X

सरकारमा हुँदा र नहुँदा पनि प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू एउटा साझा निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । त्यो हो– मुलुकमा अराजकता बढ्यो । २०८० को कात्तिकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अराजकता बढेको निष्कर्ष सहित १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता पक्षधर दलहरूको बैठक नै राखेका थिए । राजतन्त्र फर्काउन चाहने शक्तिहरुको सक्रियता बढेको र मुलुकमा अराजकता सिर्जना गरेर व्यवस्था उल्ट्याउने खेल भइरहेको प्रचण्डको निष्कर्ष थियो । प्रचण्डको त्यस्तो निष्कर्षमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेताहरू पनि सहमत थिए । त्यसबेला केही विषयमा राष्ट्रिय सहमति नै जुट्यो । धेरै मानिसको पहुँच रहेको सामाजिक सञ्जाल टिकटक प्रतिबन्ध लगाइयो । द्वन्द्वकालकै झल्को दिनेगरी राजधानीका प्रशासनिक क्षेत्रहरूमा डोरी टाँगेर हिडडुलमा प्रतिबन्ध लगाइयो । दुर्गा प्रसाईं लगायतको अभियानमा कडाइ गर्ने नीति अपनाइयो । 

अहिले सत्ता समीकरण फेरिएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् भने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रतिपक्षी दलका नेताको हैसियतमा छन् । संसदीय अभ्यासको सामान्य मान्यता हो, प्रमुख शक्तिहरु मध्ये एउटाले सरकारको नेतृत्व गर्ने र अर्को विपक्षमा बस्ने  । किनकि राज्य शक्ति सन्तुलन कायम गर्न र मुलुकलाई सरकारविहीनताको अवस्था आउन नदिन संसदको पहिलो र दोस्रो दलहरू मिलेर सामान्यतः सरकार नबनाउने प्रचलन रहिआएको छ । तर अराजकता बढेको कारण देखाएरै कांग्रेस–एमालेको सरकार चलिरहेको छ । यो सरकारले नागरिकमा निराशा चिर्ने काम गरिरहेको सत्तारुढ नेताहरूले बलियो दावी गरिरहेका छन् । 

तर प्रमुख दलका नेताहरुले अराजकता सिर्जना हुनुको वस्तुगत कारण भने पहिचान गरेको देखिदैन । विदेशी शक्ति र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई देखाएर नेताहरूले अराजकताको खतरा देखिरहेका छन् । आफ्नो उपस्थिति र शक्ति बढाउने चाहना जुनसुकै शक्तिसँग हुने भएकाले दलहरुले देखाएको कारण अस्वभाविक होइन । बरू प्रमुख दलहरुको कमजोरीका कारणले राजावादी शक्तिको उपस्थिति बलियो भएको हुन सक्छ । तर यसतर्फ आवश्यक ध्यान दिइएको देखिदैन । बरू सत्ता हत्याउन जोसुकै सँग सहकार्य गर्न नेताहरु तयार हुँदै आएका छन् । अहिले प्रचण्डले राप्रपासँग मिलेर सरकारविरुद्ध लड्ने भन्नु त्यसैको एक उदाहरण मान्न सकिन्छ । केही दिन अगाडिसम्म व्यवस्थामै खतरा रहेको प्रचार गर्ने अनि अहिले राप्रपासँग सहकार्य गर्ने निर्णय संगतिपूर्ण देखिदैन । यस्तै असंगतिका कारणले नागरिकमा निराशा रहेको नेताहरुले बुझ्नुपर्छ । अराजकताको अनावश्यक हल्लातिर लाग्दा त्यसबाट उत्पन्न खतरामा आफै परिनेप्रति सचेत हुन जरुरी छ । जनादेश बमोजिम चल्दा कोहीपनि संकटमा पर्ने छैनन् ।