काठमाडौं : गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई राज्यले दिने सेवा सुविधाका बारेमा निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार संसदमा मात्रै रहेको बताएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधाका बारेमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्दा राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक दायित्व नपरोस् भन्नेमा सरकार सजग रहने उनले बताए ।

उनले भने, ‘अनावश्यक भार पर्ने गरी निर्णय गरिनेछैन । तर कानुन नबनाइ सुविधा दिने नभइ कानुन बनाएर दिने वा नदिने भए पनि त्यसबारे संसदबाटै निर्णय लिइनेछ ।’

सर्वोच्च अदालतले कार्यकारीबाट निर्णय गरेर नभइ सेवा सुविधाबारे कानुन बनाउन आदेश दिएको, संसदीय समितिले पनि यसखाले निर्देशन दिएको स्मरण गरे ।

गृहमन्त्री लेखकले २०६१ मंसिर २१ गतेको मन्त्रिपरिषद निर्णयबाट पूर्वपदाधिकारी तथा विशिष्टहरूलाई सेवा सुविधा दिने गरिएको बताए ।

विगतका सरकारले २०६९ मा पूर्वपदाधिकारी तथा विशिष्टहरूलाई दिने सेवा सुविधाबारे मापदण्ड बनाएको उनको भनाइ छ । 

उनले सोही मापदण्डका आधारमा सरकारले बनाएको अध्यादेश संसदमा छलफल गरेर कानून निर्माण गर्न चाहेको बताए ।