काठमाडौं : वर्तमान सरकारसँग जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल असन्तुष्ट भएको छ । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकिने सम्मको संकेत गरेका छन् ।
जसपा नेपाल एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएदेनि नै सरकारमा सहभागी नभएर समर्थन गरेर बसेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली अपेक्षित नरहेको भन्दै जसपा नेपाल आवश्यक परे सरकारबाट बाहिरिनुपर्नेसम्मको निष्कर्षमा पुगेको छ ।
सरकारलाई दिएको सर्मथनबारे छलफल गर्न जसपा नेपालका नेताहरू दुई दिनसम्म गहन छलफलमा रहे । पार्टीको आइतबार र सोमबार काठमाडौंमा बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकमा यो विषयमा गहन छलफल भएको हो । छलफलपछि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थनबारे औपचारिक निर्णय लिने जिम्मा संसदीय दललाई दिएको छ ।
सरकार गठन भएदेखि नै सरकारलाई बाहिरबाट मात्रै समर्थन गरिरहेको पार्टीले अचानक सरकारबाट बाहिरिने तयारी गरेपछि विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेको छ भने यसको विभिन्न कोणबाट विश्लेषण पनि भइरहेको छ ।
बैठकपछि मध्यान्हसँग कुरा गर्दै जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिषकुमार सुमनले भने, ‘वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनको प्रत्याभूति तथा संविधान संशोधनमा पूर्ण रूपमा असफल भएको निष्कर्ष पार्टीले निकालेको छ । त्यसकारण सरकारलाई विगतमा दिइएको समर्थनबारे पुनर्विचार गरी निर्णय गर्न संघीय संसदीय दललाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ ।’
जसपा नेपालका महासचिव रामकुमार शर्माले पनि सरकारसँगको सहकार्यको औचित्य अब समाप्त भएको बताए ।
उनले सरकारले सत्ता साझेदारसँग न्यूनतम व्यवहारसमेत नगरेको आरोप लगाए ।
‘हामीले केपी ओली नेतृत्वको सरकारको एक वर्षे कार्यकालको मूल्यांकन गरेका छौं । सरकारले जनतासामु गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेन,’ शर्माले भने, ‘अब हामी यो सरकारको पापको भागीदार बन्न सक्दैनौं । छिट्टै संसदीय दलमार्फत समर्थन फिर्ता गर्छौं ।’
शर्माले सरकारसँग गरिएका समझदारी र वाचासमेत पालना नभएको गुनासो गरे ।
बैठकको पहिलो दिनमै सरकारलाई पार्टीको समर्थनको औचित्यबारे सहभागी सदस्यहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।
उनीहरूले ओली नेतृत्व सरकार एकपछि अर्को विवादमा फस्दैँ गइरहेको, सत्तारुढ कांगे्रस मुकदर्शक बनिरहेको बताउँदै पार्टीलाई त्यसबाट जोगाउन सुझाव दिएका थिए ।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार सरकारलाई समर्थन किन र के का लागि भनेर बैठकको पहिलो दिन नै पार्टी सदस्यहरूले नेतृत्वलाई प्रश्न गरेका थिए ।
बैठकको दास्रो दिन अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपाली कांगे्रस र नेकपा एमालेको गठबन्धनमा सरकार निर्माण हुने बेला भएको ७ बुँदे सहमतिको विषयमा ब्रिफिङ गरेका थिए ।
अध्यक्ष यादवको भनाइलाई उद्धृत गर्दै एक सदस्यले भने, ‘सरकारले संविधान संशोधन, बजेट बाँडफाँड र सहमति पालना हुने अवस्था देखिएन, किन बसिरहनु मलाई पनि लागिरहेको छ, सरकारको काम एकदमै अलोकप्रिय पनि भयो ।’
बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता दिने निर्णय गरेपनि कहिले फिर्ता लिने निश्चित छैन ।
कार्यकारणी सदस्य सुरेश कुमार मण्डलले उचित समयमा समर्थन फिर्ता लिने बताए । उनले भने, ‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा हाम्रो असहमति हुँदाहुँदै पनि सरकारले टेबुल गर्न कोसिस गरिरहेको छ, योे एकदमै गैरजिम्मेवारपूर्ण हो ।’
स्रोतका अनुसार समर्थन फिर्ता लिने समय निर्धारण नगरिएपनि सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश टेबुल गर्ने बित्तिकै जसपा नेपाल सरकारबाट बाहिरिनेछ ।
