विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि प्रस्ताव गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । तीन दिनसम्म चलेको विस्तृत छलफलपछि आइतबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले उक्त नीति तथा कार्यक्रमलाई पारित गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश सभा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिएपछि नीति तथा कार्यक्रम अनुमोदन गरिएको हो ।
छलफलमा ४६ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । सांसदहरूले विभिन्न योजनाहरूको कार्यान्वयन, बजेटको प्राथमिकता र समावेशीताको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण प्रश्नहरू उठाएका थिए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले विगतमा सुरू गरिएका तर अधुरा रहेका आयोजनाहरूलाई यस वर्ष प्राथमिकतामा राखिएको स्पष्ट पारे । ‘मठ, मन्दिर, गुम्बालाई यो वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न नसकिए पनि अन्य रुग्ण आयोजनाहरूलाई पूरा गर्न योजनाबद्ध ढंगले अघि बढ्नेछौं,’ उनले भने ।
उनले वर्तमान नीति तथा कार्यक्रम पहिलो आवधिक योजनाका आधारमा तयार गरिएको र दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनासँग समन्वय गरी वार्षिक कार्ययोजना अघि सारिएको जानकारी दिए । ‘देशभरबाट सुझाव संकलन गरी यस्तो नीति तथा कार्यक्रम बनाइएको उदाहरण कमै छ,’उनले थपे ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले आन्तरिक राजश्वको दायरा विस्तार गर्न विशेष पहल गरिने बताए । ‘गत चैत मसान्तसम्ममा राजश्व संकलन लक्ष्यको ७५ प्रतिशत प्राप्त भइसकेको छ । यो वर्ष शतप्रतिशत लक्ष्य पुरा गर्नेछौं,’ उनले दाबी गरे । साथै, वित्तीय सुशासनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले चालु आर्थिक वर्षभित्रै आन्तरिक राजश्व कार्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने उद्घोष गरे ।
यसैबीच, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद गोम्बु शेर्पा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद खिनु लङ्वाले नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । उनीहरूले प्रदेशसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका राष्ट्राध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तित्वहरूको जन्मस्थल र घर संरक्षणको विषय हटाउन माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिएपछि त्यस विषयमा स्पष्टीकरण दिइएको र अन्ततः नीति तथा कार्यक्रम बहुमतबाट पारित भएको हो ।
