-ईश्वरीप्रसाद पोखरेल
प्रारम्भ
संविधानमा प्रत्याभूत, सबै नागरिक सम्मानजनक जीवन बाँच्न तथा आय आर्जनका लागि काम गर्न अधिकार राख्छन् । त्यसको सुनिश्चितता राजनैतिक तथा प्रशासनिक दायित्वबाट जुनसुकै लोककल्याणकारी सरकारको कर्तव्य हुन्छ । मानव संसाधन विकास योजना तथा प्रयोग नीति, कार्यक्रमबाट देश विकासको मुख्य आधार बन्दछ । वैज्ञानिक रुपमा पेसा व्यवसायमा दक्ष, इमान्दार तथा नैतिकशील जनशक्तिको बजारमा आपूर्ति बढाउँदै आर्थिक प्रबर्धनात्मक कार्यक्रममा जोड दिने संयन्त्र खाँचो पर्दछ । जुनसुकै मुलुकको नेतृत्वलाई देशको आन्तरिक मानवीय क्षमता, सामाजिक रुपान्तरणमा रुचि, कार्यसम्पादन गर्ने आर्थिक शक्ति र प्रयोगको सामथ्र्यको यथार्थ पहिचान अनिवार्य हुन्छ ।
सार्वजनिक सेवा, विकास निर्माण कार्य, राज्यका जुनसुकै आयोजना, परियोजनाहरुको स्थापना तथा सञ्चालन प्रारम्भ गर्नुपूर्व आवश्यक पर्ने साधन स्रोतको सुनिश्चिता तथा सदुपयोगको योजना, रणनीति तथा कार्यक्रम वस्तुनिष्ठ रुपमा तय गरिनु पर्दछ । साधन स्रोत, समय तथा लागतको मात्रा बढ्न नदिन र देशलाई अकल्पनीय क्षति तथा खती हुनबाट जोगाउन योजना चाहिन्छ । विकास र समृद्धिको योजना तयार गर्दा मुलुकभित्र उपलब्ध दक्ष श्रमशक्ति, व्यवस्थापक, पेसाविद् तथा विशेष सीपयुक्त जनशक्तिको यथार्थ पहिचान वैज्ञानिक रुपमा हुनु, गरिनु पर्दछ । श्रमशक्तिको बजारमा सहज उपलब्धता र अधिकतम प्रयोगको योजना हुनु पर्दछ । सीप तह पहिलो अदक्ष, सीप तह दोस्रो अर्धदक्ष वा आधारभूत सीपमा जोखिमको काम गरिरहेका आफ्ना नागरिकहरुलाई सीपमा दक्ष बनाउने योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नु देशका लागि लाभकारी हुन्छ । पूर्ण दक्ष र व्यवसायिक क्षमतावान नागरिकलाई स्वदेशमा नै अत्यधिक स्वरोजगारी तथा रोजगारीका अवसर स्थापना गर्नु तथा विश्व बजारमा उपलब्ध गराउने वातावरण सिर्जना गर्नु सरकारको मुख्य कर्तव्य तथा असल अभिभावकत्व हुन्छ ।
विज्ञान प्रविधिको सहज सूचना तथा सञ्चारीकरण, जल, थल र आकाश मार्गको सुविधाजनक यातायातीकरण आदिले विश्वलाई साघुर्याएको र एउटै मञ्चमा ल्याएको छ । विभिन्न पेसा व्यवसायका लागि सक्षम, दक्ष र सीपवान जनशक्तिको वैश्विक बजार प्रतिस्पर्धाका लागि निर्बिघ्न खुला छ । प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थामा स्वदेश तथा विदेशको बजारमा श्रमशीलतथा सीपवान नागरिकलाई बढी माग तथा आर्थिक लाभहुने क्षेत्रमा काममा संलग्न गर्ने वा निर्यात गर्ने र अत्यधिक आयार्जनबाट मुलुकलाई समृद्ध पार्ने योजना राज्यसँग हुनुपर्दछ । बजारमा प्रतिस्पर्धामा जान सक्ने सक्षमर पेसागत विज्ञ जनशक्तिको विकास तथा थप पेसागत क्षमता अभिवृद्विगर्न प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको तहबाट ठूलो लगानी हुनु आवश्यक देखिन्छ । यसर्थ आर्थिक स्रोत जुटाएर विकास र पूँजीगत खर्चको मात्रा बढाउन, आर्थिक साधनमा आत्मनिर्भरता कायम गर्न तथा सीपवान शिक्षा तथा तालिममा खर्च वृद्धि गर्ने स्रोत व्यवस्थाका लागि साधारण व्यवस्थापकीय खर्च तथा प्रशासनिक संगठन, संरचना, कर्मचारी दरवन्दी तथा पदाधिकारी वर्गको संख्या तथा सेवासुविधामा व्यापक कटौतीगर्न प्रशासनिक क्षेत्रमा वैज्ञानिक नीति, विधितथा संरचना निर्माण अति आवश्यक हुन्छ ।
आमसर्वसाधारण जनता, श्रम गर्ने उमेरका युवायुवती तथा माध्यमिक विद्यालय तहका विद्यार्थीको शिक्षाको व्यावसायिकताको पक्षमा राज्यका नीति, योजना, कार्यक्रमहरु प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम, प्रशिक्षणमुखी हुनुपर्ने र आर्थिक लगानी बढाउनु पर्ने हुन्छ । जीवनोपयोगी सीपमा सबैको सहज पहुँच, न्यायपूर्ण अवसर तथा सेवामा गुणात्मकताको सुनिश्चितताको वैज्ञानिक सर्तनिर्धारण अपरिहार्य देखिन्छ । हरेक सार्वजनिक सेवा क्षेत्रका जनशक्ति वा कर्मचारी वर्गको पेसागत क्षमता, कार्यसम्पादन सीपमा निखारता एवम् र सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायपूर्वक वितरण सुशासनको आधार हुन्छ । सबै सार्वजनिक सेवा, समूह तथा उपसमूहका जनशक्तिको मनोबल उच्च पार्दै, सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको राष्टिय लक्षको सपना साकार पार्ने दायित्व पूरा गर्न सरकार प्रतिवद्ध तथा इमान्दार हुनुपर्दछ ।
राज्यका सबै सेवाका क्षेत्रमा दक्षता र व्यावसायिकतामा अग्रसर हुने र आफ्नो कार्यप्रति उत्तरदायित्व बोक्ने तथा जवाफदेही बन्ने मानव संसाधन स्रोतको विकास शासकीय मुख्य कर्तव्य हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा यी विषयहरु प्राथमिकतामा नपर्दा र नेतृत्व तह सधैँ दिगभ्रमित हुँदा चुनौतीसित सामना गर्नुपरिरहेको छ । सुशासन केन्द्रित विभिन्न अध्ययनका राय सुझाब, सिफारिस समेत बारम्बार दोहोरिने र धेरै एउटाले अर्कोलाई काट्ने अन्यौलग्रस्त देखिन्छन् । अतःयो लेखमा नागरिक सशक्तताको आधारभूत तत्व शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, पेसागत सीप विकासका लागि तालिम प्रशिक्षण, समग्र उच्च शिक्षा प्रणाली व्यवस्थापन पक्षमा संक्षिप्त प्रकाश पारिएको छ । साथै, सार्वजनिक क्षेत्रका खर्च कटौती गरी मुलुकको शिक्षा पद्धतिमा राज्यको बजेट बढाउन सकिन्छ भन्ने पक्षमा उपाय सुझाइएको छ । यी र यस्तै धेरै पक्षका सार्वजनिक प्रशासनका विकृति विसंगतिका आरोपका पक्षलाई बहसका सामग्रीका रुपमा पस्किने प्रयास पनि भएको छ । विशेष गरी सार्वजनिक सेवामा सुशासन र जवाफदेहिता एवम् नागरिकलाई देश तथा समाज प्रति जिम्मेवार बनाउने नागरिक उत्पादनजस्ता विषयमा लेख केन्द्रित रह्नेछ ।
विकासको सन्दर्भ
देशको हरेक पक्षको समृद्धिका लागि मानव संसाधन विकासको मुद्दा अहम् हुन्छ । नेपालले यो विषयलाई २००७ साल पछिका सबै अध्ययन, आयोग, समितिका प्रतिवेदनहरुमा प्राथमिकता साथ उठाएको छ । सरकारले प्रतिवेदनहरुले कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेका सबै विषय पक्षलाई प्राथमिकतामा पारेर कार्यरुपमा उतार्न चाहिँसकेको पाइँदैन । एकातिर आर्थिक, मानवीय र भौतिक साधन स्रोत र कुशल नेतृत्वको अभाव अर्कोतिर स्वार्थीपन, दूरदर्शिता अभाव तथा राजनीतिक दूराग्रही मानसिकता जस्ता कारणले राज्यतहको नेतृत्वले मानवस्रोत विकासका पक्षमा उदासिनता देखाएको हुन सक्छ । अब पनि धैर्य गरेर समय गुजार्ने पक्षमा राज्य, सरकार बस्न सक्ने स्थिति छैन । जन असन्तुष्टिका ज्वारभाटालाई मुलुकले थेग्न सक्दैन । देशलाई कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति उत्पादन चाहिन्छ ? तिनको अत्याधिक उपयोग कुन–कुन क्षेत्रमा हुन सक्छ ? बृहद अध्ययनको खाँचो छ । जनशक्तिबारे कुनै राष्ट्रिय नीति र योजना नबनेको अवस्थामा मुलुकको समग्र शिक्षा उत्पादन, तालिम प्रशिक्षण र रोजगारका क्षेत्रको वैज्ञानिक पहिचान गर्न राष्ट्रिय मानव स्रोत विकास नीति र जनशक्ति उत्पादन योजना निर्माण आवश्यक भएको छ ।
मानव संसाधन विकासमा वैज्ञानिक किसिमको अभिलेख व्यवस्थापन, शैक्षिक तथा प्रशिक्षणबाट उत्पादन योजना तथा खपत हुने क्षेत्र पहिचान आदिको अभाव नेपालको जनशक्ति व्यवस्थापकीय समस्या रही आएको छ । जतिबेला चाहियो, त्यति बेला बजारमा चाहिएको जनशक्ति खोज्ने प्रवृत्तिले धेरै क्षेत्रमा राज्य अन्योलता र विसङ्गतिहरूबाट थिचिने र आलोचना हुने गरेको छ । उपयुक्त जनशक्तिको योजनाबद्ध रुपमा समयमै खोजी गर्ने, आवश्यक स्रोत पत्ता लगाएर स्वदेशभित्र वा बाहिर अध्ययन गर्न पठाएर दक्षजनशक्ति समयमा नै कार्यक्षेत्रमा उतार्न नसक्ने गर्दा सरकार अनाहकमा सधैँ आलोचित तथा विवादित हुने गर्दछ । देशमाधेरै विकास वा सेवा उत्पादनका क्षेत्रमा विषयगत प्राविधिक तथा व्यावसायिक दक्ष जनशक्तिको अभाव हुने गर्दछ । तोकिएको समय तथा आर्थिक लागतमा निर्धारित आयोजना, परियोजना समापन गर्न नसकेका र दुईतिन गुणासम्म समय र आर्थिक लगानी बढेका सयौँ उदाहरण पाइन्छन् । पछिल्लो एक साधारण उदाहरण हेरौँ नेपालमा रेल सेवा सञ्चालन गर्ने योजना एक दशक पुरानो हो । रेल सञ्चालनका पूर्वाधार तयार भइसक्यो, विदेशबाट रेल किनेर ल्याइसकियो, तापनि रेल सञ्चालनका लागि बेलैमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति तयार नगरिएकोले रेल आएको ५÷६ महिनासम्म त्रिपालले ढाकेर राखिएको छ । रेल नेपालमा भित्रिना साथ सेवा सञ्चालन गर्न सकेको भए सरकारको कति प्रशंसा हुँदो हो ? जनताले कति आशिर्वाद दिँदा हुन् ।
शासकीय, प्रशासकीय तथा व्यवस्थापकीय दूरदर्शिताको अभावले समस्या नै समस्या सिर्जना हुन्छन् । कुनै उचित समाधान हुँदैन, उल्टो एकपछि अरु समस्याहरु थपिँदै जान्छन्, नेपालमा योजना, आयोजना सम्बन्धमा भएको यथार्थ यही हो । जस्तै भन्न सकिन्छ, रेल सञ्चालन गर्ने विगतको निर्णयका साथै नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, विभागका जिम्मेवार पदाधिकारी वर्गको ध्यान पूर्वाधार विकासका सँगसँगै रेलवे सञ्चालनसम्बन्धी जनशक्ति व्यवस्थापन तथा स्थायी प्रबन्धको तयारीमा लागेको भए, देशले धेरै आर्थिक नोक्सानी तथा अन्तरराष्टिय बदनामी व्यहोर्न नपर्दो हो । यस्ता क्षति तथा खति नोक्सानी वा लापर्वाहीका विषय कुनै एक क्षेत्रमा मात्र होइन सयौँ विषयगत, प्राविधिक, व्यवस्थापकीय, शासकीय क्षेत्रमा अनगिन्ती समस्याका रुपमा देखिन्छन् ।
यसर्थ मुलुकको सर्वाङ्गीण भौतिकविकास र मानवीय जीवनस्तरको सम्मानजनक समृद्धिको लागि मानव संसाधन विकासको उपयुक्त योजना चाहिन्छ । चरणबद्ध रुपमा योजनाका नतिजा कहाँ पुग्ने र कसरी पुग्ने ? भावी स्पष्ट लक्ष्यसहितको स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहको यथार्थमूलक अनुमान र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको प्रक्षेपण मुलुकलाई खाँचो देखिन्छ । जनशक्ति उत्पादनको सही दिशामा शिक्षा क्षेत्र, तालिम प्रशिक्षण केन्द्र, तिनका कार्य संरचनातथा प्रणालीमा ध्यानदिन र उचित समन्वय गर्न ढिला नगर्ने राजकीय प्रतिबद्धताको आवश्यकता अनुभव हुन्छ । राज्यतहका समग्र सार्वजनिक सेवाका निकाय तथा तिनका जिम्मेवार पदाधिकारी वर्गलाई विशेष ध्यानाकर्षण साथ आ–आफ्नो पेसागत रुपमा आ–आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार प्रति जिम्मेवार बनाउन र क्षतिपूर्ति भराउनसमेत कानून चाहिन्छ । कुबाटोमा हिड्न चाहने व्यक्तिलाई उचित मार्गमा ल्याएर मुलुकप्रति जवाफदेही बनाउन अपरिहार्य भएको मात्र होइन समयमा योजनाका सम्पादनका सूचकहरु सहित कार्यक्षेत्रमा खटाउने व्यवस्था गर्नधेरै बिलम्ब भइसकेको देखिन्छ ।
कुनै पनि देशले आफ्नो आन्तरिक अर्थतन्त्रको विकास तथा भौतिक पूर्वाधारका लक्ष्य हासिल नगरिकन मुलुकको स्वाभीमानको रक्षा गर्न सक्दैन । लाखौँलाख जनता गाँस, बास र कपासको खोजीमा विदेशिने मुलुकले आफ्नै देशभित्र पर्याप्त रोजगारीका क्षेत्रको विकास तथा स्वरोजगारका विभिन्न अवसरहरु वैज्ञानिक रुपमा तयार गर्न नसक्दासम्म देशको गौरब बलियो बन्न सक्दैन । अर्थतन्त्रको समृद्धि तथा भौतिक पूर्वाधारको विकासको प्रमुख साधन, स्रोत मानवीय दक्ष जनशक्ति तथा आर्थिक क्रियाकलापका उत्पादनहरु नै हुन् । यसर्थ नेपालका सबै सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकाय तथा सेवा प्रवाह सम्बद्ध पदाधिकारीका क्षेत्रगत विषयगत आधिकारिक निकायहरुको दक्षतापूर्ण हुने व्यवस्थापन तथा जवाफदेहिता आजको बजार माग र आवश्यकता दुवै एकसाथ उपलब्ध हुने जनशक्ति तयार गर्नु हो । यो लेखको विषय सन्दर्भ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जनशक्ति विकास योजनातथा समन्वय शाखाले समग्र मुलुकको मानव संसाधन विकासँग सम्बन्धित नीति, रणनीति, कार्यनीति, योजना, कार्यक्रम के–कस्तो बनाउँदा सार्वजनिक सेवा गुणात्मक, प्रभावकारी तथा जनमुखी र उत्तरदायी होला ? खुला बहसका पक्ष समेटिएको धारणा सार्वजनिक गर्नु रहेको छ ।
नेपाली श्रमबजारका समस्याहरु
नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७५ ले कूल श्रम शक्तिमध्ये १० प्रतिशतभन्दा बढी जनशक्तिको शिक्षा, तालिम तथा काम÷रोजगारीबीच कुनै तालमेल छैन । बजारको आवश्यकता (माग)अनुसार जनशक्ति उत्पादन छैन । यसले विकास योगदानमा कमी आउने र लगानी अनुत्पादक हुने खतरा हुन्छ । यसर्थ बजार माग र देशको आवश्यकता पहिचान गरेर जनशक्तिको उत्पादन गर्न मागअनुसार शिक्षा÷तालिमका कोटा सङ्ख्या निर्धारण गर्ने विधि वैज्ञानिक चाहिन्छ । मानव संसाधन उत्पादन गर्ने संस्थाहरू र खपतका क्षेत्रहरू (रोजगारदाताहरू)बीचमा आपसी समन्वय तथा सहकार्य हुनु पनि अति जरुरी देखिन्छ । अत ः देश तथा विदेशको माग बमोजिम पेसागत र व्यावसायिक जनशक्ति तयार पार्ने योजना र कार्यक्रम अपनाउनु लाभकारी हुन्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको माग बमोजिमको जनशक्ति उत्पादन र आपूर्तिले देशको आर्थिक क्रियाकलाप भौतिक विकास तथा नागरिक स्वाभीमानका लक्ष्यहरू स्वदेश तथा वैदेशिक रोजगारमा गएका नागरिकबाट सहजै प्राप्त गर्न मद्दत पुग्ने हुन्छ ।
(पोखरेल, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव हुन्)
इमेल M pokhrelishwori123@gmail.com
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies