काठमाडौं : विदेशी संस्थामा सरकारले ११ अर्ब ५२ करोड संस्थागत शेयर लगानी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको कार्यालयका अनुसार सरकारले बहुराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाहरू स्थापना हुँदादेखि त्यस्ता संस्थाहरूसँग सम्झौता गरी शेयर लगानी गर्दै आएको छ ।
विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एशियाली विकास बैंक, एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक, सार्क विकास कोष र अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंकमा सरकारले लगानी गरेको छ । ती संस्थाहरुमा २०८० असारसम्म सरकारको ११ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर लगानी रहेको छ ।
सरकारले त्यस्ता निकायमा लगानी गरेपनि यथेष्ठ कानुनी व्यवस्था थिएन । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानूनमा सरकारले गर्ने शेयर वा ऋण लगानी सम्बन्धमा स्पष्ट एवं विस्तृत व्यवस्था रहेको देखिँदैन भने लगानीका सिद्धान्त र आधारका सम्बन्धमा समेत स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था रहेको छैन ।
सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट हुने शेयर वा ऋण लगानी सालबसाली रूपमा विनियोजन ऐनमा शेयर वा ऋण लगानीको विनियोजन गरिएको रकमका आधारमा हुने गरेको छ । बजेटमार्फत हुने यस्ता लगानी व्यवस्थित बनाउन सरकारले शेयर तथा लगानी नीति २०८१ जारी गरेको छ ।
उक्त नीतिमा विदेशमा सरकारले गर्ने लगानीका बारेमा समेत उल्लेख छ । आर्थिक सामाजिक विकासका राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न देहायका क्षेत्र र निकायमा शेयर तथा ऋण लगानी गरिने नीति लिएको छ । उक्त नीतिअनुसार सरकारले नेपालभित्र सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणाअन्तर्गत कुनै बहुराष्ट्रिय कम्पनीले लगानी गर्न खोजेको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्यममा शेयर लगानी गर्ने, द्विपक्षीय वा क्षेत्रीय सम्झौताअन्तर्गत कुनै व्यावसायिक काम गर्न स्थापित संगठित निकाय भए त्यसमा लगानी गर्ने, नेपाल सदस्य रहेको अन्तरसरकारी बहुराष्ट्रिय निकायमा शेयर लगानी गर्ने उल्लेख छ ।
बहुराष्ट्रिय निकायदेखि व्यक्तिलाई सिधै ऋण लगानी भने सरकारले नगर्ने नीति लिएको छ । त्यस्तै, स्वदेशी वा विदेशी धितोपत्र बजारका लगानी उपकरणहरूमा समेत सरकारले लगानी नगर्ने सरकारले जारी गरेको शेयर तथा लगानी नीतिमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारबाट हुने शेयर तथा ऋण लगानीको स्वामित्व नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको नाममा कायम गरिएको छ । यसअघि विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयको नाममा कायम रहेको शेयर तथा ऋणको स्वामित्व अर्थ मन्त्रालयको नाममा कायम गरिएको छ ।
विकास साझेदारसँग भएको सम्झौताबमोजिम बाहेक वैदेशिक ऋण वा अनुदान सहायताको स्रोतबाट कुनै व्यावसायिक निकाय वा कम्पनीमा शेयर तथा ऋण लगानी गरिने छैन । नेपाल सदस्य रहेको अन्तरसरकारी बहुराष्ट्रिय निकायमा थप शेयर लगानी गर्न अर्थ मन्त्रालयले सक्नेछ । त्यस्तै नयाँ स्थापना हुने अन्तरसरकारी बहुराष्ट्रिय निकायमा सम्झौताको प्रावधान बमोजिम शेयर लगानी गर्ने, द्विपक्षीय वा क्षेत्रीय सम्झौताअन्तर्गत कुनै व्यावसायिक निकाय स्थापना हुँदा वा स्थापित निकायमा सम्झौताको प्रावधानबमोजिम शेयर लगानी गरिने नीति कार्यान्वयनमा ल्याइँदैछ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका उपसचिव मुकुन्दप्रसाद पोखरेलले यो नीति कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताए । यस्तो खालको नीति पहिला नभएकाले सरकारको लगानीलाई व्यवस्थित गर्न नीति ल्याइएको र कार्यविधि, नियमावलीहरु बनेपछि पूर्णरुपमा यो नीति कार्यान्वयनमा आउने उनले बताए ।
उनले भने, ‘नीति आयो, कार्यान्वयन गर्न नियमावली कार्यविधिहरु आवश्यक पर्छन्, यी बन्ने क्रममा रहेकाले नीति कार्यान्वयनमा जाने चरणमा छ । शेयर तथा ऋण लगानी नीतिअनुसार नै सरकारले आगामी दिनमा विदेशी बैंकहरुका साथै सरकारी संस्थानहरुमा लगानी गर्ने छ ।’
