काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई पुनः थुनामा पठाउने आदेश भएको छ । धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेश बदर गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले पुनः थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो ।

बुटवल इजलासले सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश भएको हो ।

लमिछाने यसअघि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरमा ८४ दिन प्रहरी हिरासत बसेर धरौटीमा रिहा भएका थिए । २५ पुस २०८१ मा जिल्ला अदालतको आदेशमा रिहा भएका लामिछाने ८६ दिनपछि पुनः थुनामै जाने भएका हुन् । 

शुक्रबार नै उच्च अदालत तुलसीपुरले पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई पनि थुनामा पठाउने आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेश बदर गर्दै लामिछाने र जोशीलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो । लामिछाने २ कात्तिक २०८१ मा पक्राउ परेका थिए । उनी बुटवलको सुप्रिम सहकारीसहित विभिन्न जिल्लाका ५ वटा सहकारी ठगीमा आरोपित छन् । 

बुटवलको सुप्रिम सहकारीका बचतकर्ताको १ अर्ब बढी रकम ठगेको भन्दै प्रदेश सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयमा निवेदन परेको थियो । निवेदनमा सहकारी संस्थाका संचालक र पदाधिकारीलाई नियमानुसार कारबाहीको माग गरिएको थियो ।  

त्यही निवेदनमाथिको अनुसन्धानका क्रममा लामिछाने पक्राउ परेका थिए । अन्य सहकारी ठगीसमेतसँग र संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धानमा परेर लामिछाने ८४ दिनको हिरासत बसाइपछि धरौटीमा रिहा भएका थिए । तर, उच्च अदालतबाट पुनः थुनामा पठाउने आदेश भएको हो । 

उच्च अदालतको आदेश आएसँगै सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत कार्यान्वयन हुन्छ । थुनामा पठाउने आदेश भएपछि सम्बन्धित व्यक्ति आफैं अदालतमा आएर आत्मसमर्पण गर्ने र थुनामा जाने अभ्यास छ । अदालतको आदेशबमोजिम प्रहरी परिचालन गरेर आरोपितलाई पक्राउ गर्ने अभ्यास पनि छ ।

उच्च अदालत बुटवलका अनुसार आदेशमा के लेखिएको छ, त्यो हेरेर पक्राउ गर्ने वा नगर्ने भन्ने हुन्छ । लामिछानेलाई उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने सुविधा पनि बाँकी छ । 

सभापति लामिछानेलाई थुनामा पठाउने अदालतको आदेशपछि आगामी रणनीतिबारे योजना बनाउन रास्वापा नेताहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । काठमाडौंमा उपलब्ध नेताहरू छलफलमा जुटेका हुन् । अबको रणनीतिबारे योजना बनाउनेगरी नेताहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका हुन् । 

रास्वपाले शनिबार चितवनमा जनयात्रा शुभारम्भ कार्यक्रम राखेको छ । सभापति लामिछानेले उक्त सभालाई सम्बोधन गर्ने तय भएको थियो । उक्त यात्राको शुभारम्भ अगाडि नै लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश भएपछि रास्वपाका नेताहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका हुन् ।

लमिछानेविरुद्ध बुटवलको सुप्रिम सहकारीको जस्तै अन्यत्र पनि मुद्दा छ । सुप्रिम सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा गैरकानुनी रूपमा गएको पैसा खर्च गर्ने भूमिकामा संलग्न रहेको भन्दै प्रतिवादी बनाइएको थियो । यो मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले लामिछानेसँग १ करोड रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो । 

त्यसविरुद्ध लामिछाने र सरकारी वकिल दुवै उच्च अदालत पुगेका थिए । लामिछानेले सहकारी ठगीमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको बताउँदै आएका छन् । गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा चेक काटेकै आधारमा आफूलाई प्रतिवादी बनाइएकाले साधारण तारेखमा छाड्नुपर्ने उनको दाबी थियो । तर, उच्च अदालतले थुनामै पठाउने आदेश दिएको छ । 

जिल्ला अदालत काठमाडौं, चितवन र कास्कीले पनि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका छन् । यी आदेशविरुद्ध पनि उच्च अदालतमा सुनुवाइ विचाराधीन छ । रास्वपाका नेताहरूका अनुसार रास्वपाले शनिबारदेखि सुरु गर्न लागेको जनयात्रा अभियानको सन्दर्भमा समेत रास्वपाका नेताहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका हुन् ।

पक्राउ पर्नु अगाडि लामिछानेले सामाजिक संजालमा लेखेका थिए, ‘सम्मानित अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै म आफैं आजै अहिले नै  गिरफ्तारी दिँदै छु । साथै, न्यायालयका अन्य ढोकाहरू मेरा लागि खुल्ला होलान् नै । न्यायका लागि दुनियाँका सबै ढोका ढकढक्याउँछु ।’ 

उनले आफूमाथि ठूलो अन्याय भएको भन्दै चितवनको सभा नरोक्न आग्रह पनि गरेका छन् । 

लामिछाने यही सातादेखि पार्टीको मुख्य जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए । तर, शुक्रबार उच्च अदालतले लामिछानेलाई पुनः थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो ।