काठमाडौं : संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले पाउने राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरण अनुदान बापत हस्तान्तरण हुने अनुमानित रकमको विवरण तयार गरेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व बाँडफाँट अन्तर्गत ७ वटा प्रदेश सरकारहरूले ७८ अर्ब ८ करोड ५० लाख र सबै स्थानीय सरकारहरूले ७८ अर्ब ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने अनुमान सहितको विवरण सार्वजनिक गरेको हो । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ७ वटै प्रदेश सरकारले ६० अर्ब ६६ करोड र सबै स्थानीय सरकारहरूले ८८ अर्ब ९६ करोड ८० लाख प्राप्त गर्ने छन् ।

वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत संघीय सरकारको तर्फबाट आगामी आवमा सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशले रकम प्राप्त गर्ने भएको छ । कर्णाली प्रदेशले आगामी आवमा १० अर्ब ५६ करोड ४ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको हो । 

त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेशले ८ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख, सुदूरपश्चिम प्रदेशले ८ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख, लुम्बिनी प्रदेशले ८ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख, बागमती प्रदेशले ८ अर्ब २८ करोड ५४ लाख, गण्डकी प्रदेशले ७ अर्ब ७३ करोड ८९ लाख र मधेश प्रदेशले ७ अर्ब ७२ करोड १९ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने भएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व बाँडफाँट अन्तर्गत सबै भन्दा धेरै कोशी प्रदेशले १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएको छ । त्यस्तै, मधेश प्रदेशले १२ अर्ब ३५ करोड ५४ लाख, लुम्बिनीले ११ अर्ब ८६ करोड ५६ लाख, बागमतीले ११ अर्ब ५२ करोड ८४ लाख, कर्णालीले १० अर्ब २७ करोड ३० लाख ९ अर्ब ७९ करोड ११ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ९ अर्ब ८७ करोड २५ लाख रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँट अन्तर्गत प्राप्त गर्ने भएका छन् ।