कालीकोट : कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिकामा जातीय भेदभाव, छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवस तथा सामाजिक भेदभाव अन्त्य गर्न २ दिने कानुनी सचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद आचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । अध्यक्ष आचार्यले जातीय छुवाछुत तथा सामाजिक विभेदको अन्त्यका लागि स्थानीय तहबाट नै दृढ इच्छाशक्ति र निरन्तर प्रयास आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
अध्यक्ष आचार्यले गाउँपालिकाले दलित सशक्तीकरण ऐनलाई नीतिगत रुपमा प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
उनले गाउँसभामा छलफल गरी ‘दलित सशक्तीकरण ऐन २०८२’ ल्याउने तयारी भइरहेको समेत जानकारी दिए ।
दलित समुदायलाई न्यायमा सहज पहुँच दिलाउन, सम्मानजनक जीवनशैलीको प्रत्याभूति गर्न र प्रवद्र्धन गर्न यस्ता कार्यक्रमहरु निरन्तर संचालन गरिने उनले बताए ।
गाउँपालिकाको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रमले वडा नं १ देखि ८ सम्मका दलित अगुवा, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, मेलमिलापकर्ता, जनप्रतिनिधि, स्थानीय अधिकारकर्मी लगायत सरोकारवालालाई समेटेको थियो ।
कार्यपालिका सदस्य पबेन्द्र विश्वकर्माका अनुसार, कार्यक्रममा सहभागीहरूमार्फत कानुनी चेतना विस्तार गर्दै समुदायमै जातीय भेदभावविरुद्धको सशक्त आवाज सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो ।
नेपालको संविधानले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई स्पष्ट रूपमा दण्डनीय कानुनी अपराधको रूपमा परिभाषित गर्दै आएको छ ।
संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ भने दलित समुदायको संरक्षण तथा सशक्तीकरणका लागि धारा ४० मा विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै, ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६५’ ले कानुनी कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाएको छ ।
कार्यक्रममा कानुनी पक्षबारे विस्तृत जानकारी नेपाल बार एसोसीयसन कालीकोटका प्रमुख अमलराज शाहीले प्रस्तुत गरेका थिए ।
उनले जातीय छुवाछूतविरुद्धको कानुनका प्रमुख प्रावधानबारे सहभागीहरुलाई स्पष्ट पार्दै व्यावहारिक रूपमा कसरी पीडितले न्याय खोज्न सक्छ भन्ने विषयमा उदाहरणसहित जानकारी दिए ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्र बहादुर शाही, मानवअधिकार संस्था इन्सेकका प्रतिनिधि कालीबहादुर मल्ल, रमेश कुमार शोनी लगायतको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो ।
स्थानीय सरकारको सक्रिय पहलमा आयोजित उक्त कार्यक्रमले समावेशी समाज निर्माणतर्फ नयाँ आशा जगाएको छ । समाजमा गहिरो रुपमा रहेको जातीय विभेदको संरचना भत्काउँदै समानता र न्यायको मूल्यमा आधारित स्थानीय शासन प्रणाली निर्माण गर्ने अभियानमा शुभकालिका गाउँपालिकाको यो प्रयासलाई सराहनीय कदमका रूपमा लिइएको दलित लक्षित कार्यक्रमका सदस्य सचिव विरेन्द शाहीले बताए ।
साथै कालीकोट जिल्ला लगायत शुभकालिका गाउँपालिकाका दलित समुदायहरु एकजुट हुन जरुरी रहेको र यस्ता जनचेतनामुलक कार्यक्रम हरेक गाउँपालिका नगरपालिका लागू गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको दलित अधिकारकर्मी तथा पत्रकार रमेश शोनीले बताए ।
.jpg)
