राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनहरूको दबदबा रहँदै आएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु)मा यस पटक उल्लेख्य संख्यामा गैरदलीय उम्मेदवारहरूले जितेका छन् । राजधानी उपत्यकामै रहेको पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा गैरदलीय उम्मेदवार स्ववियु सभापति निर्वाचित भए । राजधानीबाहिर केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस धरान, चितवन इन्जिनियरिङ क्याम्पस र पश्चिमाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पस पोखरामा स्वतन्त्र उम्मेदवार सभापति निर्वाचित भएका छन् । संख्याका हिसाबले यो धेरै होइन तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसको चुनावमा आएको यो नतिजा चानचुने पनि होइन किनभने यी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले बलिया राजनीतिक दलहरूको विरासत तोडेका हुन् । समाजका हरेक संस्थासम्म पुगेका दलहरूको बलियो संगठनात्मक संरचनासँग जोडिने दलहरूको संस्थालाई हराएर व्यक्तिले जित्नु पक्कै चर्चाको विषय हो ।
गैरदलीय उम्मेदवारहरूले आंगिक क्याम्पस जितेपछि दलहरूभित्र ठूलै तरंग गएको छ । विशेषतः नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र) जस्ता ठूला शक्तिहरूभित्र यस्तो नतिजा समीक्षाको विषय बनेको देखिन्छ । गैरदलीय उम्मेदवारसँग आफ्ना उम्मेदवार पराजित हुनु निःसन्देह दलहरूभित्र समीक्षाको विषय हो । अझ क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी राजनीतिको इतिहास केलाउँदा यो गम्भीर समीक्षाको विषय हो । नेताहरूले यस्तो नतिजालाई प्राविधिक नतिजा अथवा संयोग भनेर पन्छिनु गल्ती हुने छ । स्नातक तह र सोभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले यो चुनावमा भाग लिएकाले यो नतिजालाई संयोग भन्दा पनि वर्तमान परिस्थितिको उपज मान्नु मनासिब हुन्छ । विगतमा पञ्चायत अथवा राजतन्त्रकालीन व्यवस्थाविरुद्ध विद्यार्थीहरूले परिवर्तनको आवाज उठाएका थिए । तसर्थ, नतिजा पनि दलका विद्यार्थी संगठनहरूकै पक्षमा आउँथ्यो ।
अहिले दल र तिनका नेतृत्वप्रति वितृष्णा देखिन्छ । राजनीतिप्रति असन्तुष्ट तिनै जनता पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहप्रति आकर्षित हुन थालेका तथ्य लुकाउन सकिँदैन । २५ फागुनको राजावादी गतिविधिलाई मुख्य दलहरूले गम्भीर रूपमै लिएको देखिन्छ । त्यस्ता स्ववियुमा समेत गैरदलीय उम्मेदवार उल्लेख्य संख्यामा निर्वाचित भएका छन् । यो नतिजालाई गत आमनिर्वाचनकै शृंखलासँग जोडेर हेर्नुपर्छ । आमनिर्वाचनमा अप्रत्यासित मत पाएर केही नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू उदाएका छन् । र, स्ववियुमा गैरदलीय उम्मेदवार निर्वाचित हुनुलाई अलग–अलग विश्लेषण गर्न हुन्न बरु मिनी मध्यावधिसमेत मानिने स्ववियुको नतिजालाई दल र तिनका नेतृत्वले गम्भीर रूपले हेर्नुपर्छ ।
