काठमाडौं : झन्डै १५ वर्ष नेकपा एमालेको नेतृत्व गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेपाली राजनीतिका प्रभावशाली वामपन्थी नेता मानिन्छन् । २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा गिरिजाप्रसाद कोइरालापछिका प्रमुख नेताका रूपमा नेपाल सक्रिय थिए । दशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियामा ल्याउने प्रयासमा पनि उनले मध्यमार्गी भूमिका खेले । सादगी जीवनशैली उनको पहिचान हो । उनी आफूलाई भ्रष्टाचारविरोधी नेता भन्न रुचाउँछन् । उनै नेता नेपाल राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा भ्रष्टाचारका गम्भीर मुद्दाले घेरिएका छन् ।
२०६६ साल जेठमा प्रधानमन्त्री हुँदा भएका निर्णयसँग सम्बन्धित दुईवटा जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा उनीमाथि मुद्दा दर्ता भएका छन् । एउटा मुद्दा अन्तिम सुनुवाइको चरणमा छ भने अर्को मंगलबार मात्रै दर्ता भएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार नेपाल र पूर्वमन्त्री मीनेन्द्रप्रसाद रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । मोरङको रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनीलाई हदबन्दी छुटमा दिइएको जग्गा सट्टापट्टा गरी सरकारी सम्पत्तिमा हानि पुर्याएको आरोपमा आयोगले ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।
यसअघि नै नेपाल पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री रहेकै बेला भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँग जोडिएको उक्त मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका लागि विशेष अदालतले कात्तिक २० गतेको मिति तोकेको छ । एक मुद्दाको सुनुवाइ नजिकिँदै गर्दा अर्को मुद्दा थपिनुले नेपालको राजनीतिक जीवनलाई पुनः कानुनी घेरामा ल्याएको छ ।
पतञ्जलि प्रकरण : प्रधानमन्त्रीकालकै निर्णय
पतञ्जलि प्रकरणमा अख्तियारले नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ । काभ्रेको साँगास्थित पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री तथा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णयमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेपालले भूमिका खेलेको आयोगको आरोप छ । उनीबाट १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो असुल गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
अख्तियारका अनुसार, २०६६ साल माघ १८ गते नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री तथा सट्टापट्टा गर्न अनुमति दिएको थियो । त्यसअघि माघ १७ गते प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेपालले दिएको निर्देशनलाई पनि आयोगले अनुसन्धानको आधार बनाएको छ ।
सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजी तथा संस्थागत हितमा प्रयोग गर्न सहयोग पुर्याएको अख्तियारको दाबी छ । नेपालले भने आफूविरुद्धको मुद्दालाई राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै आएका छन् । अब अदालतले आरोप र प्रतिवादको परीक्षण गर्नेछ ।
रिजाल क्यानिङ : सरकारी जग्गा सट्टापट्टाको विवाद
नेपालमाथि मंगलबार दर्ता भएको नयाँ मुद्दा मोरङको रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनीसँग सम्बन्धित छ । फलफूल प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तमा कम्पनीले २०३२ सालमा सुनसरी र मोरङमा ५९ बिघा ९ कट्ठा १२ धुर जग्गा हदबन्दी छुटमा पाएको थियो ।
तर, उद्योग सञ्चालनको सर्त पूरा नभएको भन्दै सरकारले २०४८ साल चैत २३ गते ५५ बिघा २ कट्ठा ७ धुर जग्गा जफत गर्ने निर्णय गर्यो । त्यसविरुद्ध परेको विवादमा सर्वोच्च अदालतले २०५४ साल जेठ २७ गते जफत गर्ने निर्णय बदर गर्दै कानुनबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको थियो ।
अख्तियारका अनुसार सर्वोच्चको आदेशको गलत व्याख्या गरी २०६३ साल भदौ १२ गते विराटनगरका दुई कित्ताको ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर जग्गा कम्पनीका नाममा फुकुवा गरियो । आयोगको अनुसन्धानमा उक्त जग्गा फलफूल उद्योगमा प्रयोग नभएको र लामो समय खाली रहेको देखिएको छ । त्यसैले सार्वजनिक प्रयोजनमा आउनुपर्ने जग्गा निजी कम्पनीका नाममा फुकुवा गरिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।
कम्पनीले विराटनगरको जग्गा ८ करोड ३८ लाख ६२ हजार ५०० रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो । त्यसको सट्टामा मोरङको बानिगामामा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा जग्गा किनेको अख्तियारको दाबी छ । बानिगामाको जग्गा खोलाको बहाव क्षेत्रमा रहेको र सडक तथा अन्य पूर्वाधारको अभाव रहेको आयोगले जनाएको छ ।
जग्गा सट्टापट्टाको प्रस्ताव २०६६ साल कात्तिक १५ गते भूमिसुधार मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेको थियो । मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्रीमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको प्रस्ताव सामाजिक समितिमा पठाइएको थियो । तत्कालीन सामाजिक समितिका संयोजक मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले २०६६ साल पुस १६ गते सट्टापट्टाको निर्णय गरेको अख्तियारको आरोप छ ।
सार्वजनिक जग्गा हुनुपर्ने जानकारी हुँदाहुँदै नेपालले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा अघि बढाएको आयोगको दाबी छ । रिजालमाथि पनि कम्पनीका सञ्चालकसँग पारिवारिक सम्बन्ध हुँदाहुँदै निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएर निजी लाभ पुग्ने गरी निर्णय गरेको आरोप छ ।
यस मुद्दामा तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे, भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त, सहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारीसहित विभिन्न सरकारी अधिकारी प्रतिवादी छन् । जग्गा कारोबारमा संलग्न कम्पनीका सञ्चालक तथा जग्गासम्बन्धी सिफारिस र प्रतिवेदनमा भूमिका खेलेका केही विद्यालयका प्रधानाध्यापक पनि मुद्दामा समेटिएका छन् ।
अख्तियारले ९७ जनाविरुद्ध ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ । बिगो असुली, जरिवाना र कैद सजायको माग गरिएको छ । केही प्रतिवादीका हकमा बिगो असुलीको माग मात्र छ । मृत्यु भइसकेका व्यक्तिका कानुनी हकवालाबाट बिगो भराउन पनि आयोगले माग गरेको छ । विवादित जग्गा विभिन्न व्यक्ति, कम्पनी र संस्थाका नाममा पुगेकाले ती जग्गा जफत गरी सरकारको नाममा कायम गर्नुपर्ने मागदाबी छ ।
नेपाल अहिले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सहसंयोजक छन् । राजनीतिक नेतृत्वको जवाफदेहिता भाषण र छविले मात्रै मापन हुँदैन । सार्वजनिक पदमा रहँदा गरिएका निर्णयको जवाफ पनि दिनुपर्छ । नेपालका हकमा अहिले त्यही प्रश्न अदालतमा पुगेको छ । यद्यपि, दुवै मुद्दामा उनीमाथिका आरोप प्रमाणित भइसकेका छैनन् । अदालतको फैसलापछि मात्रै कानुनी निष्कर्ष निस्कनेछ ।
टाइमलाइनमा रिजाल क्यानिङ जग्गा प्रकरण
२०३२ साल : फलफूल प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तमा कम्पनीले ५९ बिघा ९ कट्ठा १२ धुर जग्गा हदबन्दी छुटमा पायो ।
२०४८ साल : सर्त पूरा नभएको भन्दै सरकारले ५५ बिघा २ कट्ठा ७ धुर जग्गा जफत गर्ने निर्णय गर्यो ।
२०५४ साल : सर्वोच्च अदालतले जफत गर्ने निर्णय बदर गर्दै कानुनबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दियो ।
२०६३ साल : विराटनगरका दुई कित्ताको ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर जग्गा कम्पनीका नाममा फुकुवा गरियो ।
२०६६ साल : प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारका पालामा जग्गा सट्टापट्टाको प्रस्ताव अघि बढ्यो । पुस १६ गते सामाजिक समितिबाट निर्णय भएको अख्तियारको आरोप छ ।
कारोबार : विराटनगरको जग्गा ८ करोड ३८ लाख ६२ हजार ५०० रुपैयाँमा बिक्री गरी बानिगामामा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँको जग्गा खरिद गरिएको अख्तियारको दाबी छ ।
मुद्दा : अख्तियारले ९७ जनाविरुद्ध ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।
.jpg)
