काठमाडौं : राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस गरिएको छ ।
उक्त विधेयकमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको इजाजत नवीकरणका लागि अनिवार्य गरिएको संख्या सय खारेजीको व्यवस्था छ । विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइ प्रतिनिधि सभामा फर्किन्छ ।
राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन प्रतिनिधि सभाले स्वीकार गरेको खण्डमा सो विधेयक सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐनमा रुपान्तरित हुन्छ । उक्त ऐन नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने छ ।
बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस गरेकी थिइन् ।
त्यसैगरी, बिहीबारको बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सचिव डा. सुरेन्द्र अर्यालले विनियोजन विधेयक– २०८२ का सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त सन्देश सभासमक्ष जानकारी गराइ टेबुल गरेका छन् ।
.jpg)
.jpg)
