काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षको असार दोस्रो हप्तासम्म करिब तीन सय म्यानपावर कम्पनीले इजाजतपत्र नवीकरणका लागि तोकिएको वार्षिक सय जना कामदार पठाउन सकेका छैनन् । ७७ वटा म्यानपावर कम्पनीले करिब एक वर्षको अवधिमा एक हजारभन्दा धेरै कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा २ सय ७९ म्यानपावर कम्पनीले त्यस अवधिमा सय जना कामदार पनि पठाउन सकेका छैनन् ।

चालु आर्थिक वर्षको साढे ११ महिनामा ९ सय २२ म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाएका छन् । प्रतिशतका हिसाबले वार्षिक सय पुर्‍याउन नपाएका म्यानपावर कम्पनीको हिस्सा ३० दशमलव २७ प्रतिशत छ । त्यसमा ८ वटा म्यानपावर कम्पनीले ९० जना र त्यसभन्दा बढी कामदार पठाएका छन् । उनीहरूले असार मसान्तसम्ममा नवीकरणका लागि तोकिएको सय संख्या पुर्‍याउन सक्ने देखिएको छ ।

सय संख्या पुर्‍याउन नपाएका म्यानपावर कम्पनीमध्ये केही नयाँ र केही वर्षौंदेखि शून्य लागतमा कामदार पठाउँदै आएका म्यानपावर कम्पनी रहेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार असार १२ गतेसम्म म्यानपावर कम्पनीबाट ३ लाख ३५ हजार ९ सय ९७ जना नेपाली रोजगारीको खोजीमा संस्थागत श्रम स्वीकृति लिएर गएका छन् । 

वार्षिक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नपाएका कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरणका लागि व्यवसायीको छातासंस्था  नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र विभिन्न राजनीतिक दल निकट संघसंस्थाहरूले निरन्तर पहल गरिरहेको बताएका छन् । असार मसान्तमा इजाजत नवीकरण गर्न वार्षिक सय जना कामदार पठाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था २०७५ सालमा आएको हो । तर उक्त कानूनी व्यवस्था एक पटक पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

यसअघिका वर्षहरूमा मन्त्रिपरिषद्ले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ८२ प्रयोग गरी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेर इजाजतपत्र नवीकरण गरिदिने व्यवस्था गर्दै आएको छ । यसपटक पनि संघसहित विभिन्न घटक संस्थाहरूले विगतको व्यवस्थाअनुसार नै आगामी आर्थिक वर्षका लागि इजाजत नवीकरण गरिदिनुपर्ने र उक्त व्यवस्था सधैंभरिका लागि खारेजी हुनुपर्ने माग जोडदाररूपमा गरिरहेका छन् । 

नेकपा माओवादी केन्द्र निकट वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चमा आबद्ध व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाली कांग्रेस निकट लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एशोसिएसनमा आबद्ध व्यवसायीहरूले विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा तथा नेकपा एमाले निकट प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालमा आबद्ध व्यवसायीहरुले एमाले नेताहरूमार्फत संख्या सयको समस्या तत्कालै समाधान गर्नका लागि दबाब दिएका छन् ।

सबै प्रकारका दबाबपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने प्रस्ताव तयार गरी रायका लागि कानून मन्त्रालय पठाएको बताइएको छ । तर श्रममन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले सामान्य विषयमा व्यवसायीले आफूमाथ चौतर्फी दबाब सिर्जना गरेकोे भन्दै आफू निकटहरूसँग गुनासो गर्न थालेको बताइएको छ ।

संघले सोमबार हुने साधारण सभामा यस विषयलाई पनि जोडदाररुपमा उठाउने संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिए ।