जुम्ला : उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासका ९० प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को हालसम्म दर्ता भएका मुद्दामध्ये ९० दशमलब ६८ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएको अदालतले जानकारी दिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ २ सय २९ सहित कूल २ सय ७९ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । जसमा २ सय ५३ वटा मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन् । उच्च अदालतद्वारा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सार्वजानिक गरिएको तथ्यांकअनुसार कूल २ सय ७९ मुद्दामध्ये २ सय ५३ मुद्दा फर्छ्यौट भएको र अझै २६ वटा मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेको छ । ५० वटा मुद्दा भने अन्य जिल्लाबाट जिम्मेवारी सरिआएको छ । 

तथ्यांकनुसार फौजदारीतर्फ देवानी मुद्दा एक वटा दर्ता भएकोमा फर्छ्यौट भइसकेको छ । त्यस्तै दुनियाँवादी देवानी वादीतर्फ २५ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा २३ वटा फर्छ्यौट हुँदा २ वटा बाँकी रहेको छ । त्यस्तै सरकारवादी मुद्दातर्फ कूल २ सय २५ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा हालसम्म २ सय ८ वटा फर्छ्यौट भएका छन् भने १७ वटा मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेको छ । रिट २८ वटा परेकोमा २१ वटा मात्रै फर्छ्यौट हुँदा अझै ७ वटा रिट निवेदनको सुनुवाइ हुन बाँकी रहेको छ ।

त्यस्तै कर्तव्य ज्यानका २४ मध्ये २२ वटा, जबरजस्ती करणीका ७१ मध्ये ६९ वटा, जातीय विभेद तथा छुवाछुतका २ मध्ये २ वटै, लागुऔषधका २२ मध्ये १९ वटा, चोरीका २२ मध्ये १५ वटा, बहुविवाह र बालविवाहका १२ मध्ये ११ वटा मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन् । सम्बन्ध बिच्छेदका ६ मध्ये ५ वटा, अंश/जग्गाका १० मध्ये १० वटै, सवारी ज्यान १३ मध्ये १२ वटा, उत्प्रेषण, परमादेश २५ मध्ये १९ वटा, ज्यान मार्ने उद्योगका २५ मध्ये २५ वटै मुद्दा फर्छ्यौट भएको सार्वजानिक विवरणमा उल्लेख छ । निषेधाज्ञाका ३ मध्ये २ वटा र अन्य ४४ मध्ये ४२ मुद्दा गरी कूल २७९ मध्ये २५३ मुद्दाको फैसला भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासका मुख्य न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीले पत्रकारहरुको जिज्ञाशामा कुनै पनि नागरिक आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण न्यायबाट वञ्चित हुन नपर्ने बताए । उनका अनुसार उच्च र जिल्ला अदालतमा वैतानिक वकिलहरुको व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरुले अदालतले आदेश गरेबोमोजिम नि:शुल्क कानूनी साहयता गर्नुपर्छ । उनले भने, 'अबको कही दिनमै चौथौ पञ्चवर्षीय योजना बनाएर न्याय प्रणालीलाई छिटो छरितो बनाउन न्यायिक संयन्त्र लागिपरेको छ । आएका सुझावलाई प्रथामिकीकरणका आधारमा मात्रै हामी न्याय दिन्छौं । पहुँचको आधारमा न्याय सम्पादन हुन्छ भन्ने कुरा गलत हो । पीडित अदादतको बकपत्रमा होस्टाइल हुनुको कारणले अपराधिक क्रियाकलापले बढुवा पाउने गरेको कुरा नेपालभरको समस्याको रुपमा रहेको देखिन्छ ।'

उच्च अदालतका रजिष्ट्रार याम प्रसाद बास्कोटाले सरल, सामान्य र विशेष तीन वटा विधिमार्फत मुद्दाको फैसला प्रक्रिया अघि बढने बताए । उनले स्रोत साधन तथा पीडकको अनुकूलताअनुसार न्याय सम्पादनलाई छिटो छरितो अघि बढाइएको बताए ।

यसैबीच चालु आवमा उत्कष्ट कार्यसम्पादन गरेबापत इजलास शाखामा कार्यरत टंक प्रसाद खत्री र तामेलदार कमल धमलालाई सम्मान गरिएको छ  । उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासले कर्णालीका कालिकोट, जुम्ला, हुम्ला ,मुगुलगातका ५ जिल्ला हेर्दै आएको छ ।