सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक कलह सुल्झाउनका निम्ति अपनाइएको विधि मध्ये मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन पनि परेको छ । साउन २९ गते महासचिव बिष्णुप्रसाद पौडेल संयोजकत्वको कार्यदलले पार्टी विवाद हल गर्नेगरी सुझाव प्रस्तुत गर्ने क्रममा मन्त्रिपरिषद पुगर्गठन गरिने उल्लेख ग¥यो । कार्यदलको सुझावलाई केही परिमार्जन सहित पारित गर्दै गएको भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटीले पार्टीभित्रको विवाद हल गरेको छ । पाँच वर्ष केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री रहने र पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रहनेगरी विवाद हल गरिएको नेकपाभित्र अहिले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको रस्साकस्सी चलिरहेको छ ।
दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड बीचको सम्वाद बाक्लिएको छ । आगामी चैत अन्तिम साता एकताको महाधिवेशन गर्नेगरी सहमतितर्फ फर्किएको नेकपाले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन मार्फत् बाँकी काम अगाडि बढाउने रोडम्याप बनाएकाले धेरैको चासो दुई अध्यक्ष बीचको सम्वादतर्फ तानिएको छ । दिनहुँ मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको चर्चाले सरकारको कामकार्बाही भने प्रभावित बनेको छ । विभागीय मन्त्रीहरुले ढुक्कले काम गर्न सकिरहेका छैनन् । मन्त्रालयबाट आज वा भोलि बाहिरिनुपर्ने मनोवैज्ञानिक दबावमा रहेका मन्त्रीहरुलाई कर्मचारीतन्त्रको विश्वास गुम्नु स्वभाविक हुन्छ । त्यसैको कारण सरकारको कामकार्बाही प्रभावित हुने नै भयो ।
त्यसै पनि ओली नेतृत्वको सरकार अढाइ वर्षमा एघार पटक पुनर्गठन भइसकेको छ । नवौं पटक हुन लागेको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको चर्चा चलिरहने, तर पुनर्गठनमा हुने ढिलाइले बिचौलियाले खेल्ने अवसर पनि पाइरहेकै छन् । आकांक्षी नेताहरुलाई सरोकार समूहले उक्साउने र आफूलाई प्रतिकुल बनाउने मन्त्री हट्ने हल्ला चलाउने प्रवृत्तिले राजनीतिक स्थीरताका निम्ति नेकपालाई प्राप्त जनमतमाथि समेत असर पुगिरहेको छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुने वा गरिने नै हो भने त्यो कार्यमा विलम्ब गरिनु हुन्न । अनावश्यक अलमलले नोक्सान देशलाई नै पुग्ने प्रष्ट छ ।
बरु, मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा भने ध्यान दिनु उचित हुनेछ । नेकपा सरकारले संविधानको भावनालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । संविधानले राज्यका अंगहरुमा ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेपनि हाल २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा महिला तीन जना मात्रै अर्थात् १४ प्रतिशत भन्दा कम छन् । दलितको सहभागिता एक जनामा सीमित छ । यस्ता थुप्रै कमजोरी वर्तमान मन्त्रिपरिषदमा देखिन्छ । आफ्नालाई च्याप्ने क्रममा योग्य भन्दा पनि गुटगत भागबण्डालाई वर्तमान मन्त्रिपषिदले प्रतिविम्वित गरेको छ । यी सवै तथ्यहरुलाई ध्यान दिएर दुई अध्यक्ष र नेकपा पंक्तिले अविलम्ब निर्णय लिनु जरुरी छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies