काठमाडौं : मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेको आइतबार एक वर्ष पूरा भएको छ । यो एक वर्षमा सरकारले गति लिन नसकेको र उपलब्धीभन्दा विवादको ‘ग्राफ’ बढ्दै गएकोमा मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहको आलोचना भइरहेको छ ।
सरकार बाहिर हँुदा ठूला कुरा गर्ने जनमत पार्टीले सरकारकै नेतृत्व पाउँदा पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेकोमा सत्ता र प्रतिपक्षबाट आलोचना भइरहेको छ ।
सत्ताबाहिर हुँदा १० लाख जनालाई रोजगारी दिने र किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउने क्रान्तिकारी नारा दिने जनमतको सरकारले यो एक वर्षमा आफूले उठाएको मुद्दा बिर्सेको छ । सरकारमा नहुँदा चर्को नारा दिएर जनताको बाहबाही बटुलेको जनमत पार्टी सरकारमा आएपछि उसको कथनी र करनीमा फरक देखिएको गुनासो छ ।
एकपछि अर्को विवाद, आश्वासन र निर्णयले जनमत नेतृत्वको सरकार एक वर्ष विवादै विवादमा बितेको छ ।
गत वर्ष २५ जेठमा मुख्यमन्त्रीमा जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता सिंहले पदभार ग्रहण गरेका थिए । संघमा बनेको राजनीतिक समीकरण र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले विश्वासको मत लिन नसक्दा मधेश प्रदेशले नयाँ नेतृत्व पाएको थियो ।
सिंह नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीका सांसदका ५५ जनाको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
सरकार गठन भएको एकवर्ष जनमतको लागि भने सजिलो रहेको छैन । मुख्यमन्त्रीमा सिंह नियुक्त भएसँगै विवादको भूमरीमा पर्दै आएका छन् ।
जसपा नेपालको ७ वर्षे किल्ला भत्काउँदैँ जनमतले नेतृत्व पाएको थियो । लामो समयदेखि सरकारको नेतृत्व गरेका जसपा नेपालले केही गर्न नसकेको आलोचना भइरहेकै बेला जनमतले एक वर्षमा त्यो भन्दा फरक नदेखिएको जनमानसले आँकलन गर्न थालेका छन् ।
पहिलो निर्णय नै विवादित
मुख्यमन्त्रीमा सपथ लिए लगतै सिंह नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसदीय क्षेत्र विकासका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोड रुपैयाँ दिने गरेको निर्णय विवादमा परेका थियो । संसदीय कोषमार्फत् सांसदलाई बजेट दिन रोक लगाएपनि उनी सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत उक्त घोषणा गरेका थिए । त्यसका आलावा उनी समानुपातिक सांसदलाई प्रत्यक्षको तुलनमा कम बजेट दिएर सांसदबीच विभेद गरेको भनेर आरोप लाग्यो । मुख्यमन्त्री सिंहको उक्त निर्णयको समानुपातिक सांसदहरूले आलोचना गरेका थिए ।
बजेट ह्याक
मुख्यमन्त्री सिंह सरकारलको बजेट निर्माण गर्ने ‘पीक आवर’मै मुख्यमन्त्री बनेको थिए । तर सरकारले जनताले गरेको आशाअनुरुप बजेट ल्याउन सकेनन् । मुख्यमन्त्री स्वयंमले बजेटमा त्रुटि स्वीकार गर्दै बजेट प्रणाली ‘पिएलएमबीएसआई ह्याक’ गरेर बजेट इन्ट्री भएको भन्दै प्रदेशसभा प्रष्टीकरण दिएका थिए । र सरकारलै बिना तथ्य आधार प्रणाली नै ह्याक भएको भनेपछि प्रदेशसभा नै बन्धक बनेको थियो । त्यस विषयमा मुख्यमन्त्री सिंहले छानबिन गर्ने आश्वासन दिएपनि एक वर्ष बितिसक्दा छानबिन समिति बनेको छैन ।
जम्बो मन्त्रीमण्डल
मुख्यमन्त्री सिंहले सरकार सञ्चालन भएको २ महिना नबित्दै ठूलो संख्यामा राज्यमन्त्री थपेपछि उनी विवादको घेरामा पुगे । त्यस बेला उनले एकैपटक ५ जना राज्यमन्त्री थपेका थिए ।
सुशासनको गफ दिएका जनमतको सो निर्णय आलोचनाको विषय बन्यो । मुख्यमन्त्री सिंहले ५ जना राज्यमन्त्री थप गरी २० सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए ।
प्रदेश सभामा रहेका आफ्ना पार्टीका करिब करिब सबै प्रदेशसभा सदस्यलाई व्यवस्थापन गर्न खोजेको भन्दै उनको व्यङ्ग्य समेत भएको थियो । जम्बो मन्त्रिपरिषद्को चौतर्फी आलोचना भएपछि उनले निर्णय फिर्ता लिएर संख्या घटाएका थिए ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतबाट शिलान्यास नगराएको भन्दै मुख्यमन्त्री सिंहकै गृहजिल्ला सप्तरीमा रहेको कृषि विश्वविद्यालय विवादमा प¥यो । राजनीति प्रतिष्ठाको लडाइँमा मुख्यमन्त्री सिहंले स्वयम् प्रदेश सरकारको आफ्नै शैक्षिक स्थललाई रणभूमीमा परिणत गराएका थिए । उनले विश्वविद्यालयको बजेट पनि रोक्का गरिदिएका थिए ।
पार्टीको स्पष्टीकरण
एकपछि अर्को विवादको भूमरीमा फस्दै गएपछि मुख्यमन्त्री सिंहलाई पार्टीले स्पष्टीकरण सोध्यो । पार्टी केन्द्रीय कमिटिले मुख्यमन्त्री पार्टीको लाइनबाट फरक गइरहेको ठहर गर्दै उनलाई स्पष्टीकरण सोधियो । पार्टीको निर्देशन नमानेर आफू अनूकुल काम गरेको पाइएपछि पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
भाषा विवाद
नेपालको संविधानमा उल्लेख नै नभएको ‘मधेश भाषा’ नाम दिई भाषा विज्ञानलाई समेत मात दिनेगरी प्रस्तुत भाषा विभेयक पनि विवादमा पर्यो ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ मा प्रदेशको ठूलो जनसंख्या रहेको थारु, मगही र बाज्जिका लगायतका स्थानीय भाषा समावेश न गरेपछि व्यापक विरोध हुँदा ३ दिनमै फिर्ता भयो ।
सत्ता समर्थककै आरोप
सरकार एकलौटी र मनपरी निर्णय गर्न थालेपछि सत्ता गठबन्धनका घटक दल नेपाली कांगे्रस ‘एग्रेसिभ’ भयो । कांगे्रसले मुख्यमन्त्रीसँगै अन्य मन्त्रीहरूपनि अनैतिक काममा लागेको भन्दै आलोचना गरेको थियो । सरकारका मन्त्रालय अन्तर्गतका योजनाहरू दलालमार्फत् बिक्री भइरहेको ठहर गर्दै कांग्रेसले छानबिन गर्न माग गर्यो ।
सरकारका सम्पूर्ण संयन्त्रले नै कमिसनमा योजना बिचौलियालाई बेचबिखन गरेको प्रमाण छताछुल्ल भयो । वनमन्त्री रहेका त्रिभुवन साहले कमिसन लिएर नै योजना बिक्रीमा संग्लन रहेको अडियो भिडियो बाहिरिएपछि सरकार नैतिक संकटमा परेका थियो । त्यस्तै नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता एवं भौतिक, पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयमन्त्री सरोज कुमार यादवले प्रदेश सभा सदस्यको योजनाको चिठ्ठी ठेकेदारलाई बेचेका भन्दै महोत्तरीमा लखेटिएका थिए ।
सोही विषयमा विपक्षी दलहरूले सरकारमाथि निरन्तर प्रहार गरिरह्यो । विपक्षीका दबाबबीच आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा विकास योजना तथा कार्यक्रममा भएका अनियमितताका विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन भयो । समितिको प्रतिवेदन अहिले आएको छैन ।
copy.jpg)
