.jpg)
अर्घाखाँची : लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत डिभिजन वन कार्यालय अर्घाखाँचीको आयोजनामा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहका पदाधिकारीसँग वन सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम पाणिनी गाउँपालिकाको दुर्गाफाँटमा सम्पन्न भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई परिमार्जन गरी वन सम्वर्द्धन प्रणाली लागू गरेपछि अहिले यसको महत्वका विषयमा उपभोक्ताहरुसँग छलफल सुरु भएको हो ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको साटो सरकारले संघीय वन ऐनमा संशोधन गरी वन सम्वर्द्धन समावेश गरी वन ऐन २०७९ मा त्यसको व्यवस्था गरेको छ । सोही विषयलाई मनन गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वन ऐन र नियमावली ल्याएर वन सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन मापदण्ड २०७९ ल्याएको डिभिजन वन कार्यालय अर्घाखाँचीका सिनियर डिभिजन वन अधिकृत मोहनप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए । पाणिनीमा भएको उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै सिनियर डिभिजन वन अधिकृत श्रेष्ठले यो अवधारणा लागु भएसँगै अब वन व्यवस्थापन गर्न उपभोक्ता समितिहरुलाई निकै सहज भएको बताए ।
उनले जनता र सरकारबीच समन्वय गरेर लिइएको यो अवधारणालाई सफल अवधारणाको रूपमा लिइएको बताए । उनले यसै अवधारणाको आधारमा रहेर नियम कानुनहरूको पालना गर्दै वन सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन गर्ने दायित्व सबैको रहेको बताए । श्रेष्ठले वनलाई प्रयोग मात्र नभइ उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले अहिलेका पुस्ताको वन पैदावारको माग र सेवालाई परिपूर्ति गर्दै भावी पुस्तालाई पनि आपूर्तिमा असर नपर्ने गरी वन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिकिर गरे ।
कार्यक्रममा डिभिजनल वन कार्यालय अर्घाखाँचीका वरिष्ठ वन अधिकृत गणेश चौधरीले वन सम्वर्द्धन प्रणालीको बारेमा जानकारी दिँदै यस वनमा कार्य योजना बमोजिम यस वर्षबाट पुनरुत्पादन कटान, थिनिङ र पुनरुत्पादन तयारी कटानलगायत वन सम्वर्द्धनका कार्यहरु हुने विषयमा जानकारी दिए । कार्यक्रममा सहायक वन अधिकृत केशव खड्काले समृद्धिका लागि वन अवधारणा लागु भएसँगै अब काठको आपूर्ति सहज हुने बताए ।
कार्यक्रममा पाणिनी सव डिभिजन प्रमुख दिपक पाण्डेले सव डिभिजन अन्तर्गत भएका सामुदायिक वनहरुका गतिविधि समृद्धका लागि वन कार्यक्रमका बारेमा जानकारी दिए । यसअघि सरकारले ल्याएको बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लाई २०७७ जेठ १५ गते वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेज गरेको थियो । उपभोक्ताहरुको अधिकार कटौती हुनेगरी राज्यले एक्कासी रोक लगाएको भन्दै उपभोक्ताहरुको हक अधिकारको लागि वैज्ञानिक वनको माग गर्दै आन्दोलन समेत भएका बेला सरकारले समृद्धिका लागि वन परियोजना लागू गरेपछि उपभोक्तालाई सहज भएको छ ।
