नेपालमा जलवायु वित्तको अवस्था कमजोर हुँदै गएको छ । जलवायु असरलाई न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थामै निर्भरता छ । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै जाँदा उनीहरू जलवायु वित्तको पहलमा चासो कम देखाइएको छ । राष्ट्रिय बजेटमा जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने असरलाई समाधान गर्नका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोतको अभाव देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनका असरले अर्थतन्त्रमा पार्ने विषयमा जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीसँग मध्यान्हका छवि सापकोटाले गरेको कुराकानी ।

जलवायु परिवर्तनले आर्थिक विकासमा गरेको असरलाई कसरी हेर्न सकिन्छ ? 

जलवायु परिवर्तनले नेपाल जस्तो मुलुक अत्यन्तै जोखिम मै छ । जलवायु परिवर्तनको असरलाई हेर्दा बेमौसमी वर्षा, बाढी पहिरोदेखि हिमतालहरूसमेत विष्फोट हुने अवस्था सृजना भइरहेको छ । त्यसैले नेपाल जस्तो मुलुकको विकासमा नै प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनबाट ऊर्जा क्षेत्रको जलविद्युतमा असर गरेको देखिन्छ । खानापानी अन्तर्गत मेलम्ची जस्तो बहुवर्षीय योजनामा जलवायु परिवर्तन कै कारण ठुलो क्षति भयो । ६० प्रतिशत नेपाली अझै कृषिमै आधारित छन् । जलवायु परिवतर्नले कृषक कृषिबाट विमुख हुने अवस्था छ । त्यसैले जलवायु परिवर्तनले सामाजिक र आर्थिक विकासमा ठुलो असर पुगेको छ । 

जलवायु परिवर्तनले आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पार्न सक्छ ?

जलवायु परिवतर्नले सबैभन्दा पहिले विकासको कामलाई असर गर्नेछ । जलवायु परिवर्तनले सिधै ऊर्जा क्षेत्र, कृषि, पर्यटनदेखि विकासको गतिलाई नै असर गरिरहेको छ । जलवायु परिवतर्नको असरले आउने प्रकोपले मानिसलाई धेरै दुःख दिने देखिन्छ । मानिसहरू विस्थापित हुने, गाउँघर छोड्नु पर्ने अवस्था जलवायु परिवर्तनको कारण बढ्दो छ । त्यसैले हाम्रो विकासलाई अगाडी बढाउँदा जलवायुमैत्री योजना बनाइएन भने आगामी दिनमा अझै ठुलो क्षति व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । पछिल्लो समय विदेशी दाता विशेषगरी अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएड)बाट जलवायु परिवर्तनको लागि सहयोग रोक्ने भनिएको छ । त्यसले बजेट निमार्णलाई नै असर गर्ने हो की भन्ने चिन्ता थपिएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको  सहयोग बन्द हुँदा नेपाललाई  प्रत्यक्ष असर कस्तो पर्न सक्छ  ? 

जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधान गर्नका लागि अमेरिका, बेलायत लगायतका पश्चिमा मुलुकहरूको भूमिका धेरै रहँदै आएको थियो । उनीहरूसँग सहयोग गर्ने क्षमता,  प्रविधि, लगानी र व्यवस्थापकीय क्षमता समेत छ । सन् १९९२ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धीमा हस्ताक्षर भएको छ । सन् २०१५ मा पेरिस सम्झौतामा किटान नै गरेर जलवायुको असरको प्रमुख जिम्मेवारी विकसित मुलुककै भागमा परेको छ । त्यसैले जलवायु परिवर्तनका समस्यालाई सामाधान गर्नका लागि उनीहरूको पहल गर्नु पर्ने छ भन्ने किटान नै गरिएको थियो । 

नेपालमा जलवायु परिर्वतनको असरलाई समाधान गर्नका लागि कार्वन उत्पादन गर्ने मुलुकहरूले वित्तीय, प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्ने उल्लेख छ । अहिलेसम्म सहयोग जलवायु सन्धीको आधारमा माग्ने हो । पछिल्लो समयमा अमेरिका लगायतका देशहरू जलवायु परिवर्तनको सहयोगमा आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिदै गएको देखिन्छ । पछिल्लो समय अर्थराजनीति र भूराजनीतिक द्वन्द्व अवस्थाका कारणसमेत जलवायु रोकथाममा लिने अग्रसरतामा कम हुँदै गएको छ । जलवायु परिवर्तनबाट आउने समस्यालाई सबैले मिलेर समाधान गर्ने अठोट गरिएको भएपछि त्यसबाट हात झिक्ने काम भएको देखिन्छ । अमेरिकाले सहयोग रोक्ने मात्र काम गरेको छैन, जलवायु परिर्वतनमा काम नै नगर्ने भनिरहेको अवस्था छ । अब अरु देशले समेत यस्तै भन्न थाल्ने हो भने केही वर्षमा जलवायु समस्या संकटतर्फ जाने देखिन्छ । नेपालको जलवायु बजेटको ठुलो हिस्सा वैदेशिक अनुदान नै निहित छ । जलवायु परिवर्तनको कार्ययोजना समेत हामीले वैदेशिक सहयोग आएपछि बनाउँछौ । 

जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधानका लागि विकसित राष्ट्र किन पन्छिन खोजिरहेका छन् ? 

ऐतिहासिक हिसाबले औद्योगकीकरणका कारण विकसित राष्ट्र कै जिम्मेवारी हो भन्ने गरिन्छ । पछिल्लो समय विश्व अर्थतन्त्र नै अत्यन्त प्रतिप्रर्धात्मक भइरहेको छ । अहिले चीन, भारत लगायतका मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । पश्चिमा मुलुकले जलवायु वित्तमा आफूले मात्र किन सहयोग गर्ने प्रश्न उठाइरहेका छन् । चीन कार्वन उत्सर्जन गर्ने पहिलो मुलुक र भारत तेस्रो मुलक भएका छन् । उदाउँदो अर्थतन्त्र भएको मुलुकले जलवायु परिवर्तनमा गरेको योगदान कम भएको पश्चिमा मुलुकहरूको सोच देखिन्छ । पश्चिमा राष्ट्रहरू अहिले आर्थिक रूपमा संकटमा जाने थालेका छन् । यस्तै आफैलाई जलवायु परिवर्तनको ठुलो चुनौती महसुश गर्न थालेका छन् । भूराजनीतिक परिवर्तनले समेत युद्धमा बजेट छुटाइरहेका छन् । अमेरिका लागेको डढेलो, युरोपमा गएको बाढी जस्ता समस्याले घोरिरहेका छन् । त्यसले गर्दा विगतमा उनीहरूले जसरी जलवायु वित्तमा सहयोग गरेको थिए त्यसमा उनीहरू पछि हट्दै गएका छन् । त्यसैले अब हामी उनीहरूको विकल्पको सोच्नपर्ने देखिन्छ । 

जलवायु वित्तको लागि नेपाल अब कसरी तयारी गर्नुपर्छ ? 
नेपालले जलवायुवित्तको व्यवस्थित गरेर अगाडी बढ्न आवश्यक छ । हामी सधै जलवायु परिर्वतनबाट आउने असरलाई समाधान गर्नका लागि विदेशीले दिन्छन् भनेर बस्ने गरेका छौं । विदेशी सहयोग आयो भने मात्र कार्ययोजना बन्छ । अब विदेशी सहयोगमा भर कम हुँदै गएको हुँदा हाम्रो विकासलाई जलवायुमैत्री बनाउन आवश्यक छ । कृषि, पूर्वाधार, ऊर्जा लगायतको क्षेत्रमा जलवायुमैत्री र वातावरणमैत्री बनाउनु पर्छ । हरित ऊर्जामा धनी भनिरहेका छौ तर पोट्रोलियम पदार्थ अर्बौको आयात भइरहेको छ । त्यसैले जलवायु परिर्वनले गर्ने असरबाट बच्नका लागि कार्वन उत्सजर्न गर्ने वस्तुलाई रोक्दै हरित ऊर्जामा आत्मनिर्भर कसरी भन्ने योजना बनाउनु पर्ने देखिन्छ । 

समयमै पानी नपरेर खडेरी हुने र अत्यधिक पानी परेर बाढी  आउने समस्या अब अझै बढने छ । त्यसैले जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई मुल्यांकन गर्ने र बजेट छुट्टाएरै काम गर्न आवश्यक छ । वैदेशिक सहयोग दिने राष्ट्रको विकल्प खोज्न आवश्यक छ भने जलवायु वित्त व्यवस्थापन सुधारमा निजी क्षेत्रको संलग्नता पनि बढाउनु आवश्यक छ ।