एजेन्सी : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले विदेशस्थित आफ्ना राजदूतावासहरूलाई नयाँ विद्यार्थी भिसा ‘स्टुडेन्ट भिसा’ अन्तर्वार्ता रोक्न निर्देशन दिएको छ ।
विद्यार्थी भिसा प्रक्रियामा सामाजिक सञ्जालमार्फत विस्तृत छानबिन गर्न लागिएको भन्दै यस्तो निर्णय लिइएको हो ।
राजनीतिक मिसनहरूलाई पठाइएको सूचनामा अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले “पुनः निर्देश नआएसम्म” विद्यार्थी भिसा अन्तर्वार्तामा रोक लगाउने स्पष्ट गरेका छन् ।
उक्त सन्देशमा विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र साटासाँट कार्यक्रममा सहभागी हुने व्यक्तिहरूको सामाजिक सञ्जाल चेकजाँच थप कडा पारिने उल्लेख छ ।
यसले विश्वभर रहेका अमेरिकी दूतावास तथा वाणिज्यदूतावासहरूलाई ठूलो असर पार्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
यो कदम राष्ट्रपति ट्रम्पको अमेरिका भित्रका केही नामी विश्वविद्यालयहरूसँगको तिक्त सम्बन्धबीच आएको हो । ट्रम्पले ती संस्थाहरूमा यहूदीविरोधी गतिविधि मौलाएको र उनीहरूले विभेदकारी भर्ना प्रणाली अपनाएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
बीबीसीसँग सहकार्यमा रहेको सीबीएस न्यूजद्वारा प्राप्त गरिएको एक गोप्य ज्ञापन अनुसार अमेरिकी दूतावासहरूलाई अबदेखि विद्यार्थी भिसाको लागि नयाँ अन्तर्वार्ता तय नगर्न भनिएको छ । यद्यपि, पहिल्यै तोकिएका अन्तर्वार्ताहरू भने यथावत् सञ्चालन हुने जनाइएको छ ।
ज्ञापनमा थपिएको छ कि विद्यार्थी भिसा माग गर्ने सबै आवेदकका लागि सामाजिक सञ्जाल परीक्षणको दायरा विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको छ । परीक्षणको विधि भने प्रष्ट खुलाइएको छैन ।
विदेशी विद्यार्थीहरूले सामान्यतः आफ्नो देशस्थित अमेरिकी दूतावासमा अन्तर्वार्ता दिएपछि मात्र अमेरिका जान भिसा पाउँछन् ।
अमेरिकाका धेरै शैक्षिक संस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको शुल्कमा निर्भर हुन्छन्, किनभने उनीहरूले घरेलु विद्यार्थीभन्दा धेरै शुल्क तिर्ने गर्छन् ।
ट्रम्प प्रशासनका प्रवक्ता ट्यामी ब्रुसले मंगलबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भनिन्, “देशमा कसलाई प्रवेश दिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरालाई हामी अत्यन्तै गम्भीरताका साथ हेर्छौं, र त्यस प्रक्रिया अझ कडाइका साथ लागू हुनेछ ।”
यसअघि ट्रम्प प्रशासनले विश्वविद्यालयहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको अर्बौं डलर बराबरको अनुदान रोकेको थियो । त्यसैगरी हजारौँ विदेशी विद्यार्थीहरूको भिसा रद्द गरिँदा केहीलाई देशनिकाला पनि गरिएको थियो । यस्ता केही कदमलाई अमेरिकी अदालतहरूले रोक लगाइसकेका छन् ।
ह्वाइट हाउसले केही विश्वविद्यालयहरूमा प्यालेस्टिनी समर्थनका नाममा यहूदी विरोध फैलन दिएको आरोप लगाएको छ । तर, विश्वविद्यालयहरूले भने यो कदमलाई वाक स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार भनेका छन् ।
राष्ट्रपति ट्रम्पको चर्को आलोचनाको केन्द्रमा रहेको हार्वर्ड विश्वविद्यालयले हालै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना गर्न र विदेशी शोधकर्तालाई आमन्त्रित गर्न नपाउने निर्णयको सामना गरिरहेको थियो । यद्यपि, संघीय न्यायाधीशले उक्त निर्णय तत्काल लागु नगर्न आदेश दिएका छन् ।
यदि प्रशासनको नीति कार्यान्वयन भयो भने विदेशी विद्यार्थीको अनुपात झण्डै २५ प्रतिशत रहेको हार्वर्ड विश्वविद्यालयलाई ठूलो झट्का लाग्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
