काठमाडौं : सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियालाई निमयन जरुरी भएपनि सरकारले प्रस्ताव गरेको प्रेस काउन्सिल विधेयक प्रेस नियन्तरणमुखी भएको वक्ताहरुले दाबी गरेका छन् । 

संवाद डबलीले बुधबार ‘मिडिया सम्बन्धी कानून र डिजिटल संचार माध्यमको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले सरकारले काउन्सिलमार्फत मिडिया नियन्त्रणको तयारी गर्न लागेको बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संसदमा प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्तरणमुखी भएको बताएका छन् ।  

सरकारले टेवल गरेकै दिनबाट विधेयकको विरोध शुरु गर्नुपर्नेमा खासै चासो नदेखिएकोप्रति त्रिपाठीले दुःख व्यक्त गरे । काउन्सिलको अध्यक्ष सरकारले नियुक्ति गर्ने भन्ने प्रस्तावबाटै स्वयत्त तथा स्वतन्त्र संस्था राज्य नियन्त्रित बनाउने दुर्नियत प्रष्ट भएको त्रिपाठीले जिकिर गरे । यस्तो प्रक्रियामा कुनै पनि स्वतन्त्र व्यक्ति नआउने बरु सरकारी व्यक्तिको झुकावको सुनिश्चिता हुने दाबी गर्दै भने,‘आफ्नो भजन गाउनेलाई अझ झर्रो भाषामा भन्दा आफ्नो चम्चा नियुक्ति गर्ने कुनियत छ ।’

मन्त्रालयले तोकेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको प्रशासकीय अधिकृत र अध्यक्ष पनि सरकारले नै तोक्ने कुराले अझ झस्काएको त्रिपाठीले बताए ।

कार्यक्रममा श्रमजीवी पत्रकार संघ नेपालका अध्यक्ष जन्मदेव जैसीले काउन्सिलको अघिल्लो ड्राफ्ट जति घातक थियो, त्यसमा पछिल्लो विधेयक पनि कम नरहेको आरोप लगाए । ‘मन्त्रालयको सचिवले छान्ने वा सिफारिस गर्ने अध्यक्ष कसरी स्वतन्त्र हुन्छ ?’ जैसीले प्रश्न गरे । काउन्सिल प्रशासकीय अधिकृतको अवधी नतोकिनु पनि गम्भीर षड्यन्त्रको गन्ध आएको बताउँदै जैसीले भने,‘एउटै व्यक्ति ६० वर्षसम्म जागिर खाइरहने संस्थाको वृत्ति विकास कसरी सम्भव होला, यो पनि त गलत भयो नि ।’

प्रेस सेन्टर नेपालकी उपाध्यक्ष गंगा बरालले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियाहरुलाई जतिसक्यो चाँडो नियमन तथा अनुगमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा राखिन् ।