-परि थापा
सत्तारोहीको अधोपतन
नेपालमा विभिन्न समयावधिमा भएका र हुँँदै आएका जनआन्दोलन, जनसंघर्ष र सशस्त्र संघर्षहरुका परिणामस्वरूप हुने गरेका राजनीतिक घट्ना एवं परिवर्तनहरु सामान्यतः अग्रगामी र प्रगतिशील नै रहँँदै आएका भएपनि तत्पश्चात् सत्तारोहण गर्दै सत्तासिन हुन पुग्ने नवसत्तारोही वर्गको चरित्र एकदमै अन्तर्विरोधि र विरोधाभासपूर्ण रहँँदै आएको छ । त्यस प्रकारका नवसत्तारोही वर्ग र तत्वहरुको अन्तर्विरोधि र विरोधाभासपूर्ण चरित्रलाई ऐतिहासिक परिघटनाहरुको कसिमा राखेर गम्भीर ढंगले सिंहावलोकन गर्नु नितान्त आवश्यक छ । त्यो भनेको राजनीतिक सत्ता परिवर्तन भएसँगै पनि पूरानै सत्ताका प्रतिगामी एवं राष्ट्रघाति तत्वहरु पुनः हावी भएर आउनु वा एकताका अग्रगामी एवं ‘क्रान्तिकारी’ रहेका तत्वहरु सत्तामा पुगेपछि उनीहरु स्वयमले पहिले अबलम्वन गर्दै आएको आदर्श एवं मूल्य, मान्यताहरु बाट स्खलित र च्युत हुँदै अधोपतन हुन पुग्नु नै रहेकोछ ।
यहां त्यसप्रकारको अधोपतनबारे संक्षिप्त रूपमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । नेपालमा अहिलेसम्म भएका र हुँदै आएका राजनीतिक परिवर्तनहरुको सुरूवात मूलतः विसं २००७ सालको फागुन ०७ गते हुन गएको जहानीयाँँ राणा शासनको अन्त्यसँगै प्रारम्भ भएको थियो । पूरानो संस्थापन विरुद्ध सञ्चालन भएको आन्दोलन र संघर्षले विजय प्राप्त गरी पूराना शासक वर्गहरुलाई सत्ताच्युत गरेर विस्थापित गरिसके पछि परिवर्तनकारी शक्तिको नेतृत्वदायी तप्काले आफ्नो हातमा राज्यसत्ताको बागडोर सम्हालेर अग्रगामी एवं प्रगतिशील राज्य व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने सार्विक नियम नै हो । तर तदोपरान्त पनि एउटा अनौठो अनि रोचक परिघटना के भएको थियो भने त्यसपछि बनेको संयुक्त अन्तरिम सरकार समेत अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन समशेर जबराको प्रधानमन्त्रित्वमा नै गठन भएको थियो । त्यसपछि राजा र दरबारीयाहरुले प्रधानमन्त्रीको लागि पदलोलुप र सत्तालोलुप कथित वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी व्यक्ति तथा तत्वहरुलाई क्रमशः एक पछि अर्को गर्दै उपयोग गरेर गलाउँदै र झुकाउँदै ल्याएर संविधान सभाको निर्वाचनको मुद्दालाई ओझेल पारेर वा परित्याग गर्न लगाएर संसदको चुनाव गराउन सफल भएका थिए । त्यसो हुनुमा नेपाली काँग्रेस पार्टी र त्यसका नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो ।
त्यसरी विसं २०१५ सालमा भएको संसदीय चुनाव मार्फत अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरेर गठन भएको नेपाली काँग्रेसको निर्वाचित सरकारलाई अन्ततस् राजा महेन्द्रले विसं २०१७ सालको पुस १ गते अपदस्थ गरेर पुनः तथाकथित निर्दलीय पञ्चायती व्यबस्थाका नाममा निरंकुस राजतन्त्रात्मक शासन व्यबस्था स्थापना गर्न सफल भएका थिए । तर, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले विस २०३३ मा पुनस् ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप’ को नीति अंगिकार गरेर भारत निर्वासनबाट स्वदेश फर्किएपछि राजाको घाँटी र मेरो घाँटी एकै ठाउँ जोडिएकोछ भन्ने उद्घोष गर्न पुगेका थिए । विसं २०४६ सालको जनआन्दोलनद्वारा पञ्चायति व्यबस्थाको अवसान त भयो तर मूलतः नेपाली कंग्रेस पार्टी र साथसाथै संयुक्त वाममोर्चाका तर्फबाट राजा सँग मिलेमतो गरेर आन्दोलनलाई सम्झौतामा टुंग्याउने काम भयो । परिणामस्वरूप संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) को जस्तै राजा समेतको संसदीय बहुदलीय व्यवस्था (किङ्ग ईन पार्लियामेन्ट) भन्ने व्यवस्थाको हुबहू अन्धानुकरण गर्ने धृष्टता गर्ने काम भयो । तत्पश्चात् नेपाली काँग्रेसले त आफ्नो पार्टीको विधानमा ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ लाई मान्ने कुरोको स्पष्ट प्रावधान नै उल्लेख गरेर आयो भने तत्कालीन नेकपा (एमाले) ले आफ्नो पार्टीको विधानमा त्यस प्रकारको प्रावधान नै नराखे पनि व्यवहारमा उक्त व्यवस्थालाई नेपाली काँग्रेसले भन्दा पनि एक कदम अगाडी बढेर अबलम्वन गर्ने काम गर्दै आएको थियो ।
विस २०५८ सालमा भएको दरबार हत्याकाण्डपछि राजा भएका ज्ञानेन्द्रले संसदीय व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्र प्रति प्रतिवद्ध रहेका नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) लाई गलहत्याएर सडकमा फाले पछि सत्ता र शासनको सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो हातमा संकेन्द्रित गरेका थिए । त्यसपछि उनले क्रमशः डा. तुलसी गिरि, किर्तिनिधि बिष्ट, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा जस्ता आफ्ना कठपुतली पूर्व पञ्चहरुलाई एक÷एक गरेर प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रयोग गर्दै र हटाउँदै गए । अन्ततः सुरुमा आफैंले अक्षम भनेर बर्खास्त गरेका शेरबहादुर देउवालाई पुनः प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्त गरेका थिए । देउवाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति पाएपछि ‘गोरखाली राजाले न्याय दिन्छन भन्थे, आज मैले न्याय पाएँ’ भन्ने उद्गार सगौरव व्यक्त गरेका थिए । त्यसको लगत्तै एमालेले ‘प्रतिगमन आधा सच्चियो’ भन्ने जस्तो हास्यादपद तर्क गर्दै भरत मोहन अधिकारीलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउँदै उक्त सरकारमा सहर्ष सामेल हुन पुगेको थियो ।
विस २०५२ सालदेखि नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर देशमा जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने उद्घोष सहित एक दशक लामो जनयुद्ध सञ्चालन गरेको तत्कालिन नेकपा (माओवादी) को मूल नेतृत्वले संविधान सभाको निर्वाचनलाई आफ्नो इज्जत जोगाउने (फेस सेभीङ्ग) आवरणका रुपमा अपनायो र क्रमशः विघटनको बाटो हुँदै अन्ततः विसर्जनको दलदलमा नराम्रोसँग फस्न पुगिसकेको छ । जसलाई देशको राजनीतिक इतिहासमा अधोपतनको अहिलेसम्मकै पछिल्लो दुस्खान्त परिदृश्य भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
अहिले गणतन्त्र आएपछि विसं २०६२÷०६३ ताका निरंकुश राजतन्त्रका विरुद्ध गणतन्त्र स्थापनार्थ भइरहेको जनआन्दोलनको दौरानमा त्यसको निर्लज्जतापूर्वक उपहास र बद्ख्वांई गर्दै ‘बयल गाडा चढेर अमेरिका पुगिन्न’ भन्ने जस्तो छुद्र अभिव्यक्ति ओकल्ने केपी शर्मा ओली स्वयं नै दोहोरिँदै देशको कार्यकारी प्रमुख बन्न सफल हुनु भनेको नेपाली राजनीतिक ईतिहासमा घटित हुन पुगेको अर्को भद्दा मजाक हो । एउटै ड्याङका मुलाः देशमा आन्दोलन र संघर्ष मार्फत पूरानो संस्थापनलाई विस्थापन गरेर नयाँ परिवर्तनकारी शक्तिले सत्ता सम्हालेपछि विगतमा भए गरेका राष्ट्घाति एवं असमान सन्धि, सम्झौताहरुलाई खारेज वा निलम्वन गरेर पारस्पारिक सम्मान र समानताका आधारमा राष्ट्रहितको पक्षमा नयाँ सन्धि एवं सम्झौताहरु गरेर छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरु सितको आपसी सम्बन्ध र समझदारीलाई नयाँ ढंगले अगाडी बढाउनु स्वभाविक हुन्छ र हुनुपर्दछ । किनभने, अनेकौं प्रकारका राष्ट्घाति एवं असमान सन्धि, सम्झौताहरुको भारी बोकेर देश स्वाधीन र सार्वभौम कहलाउन सक्दैन । तर, नेपालको सन्दर्भमा कहिल्यै पनि त्यसतो हुन सकेको छैन बरु त्यसका विपरीत सत्ता बाहिर रहँदासम्म सम्पूर्ण राष्ट्घाति एवं असमान सन्धि, सम्झौताहरुको अत्यन्तै चर्को र उचो स्वरमा खारेजीको माग गर्ने र नारा उराल्ने तत्वहरु सत्तामा पुग्दा वित्तिकै थप अगाडी बढेर नयाँ खालका राष्ट्घाति एवं असमान सन्धि, सम्झौताहरु गर्ने र त्यसका पक्षमा निर्लज्जतापूर्वक जोडबलका साथ वहस, पैरवीमा उत्रने विचित्रको प्रवृत्ति र प्रचलन कायम हुँदै आएको छ । नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा एउटा अनौठो प्रचलन देखिँदै र रहँदै आएको छ ।
त्यो हो राष्ट्रघात गर्ने मामलामा सत्ता र विपक्षमा रहेका दलहरुका बीचमा हुने सुमधुर सम्बन्ध र एकता । त्यस प्रकारको सुमधुर सम्बन्ध र एकताले विगतदेखि अहिलेसम्म नै निरन्तरता पाँंदै आएको छ । विसंं २०५३ साल माघ १५ गतेका दिन महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने बेलामा तत्कालिन भारतीय विदेश मन्त्री प्रणव मुखर्जीले एमालेको अनुस्पथिमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेपछि केपी शर्मा ओली उपस्थित हुन पुगेका थिए । त्यसरी उनले विश्वमै नभएको प्रचलन सत्तापक्षले गरेको कामकार्वाहीमा प्रमुख प्रतिपक्ष रोहवरमा बस्न जाने अनौठो काम गरेका थिए । यतिखेर फेरि सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेता रहेका शेरबहादुर देउवाको घाँटी एकै ठाउँमा जोडिन पुगेको छ, यद्यपि उनीहरु दुवै पक्षले घाँटी जोडिन पुगेको उद्गार व्यक्त भने गरिसकेका छैनन् । अहिले उनीहरु दुवै जनाको घाँटीलाई एकै ठाउँमा ल्याएर जोड्ने रसायनको काम भने कथित अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन) अन्तर्गतको परियोजना सम्बन्धी सम्झौताले उत्पन्न गराएको छ, जुन राष्ट्रघाति सम्झौताहरुको लामो लहरमा थपिन आइपुगेको अर्को नयाँ श्रृंखला मात्र हो । नेपालको राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको विपरीत रहेको र अमेरिकाको सैन्य रणनीति अनुरुप प्रतिपादित हिन्द प्रशान्त रणनीति (ईन्डो प्यासीफिक स्ट्राटेजी) को अभिन्न अङ्ग रहेको उक्त एमसीसी सम्झौतालाई ओलिले संसदमै आफू बाहेक अरु कसैले पनि नपढेको, नबुझेको र नजानेको भन्दै उत्ताउलो ढंगले हद दर्जाको अहंकारपूर्ण अभिव्यक्ति दिँदै स्वमहिमामण्डन गर्नमा लिप्त रहेका छन् । उनको त्यसतो अभिव्यक्तिले आफ्नो अनुहारमा भएको फोहर मैला नदेख्ने तर ऐनामा लागेको धुलो पुछ्ने जस्तो हर्कतलाई चरितार्थ गरेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाले आँखा चिम्लेर संसदबाट ‘तुरुन्त र जसरी पनि पास गर्नुपर्ने’ कुरा बारम्बार बताउँदै आएका छन् । यो सरकारले हदैसम्म निर्लज्ज भएर एमसीसीसँग सम्बन्धित योजना तथा कार्यक्रमलाई बजेट मार्फत घुसाएर निरन्तर रुपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । जबकि अमेरिकी साम्राज्यवाद कति कठोर र निर्मम ढंगले देशको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र स्वाधिनतामाथि हस्तक्षेप र नियन्त्रणकारी भूमिका खेल्न खोज्दैछ भन्ने कुरा उक्त सम्झौतामा राखिएका र उल्लेख गरिएका प्रावधानहरुबाट नै प्रष्ट हुन्छ। अनुदानको नाम दिइएको भएपनि त्यसलाई राष्ट्रिय संसदबाट पारित गर्नै पर्ने कडा सर्तनामा राखेर ल्याइएको छ । त्यो एक हजार बर्षे (मिलेनियम) रणनीति अन्तरगतको कार्ययोजना हो । वास्तवमा अमेरिकी साम्राज्यवादले एमसीसी मार्फत ‘दान’ भन्दा पनि अझै ठूलो ‘वरदान’ मागेको कुरो जगजाहेर भएको छ । नेपालका सम्पूर्ण देशभक्त शक्तिहरु र जनताहरुले भारतीय विस्तारवाद द्वारा गरिएको र भएको सीमा मिचाई र अतिक्रमणका विरुद्धमा विगत लामो समय देखि आवाज उठाउँदै र संघर्ष गर्दै आइरहेका छन् । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालले देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डता को विषयलाई लिएर देशव्यापी रुपमा अभियान चलाउने र जनचेतना जगाउने लगायतका कार्यहरु नियमितरुपमा गर्दै आएका छन् ।
त्यसरी जनस्तरबाट लगातार दिँदै आएको जनदवाबका परिणामस्वरूप र भारत सरकारले यहि २०७७ साल वैशाख २६ गतेका दिन कालापानीदेखि कैलाश–मानसरोवर जाने ‘लिंक रोड’ को उद्घाटन गरेपछि सरकारले एक्कासी झस्किए जस्तो गरेर भारतद्वारा अतिक्रमित भू–भाग (कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा) समेटेर नेपालको नयां नक्सा जारी गर्ने र संविधानको अनुसूचीमा समाविष्ट गर्ने काम गरेको छ । हामीले त्यस कार्यलाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्दछ । तर त्यो काम पनि मनोमानी राजीखुसी ढंगले गरेको भने होइन, बरु परिस्थिति र बाध्यताले गर्दा मनस्थिति परिवर्तन भएको अवस्थामा मात्र हो । यो मौसमी एवं नक्कली राष्ट्रवादको परिचायक पनि हो । किनभने नेपालका शासक वर्ग र सत्ताधारीहरुको लागि राष्ट्रहित र राष्ट्रवादको विषय गाजरको बाँसुरी जस्तै हो, जसलाई मनलाग्दा बेसरी बजाउने र मन नलाग्दा चपाएर खाईदिने गर्दै आएका छन् । नेपालमा अहिलेसम्म सत्तासिन भएका शासक जाति र वर्गहरु (राजा, राणा र पार्टी राष्ट्रघात र जनघात गर्ने मामलामा आपसी प्रतिस्पर्धा नै चलाउँदै आएका छन् । साँचै भन्ने हो भने तीनिहरु सबै एउटै ड्यांगको मुला सावित हुन पुगेका छन् । तिनीहरुले सत्तामा कायम रहन र आफ्ना नीहित एवं कुत्सित स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि जुनसुकै हदसम्म पनि पतन हुने काम गर्दै आएका छन् ।
त्यसका लागि आन्तरिक रुपमा एकअपसमा दाउपेच खेल्ने र भयदोहन गर्ने अनि बाह्य रुपमा साम्राज्यवादी एवं विस्तारवादी शक्तिहरुको चाकरी, चापलूसी गर्ने र तिनलाई रिझ्याउने देखि लिएर उनीहरुले भनेका र राख्ने गरेका सर्तहरुलाई बिनासर्त शिरोधार्य गर्न अगाडी सर्दै आएका छन् ।
क्रान्तिकारीहरुको भूमिकाः नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको ऐतिहासिक विकासको घटनाक्रम लाई नियालेर वा केलाएर हेर्दा राष्ट्रहित र जनहितसँग जोडिएका मुद्दा वा विषयहरुका सम्बन्धमा आवाज उठाउने र संघर्ष चलाउने कार्यको प्रकृया विस २००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएपछि कम्युनिस्ट र वामपन्थीहरुको नेतृत्व र पहलकदमीमा सुरु भएको हो । कम्युनिस्ट र वामपन्थीहरु वि. सं. २००७ सालमा राजा, राणा र काँग्रेस सम्मिलित भएर सम्पन्न भएको त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौतादेखि लिएर त्यसपछि भएका सबै असमान र राष्ट्रघाति सन्धि, सम्झौताहरु जस्तै सन १९४७ को नेपाल–भारत–बेलायत बीचको त्रिपक्षीय सन्धि, सन १९५० को नेपाल(भारत बीचको शान्ति तथा मैत्री सन्धि, कोसी सम्झौता र गण्डक सम्झौताको लगायत अहिलेसम्म भएका सबै असमान र राष्ट्रघाती सन्धि, सम्झौताविरुद्ध लगातार आवाज उठाउँदै र संघर्ष गर्दै आएका थिए र छन् । अहिले देशमा (नेकपा) को नाममा ‘कम्युनिस्ट’ सरकार रहेकोछ र कम्युनिस्ट विरोधि र प्रतिकृयावादी शक्तिहरुले वर्तमान सरकारलाई वास्तविक रुपमै कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएको भ्रमात्मक प्रचार गरिरहेका छन । त्यसो गरेर उनीहरुले सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरु प्रति समेत जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने दुस्प्रयत्न गरिरहेक छन् ।
(परि थापाको फेसबुक वालबाट)
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies