काठमाडौं : राष्ट्रियसभा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले राष्ट्रिय गौरवसहितका पूर्वाधार आयोजनाको गुणस्तर परीक्षणका लागि गुणस्तरीय प्रयोगशाल स्थापना गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।

समितिको आजको बैठकमा सदस्यहरूले भौतिक पूर्वाधार निर्माणको गुणस्तर कायम गराउने सन्दर्भमा सतर्कता केन्द्र स्वयम् सर्तक हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । यसैगरी समितिले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको कामकर्तव्यसँग सम्बन्धित विधेयक शीघ्र ल्याउन सुझाव दिएको छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन प्रवर्द्धनको जिम्मेवारी पाएको केन्द्रलाई स्वतन्त्र र प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि समयसापेक्ष ऐन आवश्यक रहेको भन्दै सोसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि समितिले सुझाव दिएको हो । यस्तै, नवीनतम प्रविधिको प्रयोगद्वारा अनुगमन गर्ने र सम्पत्ति विवरण व्यवस्थापनको व्यवस्था मिलाउन केन्द्रलाई निर्देश गरेको छ । 

यसअघि सदस्यहरूले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन प्रवर्द्धनको जिम्मेवारी पाएको केन्द्र आफैं स्वतन्त्र भएर काम गर्नसक्ने वातावरण हुनुपर्छ भन्दै आर्थिक घोटालामा प्रश्न उठेका र दाग लागेका व्यक्तिलाई नै त्यस्ता संस्थामा नियुक्ति दिन नहुने धारणा राखे ।

बैठकमा सदस्य डा अञ्जान शाक्यले सरकारका निकायबीच समन्वय, सहकार्य र सहयोग गर्ने पद्धति विकास हुनुपर्ने तथा कर्मचारीले पनि शासक होइन, सेवकको मानसिकताले काम गर्नुपर्ने बताइन् ।

केन्द्रका प्रमुख एवम् नेपाल सरकारका सचिव रामआधार साहले केन्द्रमा कार्यरत जनशक्ति र दरबन्दी कम रहेको तथा बजेटको अभावमा काम गर्न चुनौती भएको बताए । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव कृष्णहरि पुस्करले पछिल्ला समय चर्चामा आएका घटनाका आधारमा भ्रष्टाचारका स्वरुप पनि परिवर्तन देखिएको भन्दै सरकारले सोहीअनुसार भ्रष्टचार न्यूनीकरण र सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिइरहेको बताए । केन्द्रले पूर्वाधार निर्माणको गुणस्तर मापनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक रहेकामा उनले जोड दिए ।