काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीमा जापान जाने प्रक्रियामा जाइका अलुम्नाई एसोसिएसन (जान) नामक संस्थाको भूमिका अनधिकृत भएकाले हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ । 

वैदेशिक रोजगारीका लागि जापान जान भाषा र प्रशिक्षणसहित जापान अध्यागमन प्रक्रियाबाट योग्य ठहरिएका नेपाली श्रमिकहरूमाथि जान नामक संस्थाले भाषा प्रमाणपत्रको नाममा ब्रह्मलुट गरेको भन्दै अधिवक्ता खगेन्द्रप्रसाद चापागाईंसमेत उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट रिट दायर भएको हो ।

सरकारी निकायको मिलेमतोमा जान नामक संस्थाले सयौं योग्य भइसकेका श्रमीकमाथि दुवै देशको ऐन कानुन विपरीत रकम असुल्ने तथा जापान जानबाट रोकेको भन्दै चार जना अधिवक्ताहरूले उत्प्रेषण रिट दायर गरेका थिए । अधिवक्ताहरू खगेन्द्रप्रसाद चापागाईं, हसिना प्रधान, विशाल थापा र उमा पौडेलले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र जाइका अलुम्नाई एसोसिएसन नेपाललाई विपक्षी बनाइएको छ ।

आइतबार दर्ता भएको रिट सोमबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा परेको थियो । उक्त रिटमा विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ र विपक्षीहरूलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउने आदेश जारी भएको छ ।

उत्प्रेषण रिट सामान्यतया प्रशासनिक, अर्धन्यायिक वा तल्लो न्यायिक निकायले कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा गैरकानुनी निर्णय गरेमा त्यसलाई बदर गर्न माथिल्लो न्यायिक निकायले आदेश जारी गर्ने रिट हो । उत्प्रेषण सार्वजनिक पद धारण गर्ने अधिकारी वा निकायका नाममा जारी गरिन्छ । आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर वा क्षेत्राधिकार नभइ कुनै प्रशासनिक वा अर्धन्यायिक वा तल्लो न्यायिक निकायले गरेको निर्णय गैरकानुनी र बदरभागी भएमा उत्प्रेषणद्वारा त्यस्तो निर्णय बदर गरिन्छ । वास्तवमा निर्णय गर्दा कानुनमा तोकिएको कार्यविधि पालन भएको छैन भने अथवा निर्णय गर्ने अधिकारीले बदनियत राखी निर्णय गरेमा उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण छ भन्ने कुरा सम्बन्धित मिसिलबाट देखिएमा पनि उत्प्रेषणको रिट जारी हुन्छ ।

निवेदकहरूले रिटमा श्रमका लागि प्राविधिक प्रशिक्षार्थी तालिम कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारीका लागि योग्य भइसकेका नेपाली श्रमिकहरूलाई जापान जानबाट बञ्चित गरिँदै अनेकन बाहानामा ब्रह्मलुट मच्चाइएको भन्दै अन्तरिम आदेशमार्फत तत्कालै उपचार दिन माग गरेका छन् ।

रिटमा खासगरी जाइका अलुम्नाई एसोसिएसन नेपाल नामक संस्थालाई अनिवार्यरूपमा खडा गराइ भिसा प्रक्रियामा सफल भइसकेका श्रमिकहरूलाई रोक लगाइएको गम्भीर  कानुनी प्रश्न रिटमा उठाइएको छ । प्रशिक्षण र भाषा परीक्षा सफलतापूर्वक पूरा गरी प्रमाणपत्र या सीओई प्राप्त गरेका श्रमिकहरूलाई समेत जाइका अलुम्नाई एसोसिएसनले सिफारिस वा भाषा परीक्षा पास प्रमाणपत्र नहुँदासम्म जापान जान अनुमति नदिइनु संविधानप्रदत्त हक, वैदेशिक रोजगारीको अवसर र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लंघन भएको रिटमा दाबी गरिएको छ ।

सीओई जापानको अध्यागमन कार्यालयबाट जारी गरिने आधिकारिक कागजात हो, जसले श्रमिकलाई जापानको भिसा प्राप्त गर्न कानुनी योग्यता प्राप्त भएको प्रमाणित गर्ने उल्लेख गर्दै रिटमा सीओई पाउनु भनेको श्रमिकले जापानमा रोजगारीका लागि आवश्यक कानुनी र प्राविधिक मापदण्ड पूरा गरिसकेको संकेत भएको, तर नेपालमा भने सीओई पाइसकेका श्रमिकहरूलाई जाइका अलुम्नाई एसोसिएसनद्वारा अनिवार्य भाषा परीक्षा पास नगरी भिसा प्रक्रिया अघि बढ्न नदिइएको उल्लेख छ ।

रिटमा भनिएको छ, ‘उक्त परीक्षा न जापानी सरकार, न दूतावास, न रोजगारदाता कम्पनीले अनिवार्य भनेको छ, त्यहीपनि जबरजस्ती बाध्य बनाएर त्यो प्रक्रियामा सहभागी गराउने र रकम असुल्ने गरेको खुलेको छ । यदि रकम तिर्न नसके श्रम स्विकृति नलिएर उसलाई जानबाट बञ्चित गराउन सरकारी निकायकै मिलेमतोमा जानले मनपरी गरिरहेको थियो ।’

अधिवक्ता चापागाईंले नेपाली श्रमिकहरूलाई अनावश्यक तनाव दिएर भिसा प्राप्त भइसक्दा पनि जापान जानबाट बञ्चित गराइएको र सरकारी निकायकै मिलेमतोमा जान नामक संस्थामार्फत ब्रह्मलुट मच्चाएपछि आफूहरू अदालत जान बाध्य भएको जनाए । उनले आफू वर्षौंदेखि जापान बसेर व्यवसाय गर्दै आएको बताउँदै जापान जान पूरा गर्नुपर्ने नियमबारे सबै जानकारी रहेकाले नेपालको यो ठगी धन्दाविरुद्ध नेपाली श्रमिकको पक्षमा आफूहरू उभिएको र न्यायालयले पनि उचित निर्णय लिएको बताए ।

उनले भने, ‘जाइका अलुम्नाई एसोसिएसनले सञ्चालन गर्ने भाषा परीक्षा प्रक्रिया न वैधानिक रूपमा आवश्यक छ, न त अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नै, तर श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागको अप्रत्यक्ष समर्थनमा जाइका अलुम्नाई एसोसिएसनलाई अनिवार्य निकाय बनाइ श्रमिकहरूलाई ३ हजार ३०० भन्दा बढी शुल्क तिराएर पुनः परीक्षा दिन बाध्य पारिएको यो गैरकानुनी काम हो ।’

सिओई प्राप्त गरेका नेपाली श्रमिक भन्छन्, ‘सीओई पाइसकेपछि पनि हामीलाई नेपालकै संस्थाबाट फेरि परीक्षा दिनु भनेको मानसिक र आर्थिक शोषण जस्तै हो । त्यहीपनि आवाज सुन्ने कुनै निकाय भेटिएन । सिद्धान्ततः रोजगार प्रक्रिया सहज, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्ने हो । तर जानलाई बिचौलिया बनाएर सिफारिस वा प्रमाणपत्रको नाममा बाधा सिर्जना गर्नुले प्रतिस्पर्धाको आत्मा र निष्पक्षतामाथि चोट पुर्‍याएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐनमा जान बारेमा कहीँकतै उल्लेख छैन ।’