भालुवाङ : लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगले प्रदेश विकास परिषद्को बैठकबाट दोस्रो आवधिक योजना पारित गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा योजना आयोगका अध्यक्ष चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले दोस्रो आवधिक योजना पारित गर्ने निर्णय गरेको योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.डिल्लिराज अर्यालले जानकारी दिए ।
प्रदेश विकास परिषद बैठकमा आएका सुझावहरुलाई समेटेर प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गर्ने गरी आवधिक योजनाको मस्यौदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउने तयारी छ । मुख्यमन्त्री आचार्यले आवधिक योजना र आयोजना बैंकलाई योजना छनोटको आधारको रुपमा कार्यान्वनयमा लैजाने बताए । दोस्रो आवधिक योजनाले लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ७.१६ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
निरपेक्ष गरिबीको दर २४.३५ प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशतमा ल्याउने, प्रतिव्यक्ति आय एक हजार एक सय ५९ अमेरिकी डलरबाट बढाएर एक हजार पाँच सय १४ डलर पुर्याउने, जन्मदाको औसत आयु साढे ६९ वर्षबाट बढाएर ७३ वर्ष पुर्याउने, मानव विकास सूचकांक ०.५६३ बाट ०.६१० पुर्याउने, लैंगिक विकास सूचकांक ०.८८६ बाट ०.९०१ पुर्याउने, बेरोजगारी दर ८ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने तथा श्रमशक्ति सहभागिता दर ३८.५ प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याउने योजना बनाइएको छ । साथै, १५ वर्षमाथिको साक्षरता दरलाई ७८.०८ प्रतिशतबाट बढाएर ९८ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ ।
प्रदेश विकासको खाकाअनुसार योजनाले पाँचवटा मुख्य संवाहकहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ । जसमा कृषि, उद्योग र पर्यटन, पूर्वाधार विकास (अन्तरप्रदेश तथा आन्तरिक अन्तरआबद्धता), मानव संशाधन विकास, उद्यमशीलता विकास तथा उत्पादनशील रोजगारी, हरित तथा डिजिटल अर्थतन्त्र तथा सुशासन तथा समावेशी विकास रहेका छन् । योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न ११ वटा समष्टिगत रणनीति र २२ वटा विषयक्षेत्रगत सूचकमा विभाजन गरी ५०५ वटा नतिजा सूचकहरू तयार गरिएको योजना अयाोगका सदस्य डा.सुदन ओलीले बताए । दोस्रो आवधिक योजनाको कार्यान्वयनका लागि अनुमानित १४ खर्ब ९९ अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
