.jpg)
काठमाडौं : कारागारलाई सुधार गृहको रुपमा लिइन्छ । तर, सुधार गृह यातना गृहजस्तो महसुस भएको भनेर संसदीय समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले देशका विभिन्न जिल्लामा पुगेर कारागारहरूको स्थलगत अध्ययन अनुगमन गरेको छ । त्यसक्रममा कारागारहरूमा थुनुवामाथि अमानवीय व्यवहार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । मानव अधिकारका आधारभूत विषयहरू समेत थुनुवाले सम्झौता गर्नुपरेको अनुगमन समितिका सदस्यहरू बताउँछन् ।
कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नै वाल सुधार गृहहरूको पनि स्थलगत अनुगमन गरेको छ । कारगार र वाल सुधार गृहको अनुगमनपछि संसदीय समितिले थुनुवामाथि अमानवीय व्यवहार भइराखेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
कुनै पनि अपराधमा संलग्न भएर कारागार वा बाल सुधार गृह पुगेकालाई असल व्यवहार सिकाउने, असल चरित्र निर्माण गर्ने मुख्य उद्देश्य राखिएको हुन्छ । तर कारागारहरू यातना गृहजस्ता छन् । त्यहाँ खाना र सुत्नसमेत ठाउँ छैन ।
‘एउटै कोठमा खाट मुनि र माथि गरी तीन तहमा कोचाकोच गरी सुत्छन्’ संसदीय समितिले यस्तो दृश्यलाई ‘यातना गृहको संज्ञा दिएको छ । प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘...दुर्गन्धित शौचालय र सरसफाइको कमी जस्ता आधारभूत विषयहरूको सम्बोधन हुन नसक्दा कारागार सुधार गृहको रुपमा नभई यातना गृह जस्तो भएको पाइयो ।’
कतिपय कारागारमा खाना खाने ठाउँकै अभाव छ । ‘क्षमताभन्दा बढी राखिएकाले भातको थाली राखेर खान समेत समस्या रहेको’ अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले हिरासतमा रहेका थुनुवासँग समेत अमानवीय व्यवहार गर्ने गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । थुनुवालाई प्रहरीले शारीरिक, मानसिक यातनासँगै धाकधम्की दिएर अमानवीय व्यवहार गर्ने गरेको बताइएको छ ।
संसदीय समितिको प्रतिवेदन अनुसार थुनामा राखिएको समयमा कुटपिट, चोट पुर्याउने लगायतको शारीरिक यातना सहनुपरेको गुनासो गरेका छन् ।
संविधानले थुनुवामाथि अमानवीय व्यवहार गर्न रोक लगाएको छ । यससम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा २२ को उपधारा (१) मा छ । जहाँ पक्राउ परेका वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसँग निमर्म, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार नगरिने उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार प्रहरीबाट यातना पाएपनि उनीहरू वकिल, न्यायाधीश, मानवअधिकार आयोगमा जानकारी गराउँन पुग्दैनन् । फेरि पनि दुःख पाइने र नगरेको अपराधमा समेत अपराध गरेको आरोपमा कसूर गरेको ठहर गरिदिन सक्ने र थप समय कारागार बस्नुपर्ने चिन्ता थुनुवामा हुने गरेको छ ।
प्रहरीको हिरासतमा रहेका थुनुवालाई प्रहरीले आरोप स्वीकार गर्नका दबाब दिने गरेको पाइएको पनि अनुसन्धान प्रतिवेदनमा छ । यसअन्तर्गत घरपरिवार तथा आफन्तलाई क्षति पु¥याउने धम्कीसमेत दिने गरेको गूनासो थुनुवाहरूको छ ।
वारेन्टबिना पक्राउ गर्ने विषयमा समेत संसदीय समितिले प्रश्न उठाएको छ । प्रहरीले मानिसलाई पक्राउ गर्दा वारेन्टसमेत नदिने गरेको भनेर प्रश्न उठाएको हो ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता, २०७४ को दफा ९ को उपदफा ४ र ६ बमोजिमको वारेन्ट जारी गरेर मात्र पक्राउ गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
