काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघलाई मलेसियाको विदेश मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनी छनोट गर्ने विषयमा आधिकारिक धारणा तथा सुझाव उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको छ ।
नेपाली कामदार मलेसिया पठाउने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले कात्तिक १३ गते मलेसियाको विदेश मन्त्रालयको कूटनीतिक नोट श्रम मन्त्रालयमा पठाएको थियो । त्यसअनुसार श्रम मन्त्रालयले कात्तिक १६ गते संघलाई राय–सुझाव पठाउन पत्राचार गरेको हो ।
मन्त्रालयले संघलाई पठाएको पत्रमा मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरूको सूचीकरण गर्न निर्धारण गरिएका १० वटा अनिवार्य सर्तका सन्दर्भमा संघका सदस्यहरूसँग समेत छलफल गरी सात दिनभित्र आधिकारिक सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ । मन्त्रालयले मलेसियाको विदेश मन्त्रालयबाट प्राप्त कागजात पनि संघलाई पठाएको छ । मन्त्रालयले कात्तिक १४ गते संघसँग राय माग्ने निर्णय गरेको बताइएको छ ।
गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलमा मलेसिया सरकारले पठाएको मापदण्ड कार्यान्वयन नहुने निष्कर्ष निकालिएको मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले मध्यान्ह दैनिकलाई बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘मलेसियाले पठाएको मापदण्ड कार्यान्वयनमा जाँदैन । किन यस्तो विषय प्रस्ताव भयो भन्नेबारे मलेसियासँग कूटनीतिक रूपमा छलफल गर्नुपर्ने देखियो । एउटा म्यानपावर कम्पनीले १० हजार वर्गफिटको कार्यालय राख्नुपर्ने जस्ता विषय स्वीकार गर्न सकिने कुरा होइन ।’
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सरोकारवालाहरूको बैठकले मलेसियाले पठाएको म्यानपावर कम्पनी छनोटका मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । तर श्रम मन्त्रालयले सोही समयमा संघसँग राय–सुझाव मागेको विषयले संघसहित सबैजसो वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई झस्काएको छ ।
संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले भने, ‘सिन्डिकेट लगाउने विषय नेपालको संविधान, वैदेशिक रोजगार ऐन र मलेसियासँगको श्रम सम्झौताविपरीत छ । व्यवसायीलाई पेशाबाट पलायन गराउने विषय स्वीकार गर्न सकिँदैन ।’
संघले मलेसिया सरकारले मापदण्ड तोकेर ‘सिन्डिकेट’ सिर्जना गर्न खोजेको भन्दै त्यसविरुद्ध विरोधका कार्यक्रमहरू जारी राखेको बताएको छ । संघले सिन्डिकेटमा सहभागी नहुन सोमबार मध्याह्नसम्म प्रतिबद्धता जनाउन सबै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ ।
गत शुक्रबार बसेको संघ कार्यसमिति बैठकले सिन्डिकेटविरुद्ध प्रतिबद्धता नजनाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका कम्पनीहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने, नेपालस्थित मलेसियाको राजदूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाउनेलगायत विरोधका विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । संघद्वारा सिन्डिकेट पक्षधर व्यक्ति, संस्था तथा निकायविरुद्ध संघर्ष गर्न संघका द्वितीय उपाध्यक्ष देवकुमार खोखालीको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति गठन गरिएको छ ।
आइतबार साँझसम्म सिन्डिकेटमा सहभागी नहुने भनी संघको कार्यालय र विभिन्न डिजिटल समूहमार्फत आएका प्रतिबद्धतापत्रहरू प्रिन्ट गरी प्रतिबद्धता जनाएका ७५० व्यवसायीको नाम दर्ता गरिएको र सोमबार साँझसम्म प्रतिबद्धता जनाउने कम्पनीहरूको सूची तयार पारिने संयोजक खोखालीले बताए । उनले मंगलबार व्यवसायी भेला बोलाउने तयारीसमेत रहेको जानकारी दिए । खोखाली संयोजक रहेको समितिमा संघका सदस्य भरत सापकोटालगायतका व्यवसायी छन् ।
संघले नेपाल मेडिकल संघ, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघलगायतका संस्थासँग पनि मलेसियाको पत्रको विषयमा छलफल गर्ने बताएको छ । त्यसका लागि संघका अध्यक्ष गुरुङको संयोजकत्वमा प्रथम उपाध्यक्ष सुजितकुमार श्रेष्ठ, महासचिव महेशकुमार बस्नेत र दुई पूर्वअध्यक्ष गरी पाँच जनाको वार्ता तथा समन्वय समिति गठन गरिएको छ । वार्ताका लागि पत्र तयार गर्ने जिम्मेवारी संघका तृतीय उपाध्यक्ष वैकुण्ठ पौडेललाई दिइएको छ ।
संघले समस्याको समाधान नभएमा नेपालस्थित मलेसियन दूतावासमा आमव्यवसायीहरू सहभागी हुने गरी शान्तिपूर्ण आन्दोलन र ज्ञापनपत्र बुझाउने, व्यवसायी भेला बोलाउने, वैदेशिक रोजगार विभाग घेराउ गरी ध्यानाकर्षण गराउनेदेखि केही दिन उडान रोक्न व्यवसायीहरूलाई आह्वान गर्नेलगायतका कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको महासचिव बस्नेतले जानकारी दिए ।
उता, प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएको छ । मलेसियाले म्यानपावर कम्पनी छनोटका लागि तोकेको मापदण्डबारे संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसन, प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपाललगायतले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गरी विरोध जनाएका छन् ।
