काठमाडौं : मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ अनुसार कुनै व्यक्तिलाई फौजदारी कसुरको आरोप लागे जिल्ला अदालततको अनुमतिमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन सक्ने व्यवस्था छ । तर, यसको प्रयोगका सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको
फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन र सुझाव कार्यदलले औंल्याएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत वर्ष तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले ‘फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल’ गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले विशेष अवस्थामा मात्र पक्राउ पुर्जी जारी गरेर व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
उजुरी वा निवेदन पर्नेबित्तिकै पक्राउ पुर्जी जारी गर्दा त्यसले समाजमा नकारात्मक असर पर्न जान सक्ने भन्दै उजुरीलगत्तै पक्राउ गर्न सकिने व्यवस्था हटाएर सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्न सरकारलाई कार्यदलको सुझाव छ । फौजदारी आरोप लागेका व्यक्तिलाई सुरुमै पक्राउ पुर्जी जारी गरेर सामात्न सकिने व्यवस्था मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा छ । कार्यदलले यही संहितालाई पुनरावलोकन गर्न र आरोप लाग्नेबित्तिकै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने व्यवस्थामा शर्तहरू राख्न भनेको छ ।
यो सुझावसहितको कार्यदलको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छ । उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा फौजदारी न्याय प्रशासनको सुधारअन्तर्गत उजुरीलगत्तै पक्राउ नगर्न सिफारिस गरिएको हो ।
‘जघन्य वा गम्भीर कसुर’ गरेमा वा त्यस्ता कसुरको उद्योग, दुरुत्साहन वा आपराधिक षड्यन्त्र गरेको व्यक्तिमाथि मात्र सुरुमै पक्राउ पुर्जी जारी हुनेगरी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ९ संशोधन गर्न उपयुक्त हुने सुझाइएको छ ।
‘कुनै पनि व्यक्तिले जघन्य वा गम्भीर कसुर गरेमा वा त्यस्ता कसुरको उद्योग, दुरुत्साहन वा आपराधिक षड्यन्त्र गरेको वा सो कसुरमा मतियार भएको कसुर वा त्यस्ता कसुरको अभियुक्तलाई लुकाएको वा भगाएकोमा बाहेक अन्य कसुरमा त्यस्ता व्यक्तिलाई पक्राउपूर्व उपस्थितिको सूचना दिनुपर्ने छ । तर, त्यसरी सूचना दिँदासमेत उपस्थित नभएको अवस्थामा पक्राउ गर्न बाधा पर्न सक्ने छैन’, सरकारलाई दिइएको सुझावमा उल्लेख छ ।
अर्थात्, आरोपित व्यक्तिलाई लुकाएको वा भगाएकोमा बाहेक अन्य कसुरमा पक्राउपूर्व उपस्थितिको सूचना दिनुपर्ने शर्त राख्न भनिएको हो । त्यसरी सूचना दिँदासमेत उपस्थित नभएको खण्डमा मात्र पक्राउ गर्न सकिने प्रावधान राख्न सुझाइएको हो । यसको कारणबारे प्रतिवेदनमा जाहेरी दर्खास्त दर्ता हुनेबित्तिकै पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने परिपाटीले गलत आरोप लगाइएको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्ति मारमा पर्ने सुझाइएको छ । गलत आरोपका आधारमा पक्राउ पर्दा अनावश्यक रूपमा गैरकानुनी थुनामा बस्नुपर्ने अवस्था हुने भएकाले यस्तो हुन नदिन उजुरीलगत्तै पक्राउ नगर्न सिफारिस गरिएको हो ।
अन्यथा, सामान्य आरोपमा समेत पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिले फौजदारी न्याय प्रणालीमा स्वच्छता, पारदर्शितामा असर पर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको हो ।
कार्यदलको सुझाव भनिएको छ, ‘गम्भीर कसुरबाहेक अन्य कसुरको अनुसन्धानको सम्बन्धमा प्रथमतः प्रहरीबाट उपस्थितिको सूचना दिइनुपर्ने भन्ने व्यवस्था राखिनुपर्ने देखिन्छ ।’
नेपालको फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धमा पक्राउ पुर्जीलाई अनिवार्य नगरिएको भए तापनि स्पष्ट रूपमा जाहेरी सूचनाको सम्बन्धमा आरोपितलाई बोलाएर प्रारम्भिक बुझ्ने व्यवस्था नरहेको भनिएको छ । पक्राउ परेपछि म्याद थपको सम्बन्धमा अदालतले थुनाको औचित्य जाँच गर्ने परिपाटी बढी यान्त्रिक जस्तो रहेको पनि उल्लेख छ ।
यसले पक्राउ पुर्जी जारी भएकै कारण कसुर नगरेको भए तापनि अनाहकमा व्यक्ति थुनामा जानुपर्ने अवस्था रहेकाले सच्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको हो । अन्यथा, व्यक्तिको सम्मान तथा प्रतिष्ठामा चोट पुग्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहने भएकाले सुझाउन भनिएको हो ।
अध्ययनमा छिमेकी मुलुक भारतको उदाहरण दिइएको छ । भारतमा पनि नेपालमा जस्तै सुरुमै पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गर्दै यसमा सुधार भएको भनिएको छ ।
भारतमा सर्वोच्च अदालतले नै उजुरी परेपछि सूचना दिनुपर्ने, प्रारम्भिक सोधखोज गर्नुपर्ने र भागेको वा लुकेको अवस्थामा मात्र पक्राउ गर्न सकिने प्रावधान राख्न भनेको थियो । यस आधारमा सामान्य खालका फौजदारी आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु अगाडि प्रारम्भिक सोधखोज गर्ने गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
