काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर नियुक्तिका लागि आंकांक्षीहरूको दौडधुप तीव्र छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल २३ चैतमा सकिँदै छ । अधिकारी केही दिनमै बिदामा बस्दै छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नर बन्नका लागि देखिएको दौडधुपले गभर्नरको शक्ति कति छ भन्ने देखिन्छ । सत्ता गठबन्धनका दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, उद्योगी व्यवसायीहरूसमेत नयाँ गभर्नरमा आफ्नो व्यक्तिलाई कसरी लैजान सकिन्छ भनेर भित्री रूपमा ‘पावर एक्सरसाइज’ गरिरहेका छन् ।

अबको ३ सातामै एक नयाँ गभर्नर छनोट गरी नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुँदा गभर्नरका आकांक्षीहरू राजनीतिक लबिङमा देखिन्छन् । राष्ट्र बैंकको गभर्नर अर्थतन्त्र, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने, मौद्रिक तथा विदेशी विनिमयसम्बन्धी नीति बनाउने, निक्षेप तथा कर्जाको ब्याज दर निर्धारण गर्ने, सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार, शेयर बजारसम्बन्धी नियमनदेखि सरकारलाई समेत टक्कर दिने पद भएकाले शक्तिशाली पदको रूपमा लिने गरिन्छ । 

सरकारले वित्तीय नीति र गभर्नरले मौद्रिक नीति बनाउने हो । २ नीतिबीच तालमेल भए मात्र समग्र अर्थतन्त्र सहज हुन्छ । तर, नेपालका पछिल्लो २ गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल र महाप्रसाद अधिकारी राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुदाँ विपक्षी दलको सरकार हुँदा टकराव देखियो । 

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा हुँदा गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल थिए । यी २ बीचको मनमुटावले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थामै असर गरेको थियो । यस्तै, जनार्दन शर्मा र डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा गभर्नर रहेका महाप्रसाद अधिकारीबीचसमेत सरकारले ल्याएको वित्तीय नीति र राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा नै असर गरेको थियो ।

अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको द्वन्द्वका कारण सरकारलाई असहयोग गर्नेसम्मको परिदृश्य सृजना हुने गरेको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत पाटन संयुक्त क्याम्पसका अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख डा. रघुवीर बिष्टले  सरकारले ल्याएको वित्तीय नीतिलाई सफल बनाउने मौद्रिक नीतिले भएकाले गभर्नर शक्तिकेन्द्र नै भएको बताए ।

‘गभर्नरले मौद्रिक नीतिबाट धेरै कुरा मिलाउन सक्छ, बिगार्नसमेत सक्छ त्यसैले शक्तिकेन्द्रसमेत गभर्नर नियुक्तिमा लागेका देखिन्छ’, उनले भने, ‘अहिले संवेदनशील अवस्थामा पार्टीगत वा कसैको व्यक्ति निकटको व्यक्तिभन्दा स्वार्थरहित गभर्नर चयन गर्न आवश्यक छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी दिने पैसालाई हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति गभर्नर हुने भएकाले गभर्नरलाई प्रतिष्ठित व्यक्तिका रूपमा समेत लिने गरिन्छ । देशको अर्थतन्त्र र ढुकुटीको साँचो आफ्नो हातमा पर्ने भएकाले विभिन्न शक्ति समूह नै गभर्नरमा आफ्नो पक्षको व्यक्ति बनाउन लागेको देखिन्छ ।

यस्तै, गभर्नरको अधिकार आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने क्षेत्रमा सिधै पहुँच राख्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकको संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, मौद्रिक तथा विदेशी विनिमयसम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गराउने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तथा कर्जाको व्याज दरसम्बन्धी निति बनाउने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा, निक्षेपमा, ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति बनाउने काममा गभर्नरको प्रमुख भूमिका हुन्छ ।

यस्तै, सुन तथा अन्य बहुमूल्य धातुको खरिद–विक्री प्रक्रियाको नीति बनाउने, बैंकले प्रदान गर्ने सेवाको नियमन गर्ने, सुपरिवेक्षण, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाहीदेखि इजाजतपत्र रद्द गर्नेसम्मको अधिकार गभर्नरलाई हुन्छ ।

नयाँ गभर्नर बन्ने दौडमा अहिलेका डेपुटी गभर्नरहरू बमबहादुर मिश्र र नीलम ढुंगानासमेत छन् । यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाश श्रेष्ठ, प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन, लगानी बोर्डका पूर्व कार्यकारी प्रमुख सुशील भट्टसमेत गभर्नरका लागि लबिङ गरिरहेका छन् ।

यस्तै, पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल, राष्ट्र बैंकका अवकाशप्राप्त कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालदेखि पूर्वप्रशासकसमेत गभर्नर बन्नका लागि सत्ता निकट नेताहरूसँग निकटता बढाइरहेका छन् ।