काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सकिन लाग्दा विकास बजेट आधा पनि खर्च हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालय मातहतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार चालु आ.व.मा विकासतर्फ अर्थात पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब ५२ अर्बको बजेट ल्याइएकोमा असार १८ गते बुधवारसम्म १ खर्ब ६४ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ ।
यो खर्च विनियोजन बजेटको तुलनामा ४६.५९ प्रतिशत हो । यो गत वर्ष २०८०/८१ मा भन्दा पनि कमजोर रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । महालेखाकाअनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ खर्ब २ अर्बको पुँजीगत बजेट ल्याएको थियो । गत वर्षको असार १८ सम्ममा पुँजीगत बजेट ४८.५७ प्रतिशत खर्च गरिसकेको थियो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको दुई तिहाइको सरकार देशमा हुँदा पनि विकासको गति अझै पनि सुस्त रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
विकास खर्चमा भन्दा बरु सरकारले चालु आ.व.को अहिलेसम्म ऋणको साबा ब्याजसहित दायित्व भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । महालेखाकाअनुसार चालु आ.व.मा विकास बजेट भन्दा पनि बढी अर्थात ३ खर्ब ६७ अर्ब बजेट ऋणको दायित्व व्यवस्थापनमा छुट्याएको थियो । जसअन्तर्गत अहिलेसम्म विनियोजित बजेटमध्ये ३ खर्ब ११ अर्ब बजेट ऋणको साँवा ब्याजसहितमा सरकारले खर्च गरिसकेको छ । अर्थात उक्त शीर्षकमा छुट्याइएको बजेटमध्ये करिब ८६ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको समग्र पक्ष हेर्ने हो भने कुल बजेटको करिब ७५ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । यस आ.व.का लागि १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याइएको थियो, तर मध्यावधि समीक्षामार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको बजेटलाई वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले करिब २ खर्बले घटाएका थिए ।
चालु बजेटको सबैभन्दा बढी चालु खर्च भएको छ । ११ खर्ब ४० अर्ब उक्त शीर्षकमा विनियोजन गरिएकोमा अहिलेसम्म करिब ८२ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । चालु बजेट खासगरी विकास निर्माणका कार्यमा भन्दा पनि कर्मचारीको तलब, भत्ता, कार्यालय सञ्चालनजस्ता प्रशासनिक कार्यहरुमा खर्च हुने गरेको छ । प्रत्येक वर्ष यस्तो खर्च भारी रुपमा बढ्दै गइरहेको छ ।
