काठमाडौं : भारत र बंगलादेशबीच देखिएको तनावको असर नेपालको जलविद्युत व्यापारमा परेको छ । नेपालको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् बंगलादेशले खरिदसम्बन्धी सम्झौता दुई छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशबीच बढ्दो तनावको चपेटामा परेको हो ।
बंगलादेशमा गत वर्ष अप्रिलमा भएको आन्दोलनपछि भारतनिकट मानिने शेख हसिनाको सत्ता पतन भएसँगै भारत र बंगलादेशबीच तनाव बढ्दै गएको छ । दुई मुलुकबीच तनाव बढिरहेका बेला बंगलादेशको मोहम्मद युनुस सरकारले भारतीय कम्पनी जीएमआरले निर्माण गर्ने माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादित विद्युत् बंगलादेशले खरिद गर्ने सम्झौता रद्द गरेको हो ।
बंगलादेशी सरकारले नेपालको ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाबाट ५०० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्ने योजना नै रद्द गरेको हो । सम्झौता रद्द हुनुले बंगलादेशमा बिजुली बेच्ने नेपालको दीर्घकालीन सोचलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ ।
बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले विशेष अधिकार ऐनअन्तर्गत भएका सबै सम्झौता निलम्बन गर्ने निर्णय गरेपछि नेपालसँग भएको विद्युत व्यापार सम्झौता खारेजीमा परेको हो ।
बंगलादेश सरकारले विशेष अधिकार ऐन (स्पेसल पावर एक्ट) अन्तर्गतका सबै सम्झौताहरू निलम्बन गर्ने निर्णय गरेसँगै यस परियोजनाबाट विद्युत् किन्न भएको प्रारम्भिक विद्युत् आपूर्ति सम्झौता (पीएसए) को आशयपत्र बंगलादेशको विद्युत् विकास बोर्ड (बीपीडीबी) ले खारेज गरेको छ ।
भारतीय कम्पनी जीएमआर इनर्जी लिमिटेड र एसजेभीएनले अछाम, सुर्खेत र दैलेख जिल्लाको सिमाना कर्णाली नदिमा यो परियोजना निर्माण गरिरहेका छन् ।
भारत र बंगलादेशबीच पछिल्लो समय बढ़ेको तनाबले दुवै देशले एक अर्काको अर्थतन्त्रमा असर पर्ने गरी व्यापारमा अवरोध सृजना गरिरहेका बेला बंगलादेश सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
भारतले ११७ किलोमिटर लामो ७६५ केभी उच्च भोल्टेज प्रसारण मार्ग प्रयोग गरी विद्युत् ढुवानी गर्ने प्रस्ताव गरेपछि बंगलादेशले त्यसमा भू–राजनीतिक चासो उठाएको छ । जसले ढाकाका लागि रणनीतिक र पूर्वाधारसम्बन्धी प्रश्नहरू खडा गरेको छ ।
भारतले प्रस्ताव गरेको ११७ किलोमीटर लामो ७६५ केभी उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन प्रयोग गर्ने विषयमा बंगलादेशमा रणनीतिक र भूराजनीतिक चासो देखिएको बंगलादेशका अधिकारीहरुको भनाई छ ।
अन्तरिम सरकारले अधिल्लो अगामी लिग सरकारले सम्झौता गरेको परियोजना अधि बढ़ाउने अनिच्छा पनि देखाएको छ ।
‘सरकारले विशेष अधिकार ऐनअन्तर्गत भएका सबै समझौता निलम्बन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। त्यसैले जीएमआरसँगको प्रस्तावित समझौता पनि रद्द भएको हो’ बंगलादेश विद्युत् विकास बोर्डका अध्यक्ष मोहम्मद रेजाउल करिमले भने ।
करिमले भने, ‘यो सम्झौता रद्द सरकारको विशेष अधिकार ऐनअन्तर्गत भएका बिजुली र ऊर्जा सम्झौताहरू खारेज गर्ने व्यापक नीतिको हिस्सा हो, जसमध्ये धेरै पहिले नै रद्द भइसकेका छन् ।’
सन् २०२५ को फेब्रुअरीमा जिएमआर इनर्जीका एक उच्च अधिकारी सञ्जय बार्देले बंगलादेशका ऊर्जासचिवलाई पत्र पठाउँदै नेपालबाट बंगलादेशतर्फ विद्युत् निर्यात गर्न विद्युत् आपूर्ति समझौता औपचारिक रूपमा टुंग्याउन आग्रह गरेपछि यो विषय सतहमा आएको हो ।
जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत लिमिटेडले हाल खारेज गरिएको विशेष अधिकार ऐन अन्तर्गत सन् २०२९ देखि शुरू हुने गरी २५ वर्षे विद्युत् विक्री समझौताको प्रस्ताव गरेको थियो ।
नेपाल बेखबर
बंगलादेशले नेपालसँग भएको विद्युत व्यापार सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेपनि नेपाललाई भने औपचारिक जानकारी आएको छैन ।
ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको बताए । यस्तै लगानी बोर्डले पनि सम्झौता रद्दबारे औपचारिक जानकारी नपाएको जनाएको छ ।
यो योजनाअन्तर्गत नेपालबाट भारतको ११७ किलोमिटर लामो, ७६५ केभी उच्चभोल्टेज प्रसारण लाइनमार्फत बंगलादेशमा ५०० मेगावाट जलविद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य रहेको थियो । यो सम्झौताका लागि सन् २०१६ देखि छलफल भइरहेको थियो । सन् २०२४ डिसेम्बर ५ मा त्रिपक्षीय बिजुली आपूर्ति सम्झौता (पीएसए) मा हस्ताक्षर भएको थियो ।
तर, बंगलादेशले एकतर्फी रूपमा यो सम्झौता रद्द गरेसँगै जीएमआरले नयाँ खरिदकर्तासँग सम्झौता गर्नुपर्ने भएको छ ।
जीएमआरले लामो समयदेखि यो परियोजना नबनाई होल्ड गरेको छ । उसलाई लगानी जुटाउन दिइएको पछिल्लो म्याद गएको माघ ४ गतेसम्म थियो । सो अवधिमा जीएमआरले लगानीसम्बन्धी कागजातहरू पेस लगानी बोर्डमा पेस गरिसकेको छ । तर, बोर्डले सो लगानीसम्बन्धी उसको प्रस्ताव मूल्याकंन गरिसकेको छैन ।
