काठमाडौं : गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले आफ्नो ११औं महाधिवेशन, ३०औं वार्षिक साधारणसभा, तथा राष्ट्रिय नागरिक सम्मेलन ‘संघसंस्था मैत्री वातावरणसहितको सामाजिक क्षेत्र राष्ट्रिय गौरव, समृद्धिका लागि सामाजिक उद्यमशिलता र सुशासन हाम्रो पौरख’ भन्ने नारासहित भव्य रूपमा सम्पन्न गरेको छ ।

सम्मेलनको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्दै सामाजिक संघसंस्थाहरूको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक संघसंस्थाहरू विकासका साझेदार भएको उल्लेख गर्दै तिनको दिगोपनाका लागि सरकारले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । फागुन २५देखि २७गतेसम्म काठमाडौंमा आयोजित ११औं महाधिवेशन लगायतका कार्यक्रममा ७७वटै जिल्लाका ९ सय २३ नागरिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूसहित करिब १३ सय सामाजिक अभियन्ता तथा नागरिक अगुवाहरूको उपस्थिति रहेको थियो । 

सम्मेलनमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू, विज्ञ तथा नीति निर्माताहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो । सम्मेलनका अवसरमा जलवायु न्याय, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र  विपद् जोखिम न्यूनीकरण विषयमा राष्ट्रिय कार्यशाला सम्पन्न भएको छ । अतिकम विकसित राष्ट्रबाट नेपालको स्तरोन्नति पश्चातको प्रभाव र दिगो विकास लक्ष्यका लागि स्रोत व्यवस्थापन विषयमा साथै हालको सन्दर्भमा सामाजिक संघसंस्थाहरूको दिगोपना र उत्थानशीलताका चुनौती र कार्यदिशाबारे पनि छलफल गरिएको छ । 

गैसस महासंघको ११औं महाधिवेशनले अर्जुन कुमार भट्टराईको अध्यक्षतामा नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्विरोध चयन गरेको छ । निर्वाचित कार्यसमितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नानी माया थापा, उपाध्यक्षहरूमा राजेन्द्र शर्मा र संजय लम्साल, महासचिवमा देवी खड्का, उपमहासचिवहरूमा भवराज रेग्मी र किरण थापा, तथा कोषाध्यक्षमा गोविन्द वहादुर शाही निर्वाचित भएका छन् । कार्यसमितिमा जम्मा ५१ सदस्य रहने र नवनिर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल तीन वर्षको हुने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय नागरिक सम्मेलन र विषयगत छलफलमा उठान भएका विषय र सवालको निष्कर्षको रुपमा महासंघले २१ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । 

नागरिक घोषणापत्रमा महासंघले सरकार र सम्बन्धित निकायहरूलाई नीति तथा कार्यवातावरणमा सुधारका लागि विभिन्न मागहरू अघि सारेको छ । नयाँ संविधान र संघीय संरचनापछि पनि तीनै तहका सरकारको संघसंस्थाहरुप्रतिको धारणा, नीति र व्यवहार विभेदकारी रहेकोले सो सच्याई सामाजिक संघसंस्थालाई विकासका साझेदारका रुपमा अंगीकार गर्दै सोही बमोजिमका ऐन, कानुन, नियामावली, निर्देशिका तथा कार्यक्रमहरुको तत्काल व्यवस्था गर्न जोडदार माग गरिएको छ ।

समाज कल्याण परिषद् सहजीकरणको सट्टा बढी नियन्त्रणमुखी बनेको जनाउँदै समाज कल्याण परिषदको समयानुकुल तत्काल पुनःसंरचना गर्न घोषणापत्रमा माग गरिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असरप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपाल सरकारको नेतृत्वमा विश्वभरी हिमालको मुद्दा स्थापित गर्न, जलवायु न्याय र लगानीका लागि अन्तरराष्ट्रिय जगतसँग हरित वित्त नेपाललाई उपलव्ध गराउन माग गरिएको छ ।

साथै,तीनै तहका सरकारले सहभागितामूलक, दिगो र वातावरणमैत्री विकास अभ्यासहरु अवलम्वनका गर्न र अवाश्यक पर्ने वित्तिय श्रोतको सुनिश्चितता गर्न पनि घोषणापत्रमार्फत माग गरिएको छ । सामाजिक विकास र सामाजिक परिचालनमा लामो कार्यअनुभव, ज्ञान, सीप भएका सामाजिक संघसंस्थाहरुलाई कानूनमार्फत सामाजिक उद्यमशिलता गर्ने वातावरण सृजना गरी स्वदेशी उत्पादन, रोजगार र पूँजी निर्माण मार्फत सामाजिक क्षेत्रको दोगोपनाका लागि पनि माग गरिएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल सामाजिक न्याय, समावेशी विकास र दिगोपनाका लागि सशक्त रूपमा अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सरकारसँग सार्थक संवादका लागि खुला रहेको बताएका छन् । साथै, महासंघले संघीय संरचनामा सामाजिक संस्थाहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी सुधार, पारदर्शिता, साझेदारी र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ । सरकार, नीति निर्माता, विकास साझेदार, नागरिक समाज, तथा सरोकारवाला सबै निकायहरूलाई सामाजिक न्याय, सुशासन, पारदर्शिता, मानवअधिकार, तथा जलवायु न्यायका क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै अघि बढ्न महासंघले आह्वान गरेको छ ।