काठमाडौं : समानान्तर महाधिवेशन प्रक्रियामा रहेको नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा समूहले तल्लो तहका अधिवेशन धमाधम गरिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादकै बीच पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइरालाको नेतृत्वमा गठन भएको १५औं महाधिवेशन तयारी समितिले देशभर अधिवेशन गरिरहेको हो । 

समानान्तर महाधिवेशनको तयारीमा उत्रिएको यो पक्षले यसअघि वडा, पालिका, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन गरेर जिल्ला अधिवेशनमा लागेको दाबी गरेको छ । यद्यपि सबै ठाउँमा अझै अधिवेशन हुन सकेको छैन । १५ असोजदेखि वडा अधिवेशन सुरु गरेको यो समूहले २० असोजमा पालिका अधिवेशन, असोज २३ मा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशन र कात्तिक पहिलो हप्ता जिल्ला अधिवेशन गर्ने गर्ने तालिका ल्याएको थियो ।

देउवापक्षीय नेता दीपक कुइँकेलले अधिकांश जिल्ला अधिवेशन आइतबारसम्म सक्ने भने पनि केही जिल्लाको बाहेक अधिवेशन हुन सकेको छैन । उनीहरूले विशेष महाधिवेशन हुँदै १५औं नियमित महाधिवेशन गरिसकेको नेपाली कांग्रेसबाट असन्तुष्ट भएका नेताहरू, महाधिवेशनमा भाग नलिएका कार्यकर्ता र अधिवेशनपछि चुनाव हारेका असन्तुष्ट नेताहरूको खोजी गरिरहेको छन् । संस्थापन पक्षको अधिवेशनमा प्रतिनिधिमा पराजित अधिकांश कार्यकर्ता देउवा पक्षको अधिवेशनमा जोडिएको नेता कुइँकेलको भनाइ छ । ‘अधिवेशनमा उत्साहपूर्ण सहभागिता देखिएको छ । ७७ वटै जिल्लामा अधिवेशनको प्रक्रिया जारी छ,’ उनले मध्यान्हसँग भने । सबैलाई समेटेर लैजान खोज्दा केही वडा, पालिका र क्षेत्रीय अधिवेशन गर्न विलम्ब भएको उनको भनाइ छ ।  

कांग्रेस संस्थापनले भने असोज १८–२३ मा १५औं महाधिवेशन सम्पन्न गरी नयाँ केन्द्रीय समितिको सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेको छ । बाहिर रहेका नेतालाई जोड्ने संस्थापन पक्षको दाबी छ । ‘पार्टीको १५औं महाधिवेशन सकेर हामीले निर्वाचन आयोगमा नयाँ समितिको सूची बुझाइसकेका छौं,’ नेपाली कांग्रेसकी महामन्त्री डा. डिला संग्रौलाले भनिन्, ‘पार्टीको महाधिवेशन सकिइसकेपछि कुनै व्यक्तिले अर्को अधिवेशन गर्छौं भन्ने कुनै राजनीतिक, वैधानिक र नैतिक अधिकार रहँदैन । कांग्रेस पार्टीको १५औं महाधिवेशन असोज १८–२३ मै भइसक्यो, अब कसको अधिवेशन गर्ने हो ?’ 

कांग्रेसले १५औं महाधिवेशनमा भाग नलिएका केही नेतालाई पार्टीमा आउन अझै बाटो नरोकेको उनको जिकिर छ ।  विशेष महधिवेशन गरेको आएको कांग्रेसको मूल नेतृत्वले १५औं महाधिवेशन गरेर आफ्नो आगामी चारवर्षे कार्यक्रम कार्यान्वयनतर्फ लागिसकेको छ । 

१४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित करिब २० जना नेता कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन बहिष्कार गरेर समानान्तर अधिवेशनतर्फ लागेका छन् । यो समूहले प्रदेश अधिवेशन मंसिर ४ गते र केन्द्रीय महाधिवेशन मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने अन्तिम तयारीमा जुटेको नेताहरूले बताएका छन् । उक्त महाधिवेशनमार्फत पुनः पार्टीको मूलधारमा पुग्ने सो समूहका नेताहरूको अपेक्षा छ ।   

देउवा समूहको निर्वाचन समितिले ६ हजार ७४३ वडा, ७ सयभन्दा बढी पालिका, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र र अधिकांश क्षेत्रीय अधिवेशन सकिएको दाबी गरेको छ । यद्यपि यो समूहमा बस्ने नेता–कार्यकर्ताको अभाव हुँदा काठमाडौंमै बसेर पालिका, प्रदेश तथा क्षेत्रीय संयोजक तोक्ने काम नेताहरूले गरेका छन् । ती संयोजकबाटै संगठन विस्तार गर्ने प्रयासमा रहेको देउवा समूहले महाधिवेशनमा बढी शक्ति प्रदर्शन गर्ने योजना बनाएको छ । अहिले डा. शशांक कोइरालाले नेतृत्व गरेको उक्त समूहमा सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा राम्रै सहभागिता देखिएको छ भने अन्य प्रदेश तथा जिल्लामा देउवा समूहलाई भूगोलमा बस्ने नेता भेट्नै सकस छ । तर नेताहरूले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।  

देउवा समूहका नेता डा. प्रकाशशरण महतले जिल्ला अधिवेशनहरूलाई व्यापकता दिएको बताए । धेरै ठाउँमा क्षेत्रीय अधिवेशन सकिएको र जिल्ला अधिवेशनहरू भइरहेको उनको दाबी छ । ‘अधिवेशनको दौरानमा अर्कोतिर लागेका धेरै साथीहरू यतै जोडिनुभएको छ,’ महतले मध्यान्हसँग भने, ‘धेरैले यही ठाउँमा रहनुपर्ने रहेछ भनेर आउनुभएको छ ।’ अधिवेशनमा देखिएको उत्साहले आफ्नो मनोबल बढेको उनको भनाइ छ । ‘वैचारिक दृष्टिकोण, विधि र  सामूहिकताका पक्षमा रहने साथीहरूको स्वस्फूर्त रूपमा उल्लेख्य सहभागिता छ,’ डा. महतले भने, ‘गगनजीहरूले विशेष महाधिवेशन हुँदै १५औं अधिवेशन भनेर गर्नुभएको छ त्यो नै अवैधानिक हो । १५औं महाधिवेशन १४औं महाधिवेशनको सभापतिबाटै हुने वैधानिक व्यवस्था कांग्रेसको छ ।’ 

जिल्ला अधिवेशन सकेर ४ मंसिरमा प्रदेश अधिवेशन र २१–२३ मंसिरमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने तालिका यो समूहको छ । काठमाडौंको भृकुटी मण्डप, राष्ट्रिय सभागृह र खुलामञ्चमा पत्र पठाइसकेको र तीमध्ये एक ठाउँमा महाधिवेशन हुने नेता महतले बताए । ‘विधिवत् र वैचारिक दुवै दृष्टिकोणबाट उहाँहरू (गगन थापा)को महाधिवेशनभन्दा हाम्रो महाधिवेशन वैधानिक छ,’ डा. महतले भने, ‘कांग्रेसको वैचारिक लाइन नै प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो । वैचारिक पक्ष, विधिको कोण र सामूहिकताका हिसाबले हामी नै कांग्रेसको मूल हौं ।’ अहिले विचार र संस्था गौण हुँदै व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हाबी भएको नेता महतले बताए । ‘विचारको राजनीतिमा विश्वास गर्ने साथीहरू प्रतिकूल अवस्थामा मूलधारमा रहन्छन्, त्यो नै हाम्रो धार हो,’ उनले दाबी गरे ।  

कानुनी आधार कमजोर

कांग्रेसको विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन गरेर विशेष महाधिवेशनको नेतृत्वले गरेको एक वर्षभित्रमा १५औं महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेकाले कुनै कानुनी तथा वैधानिक विवाद कमजोर भएको छ । कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अहिले नै टुंगो लाग्ने अवस्थामा छैन । सो मुद्दा सुनुवाइ भइहाले पनि आधिकारिक रूपमा महाधिवेशनका सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर वडा, पालिका, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र र संघीय निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन सकेर केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको अवस्थामा विचाराधीन मुद्दा स्वतः निष्क्रिय हुने कानुन व्यवसायीले दाबी गरेका छन् । 

कांग्रेसको विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन गरेर विशेष महाधिवेशनको नेतृत्वले गरेको एक वर्षभित्रमा १५औं महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेकाले कुनै कानुनी तथा वैधानिक विवाद नरहेको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम केसीले बताए । विशेष महाधिवेशनलाई आधिकारिकता नदिन माग गर्दै देउवा समूह अदालत गएको थियो । उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको डिभिजन बेन्चले आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई नै सदन गरेको थियो । ‘देउवा पक्षका नेताहरू पुनरावलोकनको माग लिएर गएपछि अदालतले पुनरावलोकनको अनुमति दियो,’ अधिवक्ता केसीले मध्यान्हसँग भने, ‘त्यो फैसला हैन, दोहो¥याएर हेर्नेसम्मको अनुमति मात्रै हो ।’ तत्कालीन समयमा १५ महाधिवेशन रोक्न निवेदन दिँदा पनि अदालतले रोक्न अस्वीकार गरेको अवस्थामा सभापति गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसले १५औं महाधिवेशन गरिसकेको अवस्थामा कुनै कानुनी वा वैधानिक झन्झट नरहेको उनको दाबी छ । विशेष महाधिवेशनको अध्यावधिक गरिसकेको अवस्था र १५ महाधिवेशनको समेत अध्यावधिक गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ ।  

तर, देउवा पक्षले कांग्रेसकै लोगो र झण्डा प्रयोग गरेर अधिवेशनका नाममा भेला गर्दै हिँडेको संस्थापन पक्षका नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् । १५औं महाधिवेशनको नयाँ नेतृत्व अध्यावधिक भइसकेपछि निर्वाचन आयोगले नै अनाधिकृत झण्डा र लोगो प्रयोग गर्न रोक्ने कांग्रेसको विश्वास छ । ‘दलसम्बन्धी ऐनले पार्टीको झण्डा र चुनाव चिह्नको विषयमा आधिकारिकता सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले नै निर्णय गर्नुपर्ने हो,’ केन्द्रीय सदस्य केसीले भने । यस विषयमा आयोगले नै एक्सन लिने भएकाले थप मुद्दा मामिलाको अवस्थासम्म पुग्न नपर्ने नेताहरूले बताएका छन् ।