काठमाडौं : न्यायाधीश–बिचौलिया साँठगाँठ प्रकरणलाई लिएर सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) आन्तरिक र बाह्य छलफलमा जुटेको छ । आन्तरिक छलफलका क्रममा महाभियोगको विषय आएको छ । तर, महाभियोगमा कसरी अगाडि बढ्ने र क–कसलाई महाभियोग लगाउने भन्ने निचोडमा पुग्न सकेको छैन । 

रास्वपाभित्र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलमाथि महाभियोग लगाउनुपर्नेमा बलियो मत देखिए पनि प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको हकमा भने एकमत छैन । महाभियोग प्रस्ताव तत्काल संसद्मा लैजाने कि पहिले छानबिन गरेर मात्रै निर्णय गर्ने भन्नेमा पनि सांसदहरू दुई धारमा विभाजित छन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू र विवादित पृष्ठभूमिका इनम सापकोटाबीच सम्बन्ध देखिएका र संवाद भएको विषय सार्वजनिक भएको छ । यससँगै सत्तारुढ रास्वपाभित्र न्यायाधीशहरूमाथि महाभियोग लगाउने कि नलगाउने भन्ने विषयमा छलफलले तीव्रता पाएको हो । रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेल न्यायालयसँग सम्बन्धित विषयलाई संसद्मार्फत अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन् । 

शनिबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले पनि संसदीय दललाई यस विषयमा प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । ‘यदि हामीले समग्र न्याय क्षेत्रकै पुनर्संरचना गर्ने हो भने यसका लागि संवैधानिक बाटो संसद् नै हो,’ खरेलले भनेका थिए, ‘संसद्मार्फत यसको प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ ।’

तर, संसदीय दलले यसबारे औपचारिक छलफल गरिसकेको छैन । संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य तथा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था छ ।  

जसअनुसार प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइले सिधै महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन् । अर्को विकल्पमा जाँदा कम्तीमा तीनजना सांसदले महाभियोगको सूचना दिएपछि महाभियोग सिफारिस समितिले छानबिन गर्न सक्छ ।

सिधै महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सम्बन्धित पदाधिकारीले पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउँदैनन् । तर, तीन सांसदको सूचनाका आधारमा समितिले छानबिन अघि बढाउँदा सम्बन्धित पदाधिकारी निलम्बन हुने वा नहुनेबारे संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छैन ।

यही पृष्ठभूमिमा महाभियोगका यी दुई प्रक्रियामध्ये कुन अपनाउने भन्नेमा रास्वपाका सांसदहरूबीच मतभेद देखिएको हो ।  

एकथरी सांसद तत्काल एकचौथाइ सदस्यको हस्ताक्षरसहित महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा लैजानुपर्ने पक्षमा छन् । उनीहरूको तर्कमा छानबिनको नाममा प्रक्रिया लम्ब्याउँदा विषयान्तर हुने र न्यायालय पुनर्संरचनाको प्रयास कमजोर बन्न सक्छ ।

अर्काथरी सांसद पहिले प्रमाणको अध्ययन र छानबिन गरेर मात्रै महाभियोगको निर्णयमा पुग्नुपर्ने पक्षमा छन् । सांसद मधुकुमार चौलागाईं विगतमा राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न महाभियोग लगाउने अभ्यास भएको भन्दै यसपटक त्यस्तो हुन नहुने बताउँछन् । ‘महाभियोग लगाउनुअघि सबै प्रमाण हेरौं, मूल्यांकन गरौं र समिति गठन गरौं भन्ने लाइनमा छौं,’ उनले गत शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भने । 

यी बहस र छलफलका क्रममा न्यायाधीश फुयाँलमाथि महाभियोग लगाउने बलियो मत बनेको छ भने प्रधानन्यायाधीश शर्माबारे प्रश्नमा मतैक्य छैन ।

इनम सापकोटाको मोबाइल तथा विद्युतीय उपकरणबाट प्रधानन्यायाधीश शर्मासहित न्यायाधीश र प्रहरीका उच्च अधिकारीसँगको संवाद तथा कारोबारका विवरण सार्वजनिक भएका छन् । सातजना न्यायाधीशले सामूहिक रूपमा सापकोटालाई भेटेको विषयसमेत बाहिरिएको छ ।

न्यायाधीश फुयाँलले सापकोटासँग भेटेको स्वीकार गर्दै आफू एक्लै नभई अन्य न्यायाधीशहरू पनि भेटमा सहभागी भएको बताएका छन् । सापकोटाले मुद्दा प्रभावित पार्न खोजेपछि आफूहरूले नै उजुरी दिएर पक्राउ गराएको उनको दाबी छ ।

प्रधानन्यायाधीश शर्माको नाम उल्लेख गरेर रकम जम्मा गर्न बैंक खाता विवरण पठाइएको र ह्वाट्सएपमा संवाद भएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ । तर, त्यसको समय र विश्वसनीयतालाई लिएर रास्वपाभित्र प्रश्न उठेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठक राखेर यस विषयमा छलफल गराइसकेका छन् । बहुमत न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतबाटै आन्तरिक छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

रास्वपाका एक पदाधिकारीका अनुसार तत्काल फुयाँलमाथि महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाएर त्यसक्रममा थप तथ्य खुले अरूलाई पनि नछाड्ने मत छ ।

उनका भनाइमा प्रधानन्यायाधीशको हकमा गम्भीर प्रमाण छैन । एक वर्षअघिको भनिएको विवरणमा को प्रधानन्यायाधीश हो भन्ने पनि खुल्दैन । भविष्यमा प्रमाण खुल्यो भने नजोगाउनेगरी अघि बढ्ने मत प्रकट भएको छ ।