काठमाडौं : जापानस्थित नेपाली दूतावासले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट इजाजत प्राप्त सबै १ हजार ४३ वटै म्यानपावर कम्पनीको मागपत्र प्रमाणीकरण हुने जनाएको छ ।
सोमबार एक सूचना जारी गर्दै दूतावसाले सीमित केही संस्थाको मात्रै नभइ इजाजत प्राप्त सबै संस्थाको मागपत्र प्रमाणीकरण हुने जनाएको हो । दूतावासले श्रम मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको जापानमा निश्चित सीपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० बमोजिम र श्रम मन्त्रालयबाट प्राप्त सम्पूर्ण इजाजत प्राप्त १ हजार ४३ संस्थाको मागपत्र प्रमाणीकरण हुने सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।
यसअघि दूतावासले सीमित केही संस्थाको मात्रै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने गरी सूचना जारी गरेपछि नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनले गम्भीर आपत्ति जनाएको थियो ।
दूतावासले परराष्ट्र तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको निर्देशन विपरीत २०८२ असार ३ गते सूचना प्रकाशित गरी निश्चित संस्थालाई मात्र जापान रोजगारीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेपछि एसोसिएसनले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै इजाजतपत्र प्राप्त रोजगार संस्थालाई जापान रोजगारीमा समान रूपमा सहभागी हुन पाउने संवैधानिक हक सुनिश्चित गर्न माग गरेको थियो ।
एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक थापाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूमाथि विभेद गर्दै केही निश्चित संस्थालाई मात्र अनुमति दिने कार्यले यस क्षेत्रको पारदर्शिता, निष्पक्षता र व्यावसायिक प्रतिस्पर्धामाथि आघात पुग्ने बताएका थिए । श्रम मन्त्रालयले २०८२ जेठ १९ गते सार्वजनिक प्रेस नोटमार्फत जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को) अन्तर्गत प्राविधिक अभ्यासार्थी (स्किल ट्रेनी) श्रमिक पठाउने कार्यमा सबै इजाजतपत्रप्राप्त रोजगार संस्थाले सहभागी हुन सक्ने स्पष्ट जानकारी दिएको थियो ।
मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत दूतावासमा १ हजार ४३ वटा अद्यावधिक इजाजतप्राप्त संस्थाको विवरण पनि पठाएको थियो । वैदेशिक रोजगारका लागि आगामी झन्डै एक दशकका लागि ठूलो संख्यामा नेपालीहरुको आकर्षक रोजगारीको गन्तव्य बन्न लागेको जापानको रोजगारी सीमित कम्पनीहरुले मात्र काम गर्न पाउने गरी केही माफियाहरुले प्रपञ्च रचेका थिए ।
