काठमाडौ : सामाजिक सञ्जाललाई समाजप्रति उत्तरदायी बनाउन सरकारले गरिरहेको प्रयास असफल हुने देखिएको छ । सरकारले तोकिएको म्यादभित्र सामाजिक सञ्जाल प्ल्याट्फर्महरू सूचीकृत हुन दिएको म्याद आइतबार सकिदैछ । ती प्ल्याट्फर्महरू शनिबारसम्म नेपालमा सूचीकृत भएको छैन ।
नेपालमा प्रयोगमा रहेका सामाजिक सञ्जालहरूलाई जानकारीमा राख्न र स्वनियमन गर्न सरकारले सूचीकरण गर्न खोजेको हो ।
मन्त्रालयले ७ चैतमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्ल्याट्फर्महरूलाई १ महिनाभित्र अर्थात् ७ वैशाखसम्म दर्ता हुन समय दिएको थियो ।
मन्त्रालयले कात्तिक २०८० मा पनि नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्ल्याट्फर्महरूलाई ३ महिनाभित्र सूचीकृत हुन आग्रह गरेको थियो । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० सोही वर्षको ११ मंसिरमा जारी भएसँगै सूचीकरण कार्य कार्यान्वयनमा आएको थियो ।
फेसबुक, इन्स्टाग्राम, थ्रेड्ससँगै एक्स (ट्विटर), युट्युब, गुगल, लिंक्डइनजस्ता सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म नेपालमा सूचीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्थासहित सरकारले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८०’ लागू गरेको हो ।
निर्देशिकाअनुसार सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकहरू नेपालको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता हुनुपर्छ । दर्ता भएका सेवा प्रदायकले प्रत्येक ३ वर्षमा इजाजतपत्रको नवीकरण गर्नुपर्ने र नेपालको कानुनविपरीतका विज्ञापन प्रयोगकर्ताकहाँ नआउने गरी प्रविधि विकास गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
कम्पनी सूचीकरण हुनुपर्ने, नेपालमा सम्पर्क बिन्दु (पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट) स्थापित गर्नुपर्ने र कुनै गुनासो आएका अवस्थामा सुनुवाइका लागि कुनै व्यक्तिलाई जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।
सामाजिक सञ्जालहरूलाई तिनका प्रयोगकर्ताको संख्याका आधारमा वर्गीकरण गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । एक लाखभन्दा कम प्रयोगकर्ता भएको सामाजिक सञ्जालका प्ल्याट्फर्मलाई साना र एक लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएकालाई ठूला प्ल्याट्फर्मका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
सरकारले यी प्ल्याट्फर्महरू सूचीकृत नभए बन्द गर्ने चेतावनी पटक पटक दिँदै आएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मेटा नामक कम्पनी (फेसबुक) लाई नेपालमा सम्पर्क केन्द्र तोक्न गरेको आग्रह अटेर गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले देशको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र समुदायको हितका लागि सामाजिक सञ्जालको नियमन आवश्यक रहेको बताएपनि मेटा सूचीकृत भएको छैन ।
नेपालमा अहिले भाइबर, टिकटक, विच्याटलगायत केही सामाजिक सञ्जालमा सूचीकृत भएका छन् । सरकारले एक्स, फेसबुक, ह्वाट्स्याप तथा इन्स्टाग्रामको सञ्चालक कम्पनी मेटालाई २-२ पटक पत्राचार गरेर सूचीकृत गर्न आग्रह गरेको थियो ।
मन्त्री गुरुङले मेटालाई सम्पर्कमा आउनुपर्ने विषयमा बारम्बार दबाब दिइरहँदा अटेरी गरेको स्वीकार गरे । ‘मेटाले सरकारलाई टेर्दैन, यति भन्दैमा हामीले उम्किन भने दिँदैनौँ । जसरी पनि नेपाल सरकारप्रति जवाफदेही बनाउँछौँ र सम्पर्क केन्द्र सूचीकृत गराउछौँ’, उनले भने ।
सामाजिक सञ्जाल प्ल्याट्फर्महरूलाई सूचीकृत हुन भन्दै सूचना निकालेको मन्त्रालयले तोकिएको म्याद सकिएपछि सूचीकृतका लागि अब फेरि कुनै सूचना प्रकाशित नगर्ने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
मन्त्रालयले दिएको एकमहिने म्याद आइतबार सकिनै लाग्दा नेपालमा उल्लेख्य संख्यामा प्रयोगकर्ता भएका फेसबुक र एक्सजस्ता सामाजिक सञ्जालको भविष्य के हुने भन्ने चासो पनि बढेको छ ।
तर जानकारहरूले अधिकांशले प्रयोग गरिरहेको सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्नु सरकारलाई जोखिम हुने बताउँछन् ।
बन्द होला त ?
नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामध्ये फेसबुक र ह्वाट्स्यापजस्ता मेटाका प्ल्याट्फर्महरूका प्रयोगकर्ता उल्लेख्य संख्यामा छन् । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको ८० प्रतिशत हिस्सा मेटाले ओगटेको छ ।
मेटा नामक कम्पनी आइतबारसम्म सूचीकृत नभए के गर्ने विषयमा सरकार पुगेको छैन । तर मन्त्रालयका अधिकारीहरू सूचीकृत हुन फेरि अर्को सूचना जारी नगरिने बताउँछन् । यसको अर्थ आइतबारदेखि फेसबुक र ह्वाट्स्याप बन्द हुन सक्ने छ ।
दर्ता हुन नमान्ने सामाजिक सञ्जाललाई सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने अधिकार सरकारसँग छ तर त्यो विकल्पमा तत्काल जाने मनस्थिति सरकारको नरहेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सामाजिक सञ्जाल प्ल्याट्फर्महरू सम्बन्धित देशको कानुनप्रति र सँगसँगै प्रयोगकर्ताप्रति पनि जवाफदेही हुनुपर्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ । पटकपटक चेतावनी दिँदै आए पनि सरकार दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध नै लगाउने हदसम्म जानेमा स्वयं अधिकारीहरू विश्वस्त छैनन् । यद्यपि राज्यले चाहेमा त्यो गर्न नसक्ने अधिकार भने छ ।
विदेशी कम्पनीलाई शुल्क
नेपालमा सूचीकृत नभई र अनुमति पत्र नलिई सामाजिक सञ्जाल एप सञ्चालन गरेमा सरकारले प्लाटफर्म नै बन्द गरिदिने प्रावधान प्रस्ताव गर्दै सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकसमेत संसदमा दर्ता गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा अनुमति लिएर मात्रै प्लाटफर्म चलाउन पाउने सर्त प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपालले विदेशी प्रविधि कम्पनीलाई वार्षिक कारोबारको २ प्रतिशत डीएसटी शुल्क लगाउँदै आएको छ । नेपालमा माइक्रोसफ्ट, गुगल, मेटा, एडोबी, नेटफ्लिक्स, अमेजन, एप्पलजस्ता अमेरिकी प्रविधि कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा साढे ४१ करोड रुपैयाँ डीएसटी तिरेका थिए ।
आर्थिक ऐन २०८० बमोजिम वार्षिक २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने गैरबासिन्दा व्यक्ति वा कम्पनीले नेपालमा भएको वार्षिक कारोबार मूल्यको २ प्रतिशत विद्युतीय सेवा कर र १३ प्रतिशत भ्याट तिर्दै आएका छन् । सरकारको निर्देशिकाअनुसार उनीहरूले नेपालमा व्यवसाय दर्ता गरेमा १३ प्रतिशत भ्याट मात्र तिरे पुग्ने र त्यसबाट नेपालले पाउँदै आएको राजस्व गुम्न सक्ने राजस्वसम्बन्धी अधिकारीको भनाइ छ ।
