काठमाडौं : सरकार परिवर्तन भएसँगै संसदीय विषयगत समितिका गतिविधि थप्प भएका छन् । यसले बाढी, पहिरो, डुबान लगायतका जनसरोकारका विषय ओझेलमा परेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले असार २८ गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत गुमाएपछि सरकार काम चलाऊ बनेको छ ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको दलको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् ।

सरकार फेरबदलको असरले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका बैठकहरू प्रभावित बनेका छन् । 

प्रतिनिधिसभाबाट आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट पारित भएसँगै नयाँ सत्ता समीकरण बनाउन थालनी भएको थियो । राष्ट्रियसभाबाट बजेटसँग आश्रित विधेयकहरू पारित नहुँदै नयाँ सरकार आएको छ । यसले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको बजेट आश्रित विधेयककै भविष्यमाथि कतिपयले समस्या देखेका छन् ।

यो बेला संसदीय विषयगत समितिका बैठकहरु समेत बस्न सकेका छैनन् ।

संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभाका समितिहरूमा १४ वटा विधेयकहरू विचाराधीन रहेका छन् । 

जसमध्ये राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग(तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७, भ्रष्टाचार निवारण(पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७, निर्माणमुखी सामग्री(व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० र संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० रहेका छन् । 

त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, २०७७, विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० र नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० रहेका छन् ।

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ रहेको छ ।

पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत् विधेयक, २०८० छ भने अर्थ समितिमा भन्सार विधेयक, २०८०, बैङ्किङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० रहेका छन् । 

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० रहेको छ ।

राष्ट्रियसभामा ५ वटा विधेयकहरू रहेका छन् । 

आर्थिक विधेयक, २०८१, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१, भन्सार महसुल विधेयक, २०८१, तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक र अभिलेख संरक्षण विधेयक राष्ट्रिय सभामा रहेका छन् । 

राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा मिडिया काउन्सिल विधेयक र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक गरी दुई वटा विधेयक रहेका छन् ।