काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दलित समुदायको संवैधानिक र कानूनी अधिकार संरक्षण एवं सम्वर्द्धनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा दलित विकास प्राधिकरणको व्यवस्था गरिएको बताएका छन् ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा आज आयोजित ‘छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा : अवसर, कार्यान्वयन र चुनौती’ शीर्षकमा भएको अन्तरक्रियामा प्रधानमन्त्रीले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
“दलित विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि गरीब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र दलित समुदायका परम्परागत सीप ज्ञान र पेशालाई आधुनिकीकरण एवम् व्यवसायीकरण गर्न सात वटै प्रदेशमा शिल्पी उद्यमशीलता विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरिएको छ,” प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।
छुवाछुतको समूल नष्ट गर्न राज्यका तीनवटै तहमा छुवाछुत निगरानी तथा अनुगमन संयन्त्र आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले उत्पीडन र ज्यादतीमा पर्दै आएका दलित समुदायको संवैधानिक हक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति राज्य र यसका निकायहरू जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले छुवाछुत तथा जातीय विभेदजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानूनबमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था भइसकेकाले राज्यका सबै जिम्मेवार तह र निकायले छुवाछुतविरुद्धका कानून प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए ।
प्रधानमन्त्रीले छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीनवटै तहका सरकारले जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । उनले भने, “तीनै तहका सरकारले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेटमा कार्यक्रम निर्माण गर्न, दलित सशक्तीकरण कार्यक्रम बनाउन, छुवाछुतविरूद्धको ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबैमा विशेष अपिल गर्दछु ।”
दलित समुदायलाई छुवाछुत र विभेदबाट मुक्त गर्दै उनीहरूको बृहत्तर विकास र उन्नतिका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार र समानताका निम्ति राज्यले क्षतिपूर्तिसहितको विशेषाधिकार प्रदान गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिए । उनले सकारात्मक विभेदको प्रक्रियाबाट मात्र विगतको राज्य संयन्त्रले गरेको अन्यायको परिपूरण र समानताको आधारशिला खडा गर्न सकिने बताए ।
