दाङ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक लुम्बिनी प्रदेशसभामा सम्बोधन गरेका छन् । सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संसारलाई ज्ञानको प्रकाश बाँड्ने गौतम बुद्धको जन्मभूमिमा रहेको लुम्बिनी प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताए ।
उनले लुम्बिनी प्रदेश गौतम बुद्धको भूमी, ज्ञान केन्द्रको रुपमा विश्वले चिनेकाले यसलाई हामीले संसारको आराध्य पर्यटन केन्द्रका रुपमा विकास गरी देशको समृद्धिको सपना साकार पार्न सकिने टिप्पणी गरे । भैरहवा विमानस्थल अब सबैभन्दा बढी चल्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएको ओलीले दाबी गरे । सम्बोधनका क्रममा ओलीले सरकारले कुनैपनि अनुचित काममा सम्झौता नगर्ने र सिण्डिकेट, कार्टेलिङ जस्ता काम निस्तेज बनाउँदै लैजाने बताए ।
विगतमा विभिन्न कारण देश पछि परेको र अब देशलाई समृद्ध बनाउन दुई ठूला पार्टीहरुले सरकार संचालन गरेकाले विकास निर्माणसँगै मुलुकको अर्थ व्यवस्था चलायमान हुँदै गएकाले विकास निर्माणका काममा नअल्झी दूत गतिमा काम गर्न आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले लुम्बिनी प्रदेश प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक रूपमा समृद्ध बन्दै गएको र यहाँको राजधानी सफलतापूर्वक कार्यान्वयनमा आएको बताए । संघीयताले विकास सम्भव छ भन्ने उदाहरण लुम्बिनी प्रदेशले प्रस्तुत गरिसकेको ओलीको भनाइ छ ।
उनले हालै निर्माण सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, फराकिलो सडक, तथा पूर्वाधार विकासलाई प्रदेशको प्रगतिको सूचकको रूपमा व्याख्या गरे । साथै, सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग बुटवल गोरुसिंगे सडक, गोरुसिंगे चनौटा सडक लगायतका योजनाहरूले यातायात सहज बनाउने बताउँदै रामपुर–कपुरकोट सालझण्डी ढोरपाटन मदन भण्डारी राजमार्ग, बुटवल नारायणगढ सडक, बुटवल ऐतिहासिक सभाहल जस्ता महत्वपूर्ण विकास निर्माणका संरचना दु्रत गतिमा अगाडि बढेको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले लुम्बिनी प्रदेशलाई कृषि, पर्यटन र औद्योगिक केन्द्रका रूपमा अघि बढाउने योजनाबारे चर्चा गर्दै मानव–केन्द्रित विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
सिँचाइ आयोजना सफल बनाउँदै कृषिलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने र वातावरण संरक्षणसँगै विकासका कार्यहरू अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै ओलीले प्रदेशको समग्र विकासका लागि केन्द्र सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे । ओलीले प्रदेश सरकारले १२०० शय्याको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माण सुरु गरेकोमा प्रशंसा व्यक्त गरे । उनले प्रदेशहरूले कानूनी संरचना निर्माण गर्दा संघीय सरकारद्वारा स्थापित मौजूदा कानूनहरूलाई आधार मानेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
