काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीमा जापान जाने नेपाली कामदारको श्रम स्वीकृतिका लागि जाइका अल्मुनाई एसोसिएसन ‘जान’को भाषा परीक्षाको अनिवार्यताविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएपछि त्यससम्बन्धी विभिन्न पक्षहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।

रिटका सम्बन्धमा आगामी सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पेशी रहेको छ । सर्वोच्चको आदेशले संवैधानिक र कानुनी पक्षको टुंगो लगाउने छ । तर भाषा र प्रशिक्षणसहित जापान अध्यागमनबाट योग्य ठहरिएका नेपाली श्रमिकहरूको श्रम स्वीकृतिका लागि विगत करिब डेढ दशकदेखि लिइँदै आएको परीक्षा प्रणालीले उत्पन्न गरेको समस्या हाल सार्वजनिक भएको भिजिट भिसा प्रकरणको सिन्डिकेट भन्दा पनि डरलाग्दो रहेको कतिपयले टिप्पणी गरेका छन् । भाषाको अवरोधका कारण जापानको रोजगारी सहज नहुँदा नेपाली कामदार लामो समयदेखि बाध्यतावश रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जान अभिशप्त बनेको धेरैको टिप्पणी छ । 

‘जान’लाई वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले नचिनेको भएपनि २०६७ सालदेखि नै वैदेशिक रोजगारमा जापान जाने कामदारका लागि तरबारका रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगार  व्यवसायीहरू बताउँछन् । उनीहरू भन्छन् ‘जान एक गैरसरकारी संस्था हो । कानुनले नचिनेको संस्था खडा गरेर एकलौटी सिन्डिकेट कायम गर्दै जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने गरिएको छ । यो प्रक्रिया हालै चर्चामा रहेको अध्यागमन कार्यालयको भिजिट भिसा प्रकरण भन्दा जटिल रहेको खुल्दै आएको छ ।’ 

जापान सरकारका विभिन्न निकायहरूले त्यहाँ जाने नेपाली कामदारको विस्तृत विवरण अध्ययन गरी उक्त कामदार जापानमा काम गर्न योग्य छ भनेर पठाएको सिफारिस अर्थात सिओई प्रमाणपत्रलाई समेत अवज्ञा गरेर अन्तिम श्रम स्वीकृतिकै नाममा ‘जान’को प्रमाणपत्र अन्तिम मानेर विगत १५ वर्षदेखि अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने परिपाटीले धेरै दक्ष कामदार जापान जानबाट बञ्चित भएका छन् । 

नेपाल तथा जापान सरकार दुवै देशका कानुनमा उल्लेख नभएको विषय भिसा प्राप्त भइसकेपछि पुनः वैदेशिक रोजगार विभागको निर्देशनमा एनजिओले परीक्षा लिने नाममा हजारौंलाई फेल बनाएर जापानको आकर्षक रोजगारीबाट  बञ्चित गराएको विषयमा असन्तुष्टि भएपनि प्रायः चुपचाप बसेका थिए । अहिले मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि लामो समयदेखि उकुसमुकुस अवस्थामा रहेका व्यवसायी आक्रोश लिएर सञ्चारमाध्यममा पुगेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले विगतमा ‘जान’को सहभागिता सम्बन्धमा पटक–पटक श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा आवाज उठाएपनि त्यसतर्फ मन्त्रालयको ध्यान नगएको केही व्यवसायीको भनाइ छ । खासगरी व्यवसायीहरूले आवाज उठाउँदा  कम्पनी निशानामा पर्ने र उक्त कम्पनीबाट जापानमा एप्लाइ गर्ने कामदारलाई फेल बनाउने त्रासले उनीहरू बोल्न सकेका थिएनन् । 

केही अधिवक्ताहरूले समेत गत जेठ २८ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीलाई नै सम्बोधन गरेर मन्त्रालयमा जाइका अल्मुनामई एसोसिएसनलाई उक्त जिम्मेवारी नदिइ नेपाली श्रमिकलाई दुःख दिनबाट बचाउन आग्रह गरेको, तर सुनुवाइ नभएपछि अदालत जानुपरेको अधिवक्ताहरू खगेन्द्र प्रसाद चापागाईं र उमा पौडेललगायतको भनाइ छ ।

कहाँ छ बदमासी ?

जानकारहरूका अनुसार प्रशिक्षार्थी कामदारको रूपमा जापान जान सबैभन्दा पहिले नेपाली र जापनी म्यानपावर कम्पनीबीच प्रशिक्षार्थी कामदार लिने–पठाउने सम्झौता हुन्छ । सम्झौता भइसकेपछि जापानमा रहेका म्यानपावर कम्पनीले श्रमिक आवश्यकताको माग नेपाली कम्पनीलाई पठाउँछन् । त्यसपछि जापानको टोकियोस्थित नेपाली दूतावासमा माग प्रमाणीकरण गरेपश्चात उक्त मागको जानकारी वैदेशिक रोजगार विभाग र नेपाली म्यानपावर कम्पनीमा आउने गर्दछ ।

म्यानपावर कम्पनीले श्रमिक आवश्यकताबारे सबै कागजात पेस गरेर विभागमार्फत पूर्व स्वीकृति लिएपछि विज्ञापन प्रकाशित गर्ने व्यवस्था छ । म्यानपावरले उक्त विज्ञापनमार्फत प्रशिक्षार्थी कामदार छनोट गरेपछि उनिहरूको कागजात नेपालस्थित जापनिज दूतावास, जापनिज अध्यागमन कार्यालयसहित सम्बन्धित सरकारी निकायमा पेस गरिन्छ । त्यसको केही समयपछि भिसा वा सिओई पत्र आउँछ । सिओई भन्नाले श्रमिकले जापानमा रोजगारीका लागि आवश्यक कानुनी र प्राविधिक मापदण्ड पूरा गरिसकेको अनुमति हो । 

उक्त सिओई पत्र काठमाडौंस्थित जापनिज दूतावासमा पेस गरेपछि भिएफएस प्रक्रियामार्फत  भिसा प्राप्त हुन्छ । त्यसपछि वैदेशिक रोजगार विभागले अन्तिम श्रम स्विकृति दिनुपर्छ । किनकि कामदार छनोटका लागि ३–४ महिनाअघि नै जापनिज म्यानपावर कम्पनीको तर्फबाट जापनी प्रतिनिधिले नै कामदारको सबै परीक्षा लिइसकेको हुन्छ ।

जापनिज निकायहरूले योग्य भएको प्रमाणपत्रका रूपमा भिसा र सिओई दिने गर्दछन् । तर नेपालमा वैदेशिक रोजगार विभागले सिधै दिनुपर्ने अन्तिम श्रम स्वीकृति दिन उक्त श्रमिकलाई पुनः भाषा परिक्षा भन्दै ‘जान’लाई पठाउँछ । उक्त संस्थाले योग्य भइसकेको एक श्रमिक बराबर ३ हजार ३ सय रुपैयाँ परीक्षा शुल्क लिएर भाषाको जाँच लिन्छ । उक्त गैरसरकारी संस्थालाई नेपाल र जापान दुवै देशको कानुनले नचिनेको भनेर सर्वोच्चमा विचाराधीन रिटमा जिकिर गरिएको छ ।

उक्त संस्थाले लिने परीक्षामा फेल भए भिसा प्राप्त भइसकेको नेपाली कामदारलाई जापान उड्नबाट रोक लगाउने गरिएको छ । म्यानपावरले आवश्यक भाषा तथा प्रशिक्षण गराइसकेर जापानले समेत सदर गरी भिसा नै उपलब्ध गराइसकेको अवस्थामा अन्तिम श्रम स्वीकृतिको नाममा गैरकानुनी बाटोबाट नेपाली कामदार १५ वर्षदेखि लुटिएको दाबी रिटमा छ । परीक्षाको नाममा उक्त संस्थाले मोटो रकम बार्गेनिङ गर्ने आरोप कतिपयले लगाउने गरेका छन् ।

‘जान’ जापानमा लामो समय बसेका वा जापानबारे राम्रो ज्ञान भएका व्यक्तिहरूको साझा संस्था हो । यो संस्था दुई देशबीच मैत्री सम्बन्ध स्थापना गर्ने र जापनिज नियोग र नेपालबारे विकास र समृद्धिको यात्रामा सघाउन खुलेको गैरसरकारी छाता संस्था हो । 

उक्त संस्थाले खासगरी जापान जाने नेपाली कामदारहरूलाई अनुभव साट्ने जापनिज संस्कार, संस्कृति तथा नियम कानुनका बारेमा निःशुल्क सल्लाह सुझाव दिने तथा दुई देशबीचको सम्बन्धबारे सकारात्मक बहस पैरवी गर्ने हो । तर विगत १५ वर्षदेखि उक्त संस्था कानुनमै नभएको गैरकानुनी ढंगबाट जापान जान चाहने नेपाली कामदारमाथि परीक्षाको नाममा शुल्क उठाउने तथा पास र फेलको बाहाना बनाउँदै फेल भएकाहरूलाई अयोग्य भन्दै सिओई प्राप्त गरिसकेका कामदारलाई जापानमा श्रम गर्न जानबाट रोक्ने अपराधपूर्ण कार्यमा संलग्न रहेको जानकारहरूको भनाइ छ ।

जानका अध्यक्ष डा. रामचन्द्र भुसालले प्रशिक्षर्थी कामदारको भाषा परीक्षा आफूहरूको रहरले नभइ वैदेशिक रोजगार विभागको निर्देशनमा लिने गरेको बताएका छन् । सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएसँगै जानले १४ वर्षमा ५ हजार ४४५ श्रमिकबाट १ करोड ७९ लाख ६८ हजार अवैध असुली गरेको टिकाटिप्पणी भएको छ ।