रौतहट : रौतहटमा सञ्चालित विपन्नसँग मदन भण्डारी आवास कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पन्न गरेका अति विपन्न तथा सीमान्तकृत परिवारहरूले अझैसम्म पाउनुपर्ने रकम भुक्तानी नपाएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

तोकिएको समयसीमाभित्रै श्रम तथा निर्माण सामग्री जुटाई घर निर्माण पूरा गरिसक्दा पनि सम्बन्धित निकायको लापरबाही र ढिलासुस्तीका कारण भुक्तानी रोक्किएको भन्दै पीडित लाभग्राहीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय रौतहटमा संयुक्त रूपमा ज्ञापन–पत्र बुझाएका छन् । 

सरकारले देशका अति विपन्न भूमिहीन सीमान्तकृत र गरिब परिवारलाई सुरक्षित तथा स्थायी आवास उपलब्ध गराउने महत्वाकांक्षी लक्ष्यका साथ यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । तर योजना अनुसार घर निर्माण सम्पन्न गरिसक्दा पनि समयमै पारिश्रमिक र निर्माण सामग्रीको रकम भुक्तानी नहुँदा एकातिर लाभग्राहीहरू स्वयं र अर्कोतिर निर्माण कार्यमा खटिएका मजदुर तथा स्थानीय निर्माण सामग्री व्यवसायीहरू समेत गम्भीर आर्थिक संकटमा परेका छन् ।

ज्ञापन–पत्रमार्फत आक्रोशित लाभग्राहीहरूले राज्यको नीति–नियम र कार्यविधि पालन गर्दै आफ्नै पसिना, श्रम र ऋणधन गरेर आवास निर्माण सम्पन्न गरेको बताए । निर्माण सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दा पनि अन्तिम भुक्तानीका लागि पटक–पटक सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यताले उनीहरूमा तीव्र निराशा छाएको छ । ‘मजदुरी गरेर हातमुख जोड्ने वर्गले काम गरिसकेपछि पनि पारिश्रमिक नपाउनु सरासर अन्याय हो । समयमै रकम नपाउँदा दैनिक जीविकोपार्जन गर्न बालबालिकाको पालनपोषण र पठनपाठन गराउनका साथै घर बनाउन लिएको ऋणको ब्याज तिर्नसमेत अत्यन्तै कठिन भइसकेको छ,’ज्ञापन–पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

अमनिया खातुन लगायतका पीडित लाभग्राही, स्थानीय मजदुर तथा निर्माण कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिहरूको संयुक्त हस्ताक्षरसहित बुझाइएको ज्ञापन–पत्रको बोधार्थ जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहट गौर र भौतिक पूर्वाधार कार्यालय रौतहट गौरलाई दिइएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,‘गरिब तथा विपन्न परिवारको आवाससँग जोडिएको यस समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिई सम्बन्धित निकायबाट अविलम्ब आवश्यक छानबिन तथा समन्वय गरी बाँकी रहेको भुक्तानी यथाशीघ्र उपलब्ध गराइदिनुहुन आग्रह गर्दछौं । साथै भावी दिनमा यस्ता प्रशासनिक ढिलासुस्ती र समस्या दोहोरिन नदिन विशेष पहलका लागि विनम्र अनुरोध छ ।’

गरिब र सीमान्तकृत जनताको सुरक्षित आवासको सपनासँग जोडिएको यस संवेदनशील विषयमा स्थानीय प्रशासन तथा विकास निर्माणसँग सम्बद्ध निकायहरूले यथाशीघ्र छानबिन गरी रोकिएको रकम निकासा नगरे थप कडा संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न बाध्य हुने पीडितहरूले चेतावनी दिएका छन् । ज्ञापन–पत्रमार्फत सम्बन्धित निकायहरूबाट शीघ्र सकारात्मक पहल र ठोस जवाफको तीव्र प्रतीक्षा गरिएको जनाए ।