काठमाडौं : भारतले आर्थिक वर्ष सन् २०२५/२०२६ मा नेपाललाई दिने अनुदान रकम यथावत् राखेको छ । भारतीय संसद्मा अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले शनिबार भारतको आर्थिक वर्ष २०२५/२०२६ को बजेट सार्वजनिक गर्दै नेपाललाई दिने अनुदान रकम यथावत् रहेको जनाएकी छन् ।
भारत सरकारको विदेश मन्त्रालयबाट संचालन हुने परियोजनाबाट छिमेकी देशहरूलाई यो वित्तीय सहायता प्रदान गर्दै आएको छ ।
बजेटमा विदेश मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको बजेटमा नेपाललाई दिइने अनुदान रकम यथावत् रहेको हो । भारतले गत वर्ष नेपाललाई ७०० करोड भारतीय रुपैयाँ (११ अर्ब २० करोड नेपाली रुपैयाँ) अनुदान दिएको थियो । भारतले यस वर्ष सोही रकम बराबरको अनुदान दिने बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ ।
भारतले गत आर्थिक वर्षमा नै नेपालका लागि अनुदान वृद्धि गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०२३/२०२४ मा नेपाललाई ६५७ दशमलव ३८ करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । त्यसमा वृद्धि गरी आ. व. २०२४/०२५ मा ७०० करोड भारतीय रुपैयाँ पुर्याइएको थियो । त्यसलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ ।
नेपालसँगै बंगलादेश, श्रीलंका र मंगोलियालाई दिने अनुदान पनि भारतले यस पटक यथावत् राखेको छ । बंगलादेशलाई १२० र श्रीलंकाका लागि ३०० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने छ । मंगोलियाले ५ करोड अनुदान पाउने छ ।
तर, माल्दिभ्सलाई दिँदै आएको अनुदानमा भने व्यापक वृद्धि गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ४७० करोड भारतीय रुपैयाँ छुट्याइएको माल्दिभ्सको अनुदान यस पटक ६०० करोड पुर्याइएको छ ।
यस्तै, अफगानिस्तानको अनुदान पनि भारतले बढाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ५० करोड अनुदान पाउने अफगानिस्तानले यस पटक १०० करोड पाउने छ । तर, भुटान र म्यान्मारलाई दिने अनुदान घटाएको छ । गत वर्ष ४०० करोड भारतीय रुपैयाँ रहेको म्यान्मारको अनुदानमा यस पटक ३५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
यसैबीच बजेटअनुसार भारत सरकारले आफ्ना नागरिकलाई १२ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर नलगाउने घोषणा गरेको छ ।
वित्तमन्त्री सीतारमणले बजेट भाषणमार्फत १२ लाख भारतीय रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर नलगाउने घोषणा गरेकी छन् । यसले भारतका मध्यम वर्गीय परिवारलाई ठूलो राहत मिल्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । यस आर्थिक वर्षमा कुनै भारतीयले १२ लाख ७५ हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गरे कुनै कर लाग्ने छैन ।
१२ लाखभन्दा माथि आम्दानी गर्नेलाई भने ५ प्रतिशतदेखि ३० प्रतिशतसम्म कर लाग्ने छ ।
.jpg)
