काठमाडौं : गृहमन्त्री रमेश लेखकले ‘नेपाल प्रहरी ऐन २०१२’ सम्बन्धी संशोधनको प्रस्ताव एक महिनाभित्र संसदमा पुर्याउने बताएका छन् ।
मंगलबार प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण गर्न पुगेका गृहमन्त्री लेखकले प्रहरीसम्बन्धी कानूनको संशोधन अहिलेको प्राथमिकता भएको बताउँदै संशोधनको प्रस्ताव एक महिनाभित्र संसदमा पुर्याउने बताएका हुन् ।
२०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐनले अहिलेसम्म काम चलाइराखेको बताउँदै उनले बीचमा धेरै संशोधन भएर धेरै विषय सम्बोधन भए पनि धेरै विषयलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले प्रहरी संगठनलाई थप व्यवस्थित र क्रियाशील बनाउन प्रहरी ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
सबै कानून समसामयिक रूपमा परिमार्जन, संशोधन र पुनरवलोकन गर्न आवश्यक भन्दै विधिको शासनका लागि कानून स्पष्ट हुनुपर्नेमा गृहमन्त्री लेखकले जोड दिए ।
उनले नेपाल प्रहरीमा जनशक्तिको अभाव रहेको बताए । अपराध अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूतिको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने आधारभूत र अत्यावश्यक कामका लागि पनि जनशक्तिको अभाव देखापरेको तथा त्यसमा पनि दक्ष जनशक्ति नभएको बताउँदै उनले निरन्तर तालिम दिने विषयमा यथेष्ट ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । स्रोतसाधनको अभावमा पनि नेपाल प्रहरीले राम्रो काम गरिहेको उनले बताए ।
