काठमाडौं : भिजिट भिसा प्रकरणले ध्यान तानिरहेका बेला जापान जान चाहने प्रशिक्षार्थी नेपाली कामदारहरूमाथि विगत १५ वर्षदेखि चल्दै आएको एक अनधिकृत सिन्डिकेट क्रमशः सार्वजनिक हुँदै गएको छ ।

नेपाल सरकारको वैदेशिक रोजगार विभाग र एक गैरसरकारी संस्था ‘जाइका अल्मुनाइ एसोसिएसन नेपाल (जान)’बीचको मिलोमतोमा ‘भिसा भइसकेपछि’ फेरि भाषा परीक्षा लिइने अनौपचारिक प्रक्रिया अहिले सर्वोच्च अदालतसम्म पुगिसकेको छ ।

यो प्रक्रिया न नेपालको कानुनमा छ, न त जापानको नियमन प्रणालीमा नै आधारित छ । तथापि, हजारौं प्रशिक्षार्थी युवालाई ‘अन्तिम श्रम स्वीकृति’को बहानामा जान संस्थाबाट परीक्षा दिइने नाममा फेल गराइन्छ र उनीहरू जापान जानबाट बञ्चित हुन्छन् ।

भिसा आइसकेपछि परीक्षा लिने ?

जापानको अध्यागमनबाट सीओई प्राप्त गरेका नेपाली कामदार जापानको श्रम बजारमा प्रवेश गर्न कानुनीरूपमा योग्य ठहरिइसकेका हुन्छन् । तर, सिओई प्राप्त नेपाली श्रमिक युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगार विभागको निर्देशनमा जान नामक संस्थाले फेरि भाषा परीक्षा लिन्छ ।

यो संस्थाले एक परीक्षार्थीबाट ३ हजार ३०० रुपैयाँ उठाउने गरेको छ र पछिल्ला १४ वर्षमा करिब ५ हजार २४५ जनाबाट १ करोड ७९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम जानले असुलेको छ । फेल भएका परीक्षार्थीले फेरि परीक्षा दिनुपर्ने हुँदा यो आँकडा अझै बढ्ने देखिन्छ ।

अदालतमा रिट, सरकार मौन

यो आपराधिक स्वरूपको प्रक्रियाविरुद्ध अधिवक्ताहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । अदालतले वैदेशिक रोजगार विभाग र जान दुबैलाई लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिँदै १५ दिनभित्र छलफलमा बोलाएको छ ।

अधिवक्ताहरूका अनुसार जानले लिएको भाषा परीक्षाको प्रमाणपत्र वैदेशिक रोजगार विभाग बाहेक अन्यत्र प्रयोग नै हुँदैन, न त जापानमै यसको कुनै उपयोग हुन्छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको चेतावनी

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पनि सीओई प्राप्त गरिसकेका श्रमिकलाई रोक्नु अकल्पनीय अन्याय भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । कार्यवाहक महासचिव कुन्छा दोर्जे डिम्दोङका अनुसार कानुनीरूपमा जापान जान योग्य भइसकेकाहरूमाथि फेरि परीक्षा लिने र फेल गराउने प्रक्रिया सम्पूर्ण रूपमा खारेज गरिनुपर्छ ।

संघले आफ्ना सदस्यहरूलाई फेल बनाइएका कामदारहरूको विवरण संकलन गरी विभागसमक्ष पेस गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

‘जान’को बचाउ, महानिर्देशक अन्जान

जानका अध्यक्ष डा. रामचन्द्र भुसालले परीक्षाको जिम्मा आफूहरूले लिए पनि त्यो आफ्नो रहर नभई वैदेशिक रोजगार विभागको आग्रहमा गरिएको दाबी गरेका छन् । उता, विभागका हालै सरुवा भएर आएका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईले भने आफूलाई सो प्रकरणको विस्तृत जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

तर विभागका कर्मचारीको हस्ताक्षरसहितको पत्र नै सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा भट्टराईको भनाइ झनै शंकास्पद देखिएको छ ।

अन्तिम परीक्षा रोक्ने निर्णय

अदालतबाट अन्तरिम आदेशको सम्भावना देखिएपछि जानले तत्कालका लागि परीक्षा रोक्ने निर्णय लिएको जनाएको छ । ‘थोरै समय बाँकी छ, त्यसैले फैसला नभएसम्म परीक्षा नलिने निष्कर्षमा पुगेका छौं,’ अध्यक्ष भुसालले जानकारी दिए ।

कांग्रेस नेता शिवाकोटीको आक्रोश

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले यो सिन्डिकेटविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमार्फत आक्रोश व्यक्त गर्दै तत्काल कारबाहीको माग गरेका छन् ।

‘भिसा नै आइसकेपछि पुनः परीक्षा लिने, अलमल्याउने, फेल गराउने र पैसा असुल्ने काम अमानवीय र गैरकानुनी हो,’ उनले लेखेका छन्, ‘यो प्रशिक्षार्थी युवाको सपना र श्रममाथि ठगी र अपमान हो ।’

शिवाकोटीले यो सिन्डिकेटलाई विगत १५ वर्षदेखि संस्थागत ढंगले चलाइएको ‘श्रम शोषण उद्योग’को रूपमा चित्रण गर्दै वैदेशिक रोजगार विभाग र जानबीचको सहकार्य तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । ‘सरकारले आफ्ना युवाको श्रमको सम्मान गर्न नसके बेरोजगारीविरुद्धको नारा पनि खोक्रो हुन्छ,’ उनले जोड दिए ।