काठमाडौं : देशभरका स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान गाउँसभा/नगरसभामा पेश गर्नुुपर्ने हुन्छ ।
देशका ६ वटा महानगर मध्ये भरतपुर, पोखरा र वीरगञ्जले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याइसकेका छन् भने ललितपुर र विराटनगरले मंगलबार ल्याउँदै छ ।
तर सबैभन्दा चासोको रूपमा हेरिएको काठमाडौ महानगरपालिकाको बजेट भने अझै अनिश्चित छ ।
काठमाडौ महानगरपालिकामा मेयर र उपमेयरबीच देखिएको विवादले कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्दा बजेट अनिश्चित बनेको हो ।
महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह र उपप्रमुख सुनिता डंगोल तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाइँबीच देखिएको द्वन्द्वका कारण ५ महिनादेखि कार्यपालिका बैठक बस्न सकेको छैन । त्यसको असर बजेटमा देखिएको हो ।
‘कार्यपालिकाको बैठक हरेक महिना कम्तीमा एक पटक बस्नुपर्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख छ तर लामो समयदेखि बैंठक नै बस्न सकेको छैन । त्यसकारण मंगलबार बजेट आउने कुनै सम्भावना छैन’ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले भने, ‘कार्यकालिकाको बैंठक नबसी बजेट आउन सक्दैन । अब बैठक बसेपछि मात्र बजेटबारे निर्णय होला ।’
ललितपुर र विराटनगरको आज
ललितपुर र विराटनगर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट मंगलबार ल्याउँदै छ । ललितपुरले वडास्तरीय सार्वजनिक सुनुवाइको कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेर बजेट ल्याउने तयारीमा छन् ।
ललितपुररले नयाँ बजेटमा सूचना, प्रविधि, पर्यटन, रोजगारी लक्षित कार्यक्रम ल्याउँदै छ ।
यस्तै विराटनगरले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार बढाएर ल्याउने तयारी गरेको छ ।
विराटनगरले बजेटमा चालु वर्षका कार्यक्रमको निरन्तरासँगै उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धन, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतलाई प्राथमिकता राखिएको बताईएको छ ।
पोखरा, भरतपुर र वीरगञ्जको आयो
देशभर रहेका ६ महानगरहरूमध्ये अहिलेसम्म पोखरा, भरतपुर र वीरगञ्जले समयमै बजेट ल्याइसकेको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाले ८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । महानगरपालिकाको १७ औं नगरसभाको बैठकमा महानगरपालिकाका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
बजेटमा संघीय सर्शत अनुदान ३ अर्ब १३ करोड, संघीय राजस्व बाँडफाँट ३३ करोड ८ लाख र संघीय समानीकरण अनुदान ५२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ छ ।
यस्तै प्रदेश समानीकरण अनुदान ८ करोड १५ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान बजेटले गरेको छ । त्यस्तै आगामी वर्ष आन्तरिक आय ५ अर्ब २२ करोड, स्थानीय राजस्व बाँडफाट १ अर्ब १ करोड, प्रदेश राजस्व बाँडफाट ४ करोड २८ लाख रुपैयाँ स्रोतको व्यवस्थापन गरिएको छ ।
बजेटका प्राथमिकतामा हरित, उत्थानशील र दिगो पूर्वाधार विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन छ । त्यस्तै स्वरोजगार, उद्यमशीलता तथा व्यावसायिक कृषि प्रणालीको प्रवद्र्धनमा बजेटले जोड दिएको छ ।
यस्तै भरतपुर महानगरपालिकाले ५ अर्ब १९ करोड ७१ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । भरतपुरका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले गत वर्षको भन्दा कम आकारको बजेट ल्याएका हुन् । गत वर्ष भरतपुर महानगरले ६ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । गत वर्षभन्दा १ अर्ब ३६ करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट घटेको हो ।
बजेटमा अधुरा तथा क्रमागत र बहुवर्षीय आयोजनाहरूतर्फ ६० करोड र साढे २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका तथा भुक्तानी बाँकीमा रहेका योजनाका लागि ६० करोड र बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीबाट भएका योजनाका लागि २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
महानगरको बजेटमा कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बजेटले प्रथामिकता लिएको छ ।
वीरगञ्जले ३ अर्ब २२ करोड ४८ लाख ४९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सोमबार १७औं नगरसभामा उप–प्रमुख इम्तियाज आलमले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि कुल बजेटमध्ये २ अर्ब २६ करोड ५० लाख ४९ हजार रुपैयाँ (७०.२४ प्रतिशत) चालु खर्च र पुँजीगत खर्चतर्फ ९२ करोड ३४ लाख रुपैयाँ (२८.६४ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ (१.१२ प्रतिशत) विनियोजन गरेका हुन् ।
चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा महानगरले झन्डै ३३ करोड रुपैयाँ बढीको बजेट वीरगञ्जले ल्याएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा वीरगञ्जको बजेट २ अर्ब ८९ करोड ४८ लाख १७ हजार रुपैयाँ रहेको थियो ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै उप–प्रमुख आलमले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, सरसफाइ, वातावरण संरक्षण, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माण र डिजिटलमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए । बजेटमा अनुमानित खर्च व्यहोर्ने स्रोतहरूमा १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्वबाट, १ अर्ब ३७ करोड ३० लाख रुपैयाँ संघीय अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट, २३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट, ५ करोड ८ लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारको अन्तरसरकारी हस्तान्तरणबाट, १ करोड ६७ लाख १३ हजार रुपैयाँ प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट, २५ करोड रुपैयाँ घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कबाट तथा १५ करोड रुपैयाँ नगद मौज्दातबाट संकलन गरिने उल्लेख छ ।
यस्तै केही स्थानीय तहले बजेट ल्याए पनि मंगलबार अधिकांश स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन् ।
.jpg)
