काठमाडौं : १८ वर्षअघि प्राप्त भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगाउने विषयमा गणतन्त्रवादी शक्तिहरू चिन्तित बनेका छन् । तत्कालीन ७ दल र माओवादीको संयुक्त जनआन्दोलनको बलमा राजसंस्था फालेर गणतन्त्रको घोषणा भएको डेढ दशकपछि फेरि राजावादीहरूको चलखेल बढेसँगै गणतन्त्र पक्षधरहरू एकाकार हुने तयारीमा जुटेका हुन् ।
लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र रूपमा हिँडडुल गर्ने, राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार जो कोही नागरिकको हुन्छ । यसैको उपयोग गर्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पोखराबाट काठमाडौं आउँदा उनका समर्थकहरूले निकै तामझाका साथ स्वागत गरे ।
राजावादीहरूको यो दृश्यलाई हेरेर गणतन्त्रवादी दलहरू सतर्क बन्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । राजावादीको चलखेलप्रति अन्य राजनीतिक दलहरूभन्दा संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) अत्तालिएको देखिन्छ । सो दलले पार्टीको तराई–मधेश जागरण अभियान नै छाडेर काठमाडौं केन्द्रित भएको छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राप्रपाबाहेक प्रायः सबै दलहरू राजावादीहरूको चलखेलप्रति सचेत देखिएका छन् ।
सोही विषयलाई लिएर नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सोमबार पार्टीको बैठक बस्ने र थप निर्णय गर्ने बताएको छ । माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको विरुद्धमा प्रतिगमनको पक्षमा जाने कुरालाई मान्न नसकिने बताए ।
यस विषयमा सोमबार पार्टीको बैठकले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने भन्दै गुरुङले भने, ‘संविधानतः चालिने कदमलाई अन्यथा भन्न मिलेन तर संविधानविरोधी गतिविधि र पश्चगामी बाटोलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन । त्यसका विरुद्धमा माओवादी उभिन्छ ।’
तर, संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले राजा र राजावादीहरूको गतिविधिका विषयलाई धेरै महत्त्व नदिएको जनाएको छ । ‘हिँडडुल गर्ने स्वतन्त्रता यो संविधाननले दिएको छ’, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्प्रकाश शर्माले भने, ‘विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सबैलाई छ । यसमा नेपाली कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले ठूलो कुरा मान्दैन । संविधानले दिएको स्वतन्त्रतालाई सबै नागरिकले प्रयोग र उपयोग गर्न पाउँछन् । यो व्यवस्थाको सौन्दर्य नै यही हो । यस्ता कुरालाई धेरै महत्त्व दिइरहनुपर्ने छैन ।’
अन्त्य भइसकेको राजतन्त्र फेरि फर्कन्छ भन्नु बेकारको कुरा भएको उनको टिप्पणी छ । यद्यपि, गणतन्त्रवादी नेताहरूको गतिविधिप्रति आमनागरिकमा असन्तुष्टि जागेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
राजनीतिक दलहरूले लोककल्याणकारी राज्य र समाजवादको नारा दिएर जनतामा गए पनि ती विषयलाई छाडेर मापि(mयागिरीतर्फ लागेका कारण अहिलेको अवस्था आएको विश्लेषक विष्णु पन्थीले बताए । राजनीतिक दलहरूकै कारण पूर्वराजा र राजावादीहरूको चलखेल बढेको उनको भनाइ छ ।
‘राजाको आकांक्षा बढेको कुरालाई गत ६ फागुनको वक्तव्यले देखाइसकेको छ’, उनले भने, ‘अहिलेका राजनीतिक दलहरू एक ठाउँ भए भने जनआक्रोश बढ्छ । राजासँग जनता गए भन्ने होइन, तर राजनीतिक दलसँग नागरिक टाढिँदै गएका हुन् ।’ दलहरूले आफूलाई परिवर्तन गर्न सकेनन् भने कसैका हातमा राजनीति रहन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
दलहरूले राजासँग २ पटक सम्झौता गरेका भन्दै एमालेले भ्रमको खेती नगर्न राजाका समर्थकहरूप्रति टिप्पणी गरेको छ । एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले यो घटनालाई लिएर धेरै तरंगित हुनुपर्ने कारण नरहेको बताए । यद्यपि, एमालेले अनौपचारिक बैठक बसेर यस विषयमा समीक्षा गरेको छ ।
‘हामीले पार्टीको अनौपचारिक छलफल गरेर यो विषयमा समीक्षा गरेका छौं’, उनले भने, ‘बैठकमा यो विषयलाई लिएर धेरै तरंगित हुनुपर्ने कारण नरहेको निष्कर्ष निकाल्यौं । २४० वर्षसम्म प्रयोग गरेको राजतन्त्रलाई दलहरूले २ पटक संझौता गरेर प्रयोग गर्दा असफल भएको हो । नेपाली जनताले प्रयोग गरेर असफल भइसकेको व्यवस्थालाई दलहरूले मुख्य एजेन्डा बनाइरहन आवश्यक छैन ।’
मधेशकेन्द्रित दलले भने वर्तमान सरकार र ठूला दलहरूका गतिविधिका कारण राजावादीको पछिल्लो हर्कत देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमनले ठूला दलका कारण यो अवस्था आएको बताए ।
‘कांग्रेस, एमाले र माओवादीले पछिल्लो समय गरेका गम्भीर त्रुटि र यिनीहरूको अकर्मण्यताको उपज हो राजावादीको चलखेल’, उनले भने, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गरेर यसका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै जानुको विकल्प नै छैन । लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो, अरू कुनै हुन सक्दैन ।’
राजावादीहरूको पछिल्लो गतिविधि पानीको फोका जस्तो भएकाले धेरै दिन नटिक्ने हुँदा यसबाट आत्तिनुपर्ने कुनै कारण नभएको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले देशमा प्रतिगमनको खतरा बढेका बेला गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता पक्षधर शक्तिको कार्यगत एकता वा गठबन्धनको आवश्यकता औंल्याए । ‘गणतन्त्रवादीहरूबीच राजावादीको चलखेलका विरुद्ध कार्यगत एकता गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ’, केसीले विज्ञप्ति नै जारी गर्दै भनेका छन् ।