.jpg)
अर्घाखाँची : ‘लुम्बिनी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ गठन गर्न बनेको विधेयकलाई आवश्यकता अनुसार संशोधन गरिने भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकमा शहरी विकास तथा खानेपानीमन्त्री रोज राणा (सरोज थापा)ले सांसदहरुले उठाएको प्रश्नहरु जवाफ दिँदै विधेयकलाई संशोधनमा समावेश गर्न सकिने भएकोले यति नै अन्तिम नभएको बताए ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको तर्फबाट शहरी विकास मन्त्री राणाले छलफलमा उठेका सबै प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए ।
मन्त्री राणाले भने, ‘आगामी कार्यदिशा र औचित्य पुष्टिमा प्रदेशका विभिन्न विधाका विज्ञ कर्मचारी एवम् विज्ञ व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन गरी प्रदेशसभा, गाउँसभा, नगरसभाका सदस्यहरूलाई विधायिकी कार्य, सञ्चालन प्रक्रिया एवम् सदस्यहरूको आचारण लगायतमा क्षमता वृद्धि दर हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।’
प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय सेवा र अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीहरूको कार्य दक्षता एवम् कार्य प्रभावकारिताको अभिवृद्धि गर्ने, दक्ष एवं कुशल सार्वजनिक एवम् सांगठनिक संस्थाका पदाधिकारीहरूद्वारा कर्मचारी संस्थागत सुशासन विकासमा जोड दिने भन्ने कुरा सदनमा जानकारी दिन आफू सहभागी भएको उनले बताए ।
मन्त्री राणाले भने, ‘नाममा कुरा उठाउनु भएको छ । अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना सञ्चालन र व्यवस्थापन भनेको अनुसन्धान र प्रशिक्षण भनेको दुई वटा कुरा हुन् । यस विषयमा थप छलफल गर्न सकिन्छ ।’ यसलाई एउटैमा जोड्न नहुने राणाको सदनमा तर्क छ । यस कुरालाई विचार गरेर आगामी संशोधनमा यसलाई छलफल गरी अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
मन्त्री राणाले भने,‘समावेशी भएन भन्ने कुरा जुन उठेको छ । त्यसलाई पनि संशोधनमा यदि समावेशी नभएको भए समावेशी बनाउनको लागि संशोधनमा विचार गरिनेछ । पदावधी ४ वर्ष थप्ने राम्रो हो भने किन नथप्ने ?’ यदि राम्रो हुनेछ भने ४ वर्ष नै थप गर्दा ठीक हुने भयो भने संशोधनमा यसको पनि व्यवस्था गरिने मन्त्रीको भनाइ छ ।
राणाले नागरिकको सेवाका लागि आफूले राजनीति सुरु गरेको बताउँदै देशको विकास र जनताको खुशीनै आफ्नो खुशी भएको बताए ।
उनले भने, ‘मैले जति सक्छु, लुम्बिनी प्रदेशवासी जनताको कामहरु गर्दै आएको छु । जनताको खानेपानीको समस्या समाधान गर्नु मेरो प्रमुख उद्देश्य अनुसार काम गरेको छु । मैले जनतालाई जतिसक्दो छिटो डेलभरी कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको छु ।’
राणाले आफू मन्त्री भएपछि लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा स्थलगत रुपमा खानेपानीका समस्या भवनका समस्याका विषयमा जानकारी लिएको बताए । कतिपय ठाउँहरुमा अहिले पनि जनताले खानेपानी डोकोमा बोक्नुपर्ने बाध्यता रहेको पाएकाले अब ती क्षेत्रमा छिटोभन्दा छिटो खानेपानी पुर्याउने उनले सदनमा जानकारी दिए ।
