लोकतन्त्रमा सरकारको शक्ति कानुनबाट निर्देशित हुन्छ, आदेशबाट होइन । तर, पछिल्ला घटनाक्रमले सरकार विधिको शासनभन्दा स्वेच्छाचारी कार्यशैलीतर्फ अघि बढेको आशंका जन्माएका छन् । कर्मचारी नियन्त्रणमा लिएर ठेक्का प्रक्रिया रद्द गराउने, पत्रकार पक्राउ गर्ने र राज्यका निकायलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाटै निर्देशन दिने प्रवृत्तिले सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको बाँध र विद्युत्गृह निर्माणका लागि बोलपत्र प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । प्राविधिक मूल्यांकनबाट तीन कम्पनी आर्थिक प्रतिस्पर्धाका लागि छनोट भएका थिए । आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी भइरहेका बेला जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र आयोजना निर्देशक कृष्णप्रसाद रिजाललाई नियन्त्रणमा लिइयो । त्यसपछि ठेक्का रद्द गर्ने सूचना जारी भयो । ठेक्का प्रक्रिया कानुनविपरीत थियो भने त्यसको आधार सार्वजनिक हुनुपर्छ । जिम्मेवार अधिकारीमाथि छानबिन र कारबाही पनि कानुनी विधिबाटै हुनुपर्छ ।

पत्रकार पक्राउ र सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेशका घटनाले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि थप चिन्ता बढाएका छन् । कुन समाचार वा अभियोगका आधारमा पत्रकार पक्राउ गरिए भन्ने स्पष्ट पारिएको छैन । विरोध भएपछि पक्राउ परेकालाई छाड्न निर्देशन दिइनुले प्रारम्भिक कारबाहीको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । पत्रकारले कानुन उल्लंघन गरेका भए प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाका आधारमा अनुसन्धान हुन सक्छ । तर, समाचार लेखेकै कारण पक्राउ गर्ने वा समाचारकक्षमा धरपकड गर्ने छुट सरकारलाई छैन ।

सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउने आधार पछिल्ला घटनामा मात्र सीमित छैनन् । पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, कर्मचारी, व्यवसायी तथा अन्य व्यक्तिलाई पक्राउ पुर्जी र स्पष्ट अनुसन्धान प्रक्रियाबिना नियन्त्रणमा लिइएको आरोप पटकपटक सार्वजनिक भएको छ । पक्राउपछि अनुसन्धान र अभियोजन अघि नबढाई छाडिएका घटनाले राज्यका निकायको अधिकार प्रयोगमाथि प्रश्न उठाएका छन् । 

राज्यका अंगबीच अधिकार र जिम्मेवारीको स्पष्ट सीमा हुन्छ । प्रहरी, प्रशासन, अनुसन्धान निकाय र संवैधानिक संस्थाले कानुनअनुसार स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री वा उनको सचिवालयको निर्देशन भन्दैमा कानुनविपरीतको काम वैध हुँदैन । संस्थागत मर्यादा र पदाधिकारीको आत्मसम्मानको रक्षा गर्नु पनि सुशासनकै हिस्सा हो । सबै निकायलाई आदेशपालक बनाउँदै जाने हो भने जवाफदेहिता हराउँछ र निर्णयको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने अन्योल पैदा हुन्छ । अन्ततः त्यसले अराजकता निम्त्याउँछ । प्रणाली र संस्थालाई कमजोर बनाउँदैमा राज्य बलियो हुँदैन । पुराना कमजोरी सुधार्नुपर्ने हो, तर त्यसका नाममा स्थापित कानुनी र संस्थागत संरचना भत्काउन मिल्दैन । सुशासनको दाबी गर्ने सरकारले सबैभन्दा पहिले आफू कानुनको सीमाभित्र रहेको प्रमाणित गर्नुपर्छ । आदेशको शासनले तत्काल केही निर्णय गराउन सक्ला, तर त्यसले राज्यप्रति नागरिकको भरोसा बढाउँदैन । विधिको शासन कमजोर हुँदा सरकार मात्र होइन, समग्र लोकतान्त्रिक प्रणाली नै जोखिममा पर्छ । त्यसैले सरकारको प्राथमिकता शक्ति केन्द्रीकरण होइन, कानुनी राज्य र संस्थागत मर्यादाको संरक्षण हुनुपर्छ ।