सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले आयोजना बैंक सुरु गरेको छ । प्रदेश योजना आयोग अन्तर्गत रहने गरी सरकारले आयोजना बैंक सुरु गरेको हो ।
बजेटमा व्यवस्थित ढंगले योजना समेट्नका लागि आयोजना बैंक सञ्चालन सुरु गरिएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले जानकारी दिए । उनले बजेटमा अनुसन्धानको महत्व रहेको बताउँदै योजनाहरूको द्रुत कार्यान्वयन र दोहोरोपना हटाउन ‘आयोजना बैंक’ सुरु गरिएको बताए ।
उपाध्यक्ष योगीकाअनुसार बजेट बनाउँदा प्रदेश सरकारले चर्को आलोचना खेप्नु परेको र त्यसको अन्त्यको लागि आयोजना बैंक सुरु गरिएको हो ।
‘प्रदेश सरकारले बजेटमा व्यवस्थित ढंगले योजना समेट्नका लागि हाम्रो कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी आयोजना बैंक सञ्चालन सुरु भएको छ’, उनले भने, ‘अब प्रदेश सरकार र हामीले व्यवस्थित बनाउने छौँ ।’
आयोजना बैंक सुरु भएसँगै प्रदेशमा व्यवस्थित रूपले योजनाहरू कार्यान्वयनमा जाने उपाध्यक्ष योगीको दाबी छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रममै आयोजना बैंक स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । योजना छनोट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न आयोजना बैंक प्रभावकारी हुने अपेक्षा उनको छ । आयोजना छनोट तथा बजेट विनियोजनलाई वस्तुपरक बनाउन र आयोजनाको दोहोरोपना हटाउन ‘आयोजना बैंक’ स्थापना गरिएको उपाध्यक्ष योगीले बताए । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत पुर्याउने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने आयोजनामा बजेट केन्द्रित गर्ने गरी बंैक स्थापना गरेर कार्यक्रम छनोट गरिने उनको भनाइ छ ।
कार्यविधि निर्माण गर्ने र सरकारले आवश्यक ठानेको खण्डमा ऐन निर्माण गर्ने गरी काम भइरहेको छ । आयोजना बैंक सञ्चालन पश्चात विभागीय मन्त्रालयहरूबाट सूचना प्रणालीमा योजना प्रविष्ट हुने र मन्त्रालयहरूले प्रविष्ट गरेका योजनाहरूको प्रभावकारिताका लागि पेस गरेका कागजातको आधारमा मूल्याङ्कनसहित प्राथमिकीकरण गरिने उपाध्यक्ष योगीले बताए ।
आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएका योजनाको मूल्याङ्कन तथा प्राथमिकीकरण गरिने उनको भनाइ छ । आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत् सार्वजनिक गर्न, बजेट तर्जुमा गर्दा प्राप्त सिलिङभित्र प्राथमिकताका आधारमा बजेट प्रस्ताव गरिने जनाइएको छ । प्रदेश योजना आयोगले छनोट गरी निर्धारण गरेको प्राथमिकता क्रमका योजनाहरूबाट प्रदेश गौरवको योजनाहरू, ठूला र बृहत् प्रकृतिका योजनाहरू बजेट दिएर कार्यान्वयनमा जाने बताइएको छ ।
विशेष गरी भौतिक पूर्वाधारतर्फका योजनाहरू आयोजना बैंकबाट छनोट गरी कार्यान्वयन गरिने आयोगको दाबी छ । प्रदेश सरकार स्थापनादेखि नै कर्णाली सरकारले आयोजना बैंक निर्माणको चर्चा सुरु गरेको थियो । सरकारले विगतदेखि नै नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरी आयोजना बैंक निर्माणको विषय अघि सार्दै आएको थियो । तर, कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन । प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनसमेत आयोजना बैंकको परिकल्पना गरेको छ । प्रदेश सरकारको विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय छ ।
योजना प्रविष्ट गर्दै मन्त्रालय
लगानीयोग्य योजना छनोट गर्न, पहुँचका आधारमा औचित्यहीन योजनामा समेत बजेट विनियोजन हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न आयोजना बैंकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । सोही अनुसार प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू प्रदेश नीति तथा योजना आयोग मातहत रहने आयोजना बैंकको सूचना प्रणालीमा योजनाहरू प्रविष्ट गर्ने चरणमा छन् । सो कार्यका लागि प्रदेश योजना आयोगमार्फत विभिन्न चरणमा प्रदेश सरकारका विभागीय मन्त्रालयलाई कार्यशाला समेत सञ्चालन गरिएको थियो । आयोगका उपाध्यक्ष योगीका अनुसार मन्त्रालयहरूले आयोजना बैंकको सूचना प्रणालीमा योजना प्रविष्ट गरिरहेको छन् । आयोजना बैँक सुरु भइसकेको हो भन्ने प्रश्नमा उनले बैँक सुरु भएसँगै मन्त्रालयहरुले अहिले आयोजनाहरूको नाम प्रविष्ट गर्ने कामसमेत गरिरहेको बताए ।
‘आयोजना बैँक सुरु मात्रै होइन मन्त्रालयहरूले योजनाहरूको नाम पनि प्रविष्ट गर्ने काम गरेरहेका छन्’, उनले भने, ‘हामी कार्यविधिको अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ ।’
प्रदेश सरकारले तोकेको बजेट सिलिङभित्र रहेर मन्त्रालयहरूले आयोजना बैंक सूचना प्रणालीमा योजना प्रविष्ट गरिरहेको उनले बताए ।
आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नगरेका योजनामा बजेट विनियोजन नहुने व्यवस्था गर्न, समपूरक र विशेष अनुदानका लागि प्रस्ताव पेस गर्दा आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने गरी आवश्यक कागजातसहित आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्न मन्त्रालयहरूलाई जानकारी गराइएको छ । सरकारको योजना तथा बजेट निर्माणमा सञ्चालन गर्ने योजनाको सम्भाव्यता, कार्यान्वयन योग्यता र पूर्वतयारीको लेखाजोखा गर्न र उपयोगितालाई अध्ययन गरेर प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सोही अनुसार प्रदेश सरकारले तोकेको बजेट सिलिङभित्र रहेर मन्त्रालयहरूले आयोजना बैंक सूचना प्रणालीमा योजना प्रविष्ट गरिरहेको छ ।
प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजना वर्गीकरणको वस्तुगत मापदण्ड बनाइ आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा मापदण्डअनुसारको प्रकृति र लागत सीमाका आयोजना मात्र कार्यान्वयन गर्ने गरी काम भइरहेको मन्त्रालयहरूले जनाएका छन् । मन्त्रालयहरूले प्रविष्ट गरेका योजनाको थप अध्ययन र विश्लेषण सहित आयोगले प्राथमिकता क्रम निर्धारण गर्ने र सो प्राथमिकताका आधारमा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने उनले बताए ।
प्रदेश सरकारको आयोजना बैंक अभाव हुँदा वार्षिक बजेट कार्यक्रमका लागि आयोजना पहिचान, छनोट तथा रकम विनियोजनमा समस्या हुँदै आएको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका अनुसार प्रदेश सरकारका आयोजनाहरू आवश्यकता र मागका आधारमा हुन नसक्दा समस्या भएको थियो । प्रदेश सरकारको बजेट कार्यक्रममा विज्ञ तथा नागरिक सहभागिता कम, जग्गा प्राप्ति प्रभावकारी नहुनु तथा दाता प्रभावित हुँदा समस्या भएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
आयोजना बैंक नहुँदा प्रदेश सरकारको बजेट कार्यक्रममा योजनाको संख्या अत्यधिक हुने, लागत विश्लेषण तथा छनोट प्रक्रिया पूरा नहुने, जोखिम मूल्यांकनमा कमजोर, विश्लेषणमा प्राविधिक ज्ञानको कमी, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नहुने लगायतका समस्या हुँदै आएको थियो । आयोजना बैंकको अभावमा बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रमको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन नहुनु, इन्जिनियरिङ डिजाइनको अभाव, स्रोत साधनको सुनिश्चितता नहुने समस्या बेहोर्नु परेको आयोगको निष्कर्ष छ ।
आयोजना बैंक नहुँदा योजनाहरू कार्यान्वयन, सञ्चालन, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा पृष्ठपोषणमा समेत समस्या हुँदै आएको थियो । आयोजना कार्यान्वयनमा कमजोर समन्वय, कार्ययोजनाको अभावले थप समस्या भएको आयोगको भनाइ छ । आयोजना बैंकको अभावमा प्रदेश सरकारको कमजोर आन्तरिक प्रतिवेदन प्रणाली, नतिजामुखी अनुगमन र मूल्याङ्कन तथा कार्यान्वयन नहुने अवस्था थियो ।
