२०८२ साउन १४ गते बुधवार / Jul 30 , 2025 , Wednesday
२०८२ साउन १४ गते बुधवार
Ads

सकारात्मक प्रयास

shivam cement
२०८२ साउन १४ गते ०६:१०
सकारात्मक प्रयास

पछिल्लो सात दशकमा नेपालमा तीन प्रकृतिका शासन व्यवस्था अभ्यासमा रहे । तत्कालीन राणा शासनको अन्त्यसँगै २००७ सालपछि नेपाल प्रजातान्त्रिक र कानुनी शासनको अवधारणामा प्रवेश गर्‍यो । यसबीचमा ३० वर्षसम्म पञ्चायती शासन व्यवस्था लागू भयो । १८ वर्ष राजासहितको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था अवलम्बन भयो । २०६२/६२ को संयुक्त जनआन्दोलनपछि गणतान्त्रिक अभ्यास हुँदै २०७२ मा संविधान जारी भएसँगै नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा छ । तर, तीनवटै शासन व्यवस्थामा कतिपय कानुन भने एकै रहे । शासन व्यवस्था बदलिएसँगै त्यसअनुसार कानुन बदलिएनन् । 

संविधान जारी भएको १० वर्षपछि भने सरकार राजाकालीन कानुनहरूमा संशोधनको प्रयासमा लागेको छ । प्रहरी ऐन २०१२ लाई खारेज नै गर्नेगरी सरकारले विधेयक ल्याइसकेको छ । प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको प्रहरी विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएसँगै राजाकालीन ऐन खारेज भएर गणतान्त्रिक ऐन प्रचलनमा आउनेछ । जसले केन्द्रीकृत प्रहरी संरचनालाई शासन व्यवस्थाअनुसार विकेन्द्रीकृत गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत प्रहरी अधिकार बाँडफाँट गर्नेछ । तीनवटा शासन व्यवस्थामा जति पनि कानुन बने, तिनको व्याख्यामा विवाद भए निकास खोज्ने ऐन हो– नेपाल कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन २०१० । यसलाई पनि बदल्ने गरी कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि विधेयक संसद्मा पुग्छ । संसद्ले पास गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन्छ र ऐनमा रूपान्तरित हुन्छ । त्यसपछि कानुन व्याख्या ऐन गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाअनुकूल हुनेछ । कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन २०१९, नेपाल खानेपानी ऐन २०४६ लगायतका राजाकालीन ऐनलाई बदल्ने गरी सरकारले पुराना ऐन खारेज गरेर नयाँ कानुन के कस्ता विषयमा बनाउने भनेर प्राथमिकीकरण नै निर्धारण गरेको । पहिलो चरणमा ४२ वटा विधेयक, दोस्रो चरणमा ४१ वटा विधेयक र तेस्रो चरणमा ३८ वटा विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने गरी सूची तयार भएको छ । यो सरकारको सकारात्मक कदम हो । 

तर, कानुन बदलिएर मात्रै बदलिएको शासन व्यवस्थाको औचित्य स्थापित हुन्छ त ! शासन व्यवस्था बदलिएसँगै जनताको अवस्था उल्लेख्य परिवर्तन आउन किन सकेन ? संविधानले भनेको समाजवाद उन्मुख नेपालको परिकल्पना कसरी पूरा हुन्छ ? गास, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट नेपाली वञ्चित नहुने अवस्थाको सुनिश्चितता कसरी गरिन्छ ? यी प्रश्नको जवाफ सरकारले बदल्ने र नयाँ बनाउने कानुनमा भेटियोस् ।

ADV

सम्बन्धित खबर

Advertise