काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाले सोमबार २ वटा विधेयक पारित गर्दै छ । बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।
सोमबार नै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । पारित गर्नु अगाडि सभामा दुवै विधेयकमाथि सभामा दफावार छलफल हुने छ ।
६ चैतमा नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनसहित सदनमा दफावार छलफल गर्ने कार्यसूची छ । ७ चैतमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनसहित सदनमा दफावार छलफल र पारित गर्ने प्रस्ताव क्रमशः प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।
अर्थात्, सरकार विभिन्न ५ वटा विधेयक सदनमै दफावार छलफल गर्ने र पारित गर्ने तयारीमा छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार विधेयक पारित गर्ने विधि दुइटा छन् । एउटा सभामा मात्र छलफल गरेर पारित गर्ने र अर्को सभाले संसदीय विषयगत समितिमा पठाउने र समितिको प्रतिवेदनअनुसार पारित गर्ने ।
दोस्रो अभ्यासलाई परिपक्व रूपमा लिइन्छ भने पहिलो विधिलाई फास्ट ट्र्याक विधिका रूपमा लिइन्छ । सरकारले कानुन निर्माणमा सक्रियता नदेखाएको भनेर कतिपयले आलोचना गरिरहेका बेला सरकारले फास्ट ट्र्याक विधिबाट कानुन बनाउन लागेको हो ।
फास्ट ट्र्याक अघि बढाउन लागिएका कानुनहरूमा प्रतिस्थापन विधेयकहरू धेरै छन् ।
संसद् अधिवेशन नरहेका बेला ल्याएका विभिन्न ५ वटा अध्यादेश स्वीकृत भएपछि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको छ । सबै प्रतिस्थापन विधेयक संसदीय समितिमा नलगेरै अगाडि बढाउने तयारी अगाडि बढेको हो ।
गत १८ माघमा सबै अध्यादेश दुवै सदनमा प्रस्तुत भएका थिए । त्यसको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पास भएर प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने समयको दबाबमा सरकार छ ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार यसअघि नै २ वटा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भइसकेको छ । आइतबार थप ३ वटा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ ।
आइतबार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको हो ।
यी ५ वटै विधेयकलाई यही चैत दोस्रो साताभित्र प्रतिनिधिसभाबाट पास गरेर राष्ट्रियसभामा पठाइसक्ने तयारी छ ।
विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रियसभामा जान्छ । राष्ट्रियसभाबाट समेत पास भएर पुनः प्रतिनिधिसभामा आएर राष्ट्रपतिकहाँ विधेयकहरू पुग्नुपर्ने हुन्छ ।
यसका लागि आगामी १८ चैतसम्मको मात्र समय छ । यस कारण प्रतिस्थापन विधेयकलाई सरकारले फास्ट ट्र्याकमा अगाडि बढाएको हो ।